काठमाडौं। ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनलगायतका विषयमा हुने सातौँ चरणको वार्तालाई परिणाममुखी तुल्याउन माग गरेको छ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बूले आगामी वार्तामा माग सम्बोधन नभएमा सडक आन्दोलन र न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले विगतका छवटा वार्तामा कुनमा के भयो र अब कसरी सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारबाट आवश्यक वातावरण र पर्याप्त पूर्वतयारीको खाँचो औँल्याए।

ब्रिटिश भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न प्रतिनिधिसभा मातहतको संसदीय समितिले सरकारलाई यसअघि दुईपटक निर्देश गरिसकेको छ। राईले बेलायतको उपनिवेशिक मानसिकता र नेपाल सरकारको आवश्यक पहलको अभावमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको बताए। समितिले समानताका लागि बेलायती सेनासरह नै समान पेन्सन र जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि भूपू सैनिकका छोराछोरी बिनासर्त बेलायत जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बेलायत नेपालको पुरानो घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मुलुक हो। नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रको सूचीमा बेलायती अगाडि छ।

नेपाल र बेलायतबीच ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकका विषयमा आगामी जुन ११ मा सातौँ चरणको वार्ता हुने जानकारी दिइएको छ। समिति सचिव ओम किराँत सुनुवारले भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी सवाल नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले उपयुक्त वातावरण बनाएर वार्तालाई सफल तुल्याउन आग्रह गरे।

भूपू ब्रिटिश गोर्खाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भोजमान लामघारेले ब्रिटिश गोर्खालाई बेलायतले पेन्सनमा गरेको विभेद समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेको बताए। उनले सातौँ चरणको वार्ताले परिणाम नदिएमा समिति सडक सङ्घर्ष र कानुनी उपचारका लागि न्यायालय जान बाध्य हुने बताए।

बेलायती सेनामा करिब चार हजार नेपाली युवा कार्यरत रहेका र अवकाश प्राप्त गोर्खाको संख्या करिब १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ।