एउटा सरकारले जब आफ्नो नीति कार्यक्रम बनाउँछ र त्यो अनुरुप बजेट पारित गरेर काम गर्न आँटेको हुन्छ अर्को तिर त्यो सरकार ढाल्न र अर्को सरकार बनाउने खेती भित्र भित्रै सुरु भै सकेको हुन्छ नेपालमा। कुन सरकार के कारणले आउने के कारणले जाने ठोश कुनै आधार देखिँदैन।

सरकारले राम्रो काम गर्छ कि नराम्रो काम गर्छ थाहा छैन, तर उ आफ्नो ९ महिनाको आयुपत्र देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएको हुन्छ। स्थापनासँगै विस्थापनको दिन गन्ती सुरु भएको म्यादी सरकारले जतिसुकै चाहेपनि प्रभावकारी काम दिन सक्तैन।

नेपालमा राजनीति परिवर्तनसँगै सरकार र शहीद बनाउने सस्तो खेती पाएका छन् राजनीति दलहरुले जुन मुलुकको लागि भने महँगो भएर गइरहेको छ।

सरकारको खेती गर्न नेपालले दुबै छिमेकीलाई धेरै पछि पारिसकेको छ। अलग अलग प्रणाली भए पनि नेपालका छिमेकी भारत र चीनमा नेपालमा जस्तो सस्तो किसिमले सरकार बनाउने र गिराउने खेती भएको पाइँदैन उनीहरुले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखिको सरकार गठन विघटनको इतिहास केलाएर ल्याउँदा।

नेपालमा भने २००७ सालको परिवर्तन देखि पछिल्लो गणतान्त्रिक संविधान निर्माण पछिको कालमा आइपुग्दा सम्म पनि बारम्बार छोटो समयमा नै सरकार गठन विघटनको राजनीति खेतीको क्रम रोकिएको छैन, झन झांगिएर गएको छ। हिजो सबै दोष राजालाई हालेर दलहरुले उम्कन पाएका थिए। तर आज दलहरुलाई त्यो सुविधा प्राप्त छैन।

नेपालमा अस्थिरताको खेती योजनावद्ध किसिमले विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले गरिरहेका छन्। नेपालमा कुन जातको सरकारको खेती लगाउँदा फसल आफ्नो पक्षमा पाक्छ भनेर योजना बुनी रहेका छन् त्यस्ता शक्ति केन्द्रहरु।

उनीहरुको खेतीको लागि ज्यालामा काम गर्ने खेतालाहरुको कमी छैन नेपालमा। तर यहाँ पनि विदेशीको थाप्लोमा दोष थोपारेर नेपालका कुनै पनि राजनीति दलहरुले उन्मुक्ति पाउनेवाला छैनन्।

किनभने नेपालको हरेक परिवर्तनमा नेपालका दलहरुले लक्ष्मण रेखा नाघेर विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको हात समाउने र साथ लिने काम गरेकोले उनीहरु नेपालका दलहरु माथि हावी हुन सकेका हुन्। नेपालका दलहरुले प्वाल दिए त्यो प्वाललाई विदेशीले भ्वाङ बनाए। समस्या यही छ नेपालले भ्वाङ टाल्ने हैसियत गुमाउँदै छ।

नेपाली जनताले धेरै प्रधानमन्त्रीहरु हेर्न र फेर्न परिवर्तको लागि लडेका होइनन्। सामाजिक न्याय समृद्धि र विकसित नेपालको सपना थियो नेपाली जनतासँग। नेता र दलहरु सरकारको अथवा प्रधानमन्त्रीको खेतीमा मात्र लागिरहने हो भने जनताको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्तैन।

जनताहरु नेता र दलहरुलाई विश्वास गर्छन् तर दल र नेताहरु सत्ताको खेलमा लागेर देश र जनतालाई पछार्छन् मात्र। धेरै सरकार परिवर्तन धेरै दलहरु र दलभित्रका गुटहरुलाई भागवण्डा मिलाउने क्रममा धेरै मन्त्रीहरु राज्य र सहायक मन्त्रीहरुले नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक खर्च बढाएर फजुल खर्चको बोझ देश जनता माथि थामी नसक्ने किसिमले बढाएको छ।

सरकार थाम्न वा भागवण्डा पुर्याउनको लागि भनेर मन्त्रालय फुटाएर धेरै मन्त्रालय बनाएर अर्को विकृति बढाएका छन् नेपालका दल वा भएका प्रधानमन्त्रीहरुले। यस्ता विकृतिहरुको विरोध गर्ने नैतिक धरातल सबैले गुमाएका छन्।

सरकारमा पुगेपछि बनेका प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखले आफूलाई लोकप्रिय बनाउने वा भनाउने माध्यम सरकारी बजेटलाई विना औचित्य हचुवाको भरमा बढाउने वा वितरण गर्नुलाई देखेका छन्। एउटाले वृद्ध भत्ता बढायो भने अर्कोले पीडित भत्ता वा त्यस्तै अरु केही बढाउँछ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि जसले गैह्रजिम्मेवार भएर सरकारी वजेट रित्याउन सफल हुन्छ। लोकप्रियता आधार मान्ने भ्रम बढेर गएको छ। आफनो यस्तो गैह्रजिम्मेवार कामले मुलकमाथि कति भार बढ्छ र यसले दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न कति भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको कसैलाई हेक्का छैन।

यसले भोलि अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण बाहिर पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का आजैबाट हुनुपर्छ सरकार प्रमुख, अर्थप्रमुख तथा सबै नीति निर्माताहरुलाई।

राजनीति दलहरुको लागि अर्को सस्तो खेती भएको छ शहीदको खेती। जनतालाई आन्दोलनमा होमिन उक्सायो,उग्र, चर्का उत्तेजक भाषण गरेर भिडलाई भड्कायो सुरक्षा निकायलाई आक्रमण गराएर नियन्त्रणको लागि गोली नहानी नहुने परिस्थितिसम्म पुर्‍याे उ ढल्छ मर्छ बस नेताहरुलाई पुग्यो राजनीति गर्ने र चर्काउने खजना।

२०६३ सालको आन्दोलन पछि दलहरु र दलहरुको सरकारले कुनै मापदण्ड वेगर हचुवाको भरमा शहीद घोषण गरिदिने अनि क्षतिपूर्तिको नाममा परिवारलाई १० लाख थमाइदिएर राज्यलाई आर्थिक र लज्जाको बोझ बढाइरहेका छन्। अझ यता पछिल्लो समयमा त दुर्घटनामा परेकाहरुलाई पनि शहीद घोषण गरेर शहीद भन्ने गरिमामय शब्दको नै अवमूल्यन गराएका छन् दलहरुले।

कतिपय दलका नेताहरुले त औपचारिक निर्णय गरेर नै जनताहरु आन्दोलनमा हिंस्रका किसिमले होमिन अर्को समुदाय माथि हतियार बोकेर जाइलाग्न समेत उक्साएका थिए सार्वजनिक भाषण मार्फत।

यदि आन्दोलनको क्रममा कोहीको मृत्यु हुन पुग्यो भने शहीद घोषणा गराएर सरकारबाट ५० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउछौं भनेर शहीदको खेती बढाउने बलियो अस्त्र देखेका थिए पैसालाई नेता र दलहरुले।

पहाड जस्तो गह्रौं मृत्य वरण गरेर त्यस्तै गह्रौं सम्मानित हुने शहीद शब्दलाई पैसाले खरिद गरिएको वा पैसासँग साटिएको प्वाँख जस्तै हलुका बनाएर लगिरहेछन् दल तथा नेताहरुले।

शहीदको कित्ता राष्ट्र, जनता परिवर्तन र अधिकारको हो। जसको प्रतिनिधित्व गंगालालहरुले गरेका छन्। जसले माथि भनिएकाको लागि लड्नेहरुको बाटो अवरोध गर्न सत्तापक्ष भएर बन्दुक र फाँसी लिएर आउछन् र परिवर्तनकारीहरुको छातिमा ताक्छन् वा घाँटीमा बाँध्छन् र उनीहरुलाई मृत घोषणा गर्छन्।

जनताले भने सत्तापक्षले गरेको मृतलाई अस्वीकार गर्छन र शहिद भएर बाचेर परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न प्रेरणा दिएको ठान्छन। र, नै त सम्मानित शब्द शहीद। सत्तापक्ष जसले परिवर्तनकारीको हत्या गरेको हुन्छ उसलाई जहिल्यै शहीदपक्षको कित्ताले जनहत्यारा अपराधी भनिरहेको हुन्छ इतिहासको हरेक कालखण्डमा।

जनहत्यारा अपराधी सत्तापक्ष जसको प्रतिनिधित्व जुद्ध समशेरले गरेका हुन्छन् इतिहासको परिवर्तनको कालखण्डमा। थाहा छैन नेपालको इतिहासमा जुद्ध समशेरहरुको निरन्तरता कहिलेसम्म भइरहने हो।

केही वर्ष अगाडि पुष्पकमल सरकारले भनिएको मधेश आन्दोलनमा मारिएका ६२ जनालाई एकमुष्ठ शहीद घोषणा गरो। आन्दोलनकारीलाई मात्र शहीद घोषणा गरेन आन्दोलनकारीले मारेका प्रहरीलगायतलाई पनि समान दर्जाको शहीद घोषणा गरेर इतिहासमा नै अनौठो काम गरेको छ। सरकार त जनहत्यारा अपराधि जुद्ध समशेर कित्तामा दहरिने नै भयो।

शहीद कित्तामा उभिएको आन्दोलनकारी मधेसी वा आन्दोलनकारी थारु जत्था समेत जुद्ध समशेरको जनहत्यारा अपराधी कित्तामा दहरिन पुगेको छ। उनीहरुले मारेका प्रहरी आदिहरुलाई शहीद घोषणा राज्यले गरेपछि उनीहरु सत्तापक्ष सँगै जनहत्यारा अपराधी घोसित भएको मानिन्छन्। त्यो पनि आप्mनै निर्णय वा सिफारिसमा।

नेपाली कांग्रेस समेत सम्मिलित माओवादी नेतृत्वको सरकारले हिजो नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वको एमालेसमेत समाबेस भएको सरकारलाई जनहत्यारा अपराधी सरकारको विल्ला भिराइएिको छ ६२ जना मधेसीहरुलाई शहीद घोषणा गरेर।

त्यसरी नै मधेसी थारु आन्दोलनकारीहरुले पनि जनहत्यारा अपराधीको विल्ला पाएका छन् सत्तापक्षका प्रहरीहरु समेत शहीद घोषित भएपछि। सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी जत्थापक्ष दुबै शहीद पक्ष पनि जनहत्यारा अपराधी पक्ष पनि।

हिजो पनि प्रचण्ड सरकारले उसले भन्दै आएको जनयुद्धकालमा सत्तापक्षले मारेका आफना सबै ज्ञात अज्ञात मृतहरुलाई शहीद घोषणा गरेर २०४७ सालको संविधानको पक्षका सबै सत्ताधारीहरुलाई स्वत जुद्ध समशेर कित्तामा उभ्याएर जनहत्यारा अपराधि घोषणा गरिदिइ सकेको छ।

कांग्रेस वा एमाले सरकारले पनि माओवादीद्वारा मारिएका २०४७ पक्षधरहरुलाई शहीद घोषणा गरेको छ भने माओवादी पक्ष पनि जनहत्यारा पक्ष र परिवर्तनकारी पक्ष भएको मानिएको हुनेछ राज्यको आँखामा।

जहानीय राणा शासन,राणा कांग्रेसको लगायत विभिन्न कालखण्डका अन्तरिम शासन,नेपाली कांग्रेसको प्रथम निर्वाचित शासन, राजा महेन्द्रको कार्यकाल र उनको पञ्चायतको शासन,२०४७ सालमा पुर्नस्थापित संसदीय शासन, २०६३ पछिको अन्तरिम तथा गणतन्त्र स्थापना पछिका सबै शासन व्यवस्थाहरु समान किसिमले घोषित शहिदको हिसावले स्वत जनहत्यारा अपराधी भनिने जुद्ध समशेरको कित्तामा दहरिन पुगेका छन्।

तर सबै घोषित शहिदहरु राणाकालका ४ शहिदको स्तर र सम्मानमा कहिल्यै पुग्न सक्तैनन्।

कम्तिमा पनि राँणा शासनले आफ्नो शासनकालमा मारिएकालाई आफैं शहीद घोषण गरेर आफैंलाई जनहत्यारा शासक त भनेन। पञ्चायतले पनि यस्तो गल्ती त गरेन। यिनीहरु त शहीद घोषणा गर्ने पनि आफै जनहत्यरा हुने पनि आफैं?

खाँचो छ नेपालमा आन्दोलन,सरकार,शहीद र अस्थिरताको खेती बन्द गरेर स्थाइत्व,एकता, विकास,सुसाशन र समृध्दिको खेतीको। सबैलाई चेतना भया।