काठमाडाैं। अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा सांसदहरु जोड दिएका छन्।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा उनीहरुले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरि अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

हाल विद्यमान अभिलेखहरुको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषा समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ।

अभिलेखको संरक्षणका लागि विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरि अघि बढाउनुपर्ने सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बताए।

त्यस्तै समिति सभापति राजकिशोर यादवले यसअघि सहमति भइसकेका बिषय भन्दा अन्य बिषयमा छलफल गरि चाडै निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताए।

सरकारले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा नेपालमा रहेका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन र कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुरधार गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको थियो।

अभिलेख विधेयक रहेको दण्ड सजायलाई परिमार्जन गर्दै पचास हजार रुपियाँसम्म रहने गरि संशोधन गरिएको छ।