काठमाडौं। काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) पछिल्ला दिनहरुमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकै उग्ररुपमा खनिन थालेका छन्।

कतिपय अवस्थामा एउटा सभ्य राजनीतिक व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने मर्यादासमेत उल्लंघन हुने गरी उनका अभिव्यक्तिहरु प्रकट भएका छन्।

मेयरमा निर्वाचित भए यता सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट टाढा रहेका उनले आफ्नै फेसुबुक पेजबाट तारन्ततार अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन्। यसको सोझो अर्थ छ उनलाई अन्य कुनै मिडियाको आवश्यकता छैन। उनको तागत सामाजिक सञ्जाल हो र त्यहाँ रहेका उनका फलोअर्सहरु हुन्।

सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई नै उनले काठमाडौंका जनताको मन जित्ने शक्ति भन्ने बुझेका छन्। उनले कुनै स्ट्याटस लेखेपछि त्यहाँ अनेकन आइडीबाट उनको समर्थनमा कमेण्टको बर्षा हुन्छ।

लाखौं लाख कमेण्टहरुले सायद उनलाई हौस्याउँछ होला त्यसैले उनका अभिव्यक्तिहरु निकै चर्कासमेत हुने गरेका छन्। जसले कहिले काहीँ कानूनी दायरा पनि नाघेर अराजकता निम्त्याउने र मानिसलाई हिंसातर्फ प्रोत्साहित गर्ने पनि गर्दछन्।

यस अघि सिंहदरबार आगो लागउने अभिव्यक्ति पनि उनको एक यस्तै उदाहरण थियो। सुत्केरी भएकी आफ्नी श्रीमतीलाई महानगरको गाडीमा अस्पतालबाट घर ल्याउँदै गर्दा ट्राफिक प्रहरीले गरेको चेकजाँचप्रति आक्रोशित बन्दै सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएका थिए।

यो स्टाटसमा उनका समर्थकहरुले उकासे पनि अन्तत उनलाई बेफाइदा भयो र बौद्धिक समुदायबाट चर्को आलोचनापछि अनेक फण्डा गरेर आफ्नो बचाउमा उत्रिने प्रयत्न गरेपनि अन्ततः उक्त स्टाटस फेसबुक पेजबाटै हटाउन बाध्य भएका थिए।

सुरुमा आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रिन लगाउँदै उनको सचिवालयले प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएको थियो। तर, त्यो आरोप टिकेन।

सवारी चेकजाँच गर्नु प्रहरीको पेशागत दायित्व भएको समेत बोध नगरेरै महानगरका अभिभावकले प्रहरीमाथि आक्षेप लगाउँदै बचाउमा उत्रिने प्रयत्न थरेका थिए।

एक झुठलाई मेट्न हजारौं झुठको सहारा लिनुपर्छ भनेझै उनको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने देखेपछि अन्तिममा आफ्नो सो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्नु परेको थियो।

ड्युटीमा खटिएका टफिक प्रहरीलाई लगाइएको अभद्र व्यवहारको आरोप सिसिटिभी लगायत अन्य प्रत्यक्षदर्शीबाट अप्रमाणित हुने देखेरै स्टाटस नै हटाउनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था व्यहोर्नुपर्यो।

तथापि अझै पनि उनका अभिव्यक्ति असंयमित र अरुलाई आरोपित गर्ने मात्रै होइन, अफबाह सञ्चार गर्ने खालकै देखिन्छन्।

उनका अभिव्यक्ति अत्यन्त उग्र र कानूनी राजलाई उपहास गर्ने प्रकृतिका छन् । यसले उनी महानगरको अभिभावक होइन, अराजकताको सूत्रधारको परिचय दिलाएको छ।

सोमबार उनकोे यस्तै अर्को अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ । न्युरोड क्षेत्रमा फुटपाथ बनाउने उनको योजनामा सडक विभागले हस्तक्षेप गरेर पिच गरेपछि आक्रोशस्वरुप उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रति लक्षित गर्दैै जग्गा बैना गरेर रकम लिएको आरोप लगाएर रकम फिर्ता दिन ओलीलाई सुझाएका थिए।

झापास्थित गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरिसेको छ ।

त्यही विषयमा आक्षेप लगाउँदै उनले गिरीबन्धुको जग्गा बेचबिखन गर्नेगरी ओलीले बैना रकम लिएको जस्तो गम्भीर आरोप बालेको थियो। उनले ओलीलाई पहिले जेल परेको स्मरण गराउँदै सो जग्गा प्रकरणमा अब सरकारमा आउने नयाँ दलले फाइल खोल्ने र जेल जानुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्ने चेतावनीमूलक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गाका विषयमा विभिन्न तथ्यहरु सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइसकेका छन्। तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज भइसकेका छ ।

ओली सरकारले कुन प्रयोजनले जग्गा साटफेर गर्न दिने निर्णय गरेको थिया? त्यो खुल्दै जाला । अथवा त्यसका लागि आर्थिक चलखेल भएको भए पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँला, ल्याउनुपर्छ।

तर महानगर प्रमुख बालेनले एक पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका जिम्मेवार पार्टीका अध्यक्षलाई जेल जानुपर्ने आशयको धम्की के आधारमा दिए? उनले गिरीबन्धुको जग्गा साटफेरको निर्णय गराएर त्यसबापत त्यहाँको जग्गाको बैना समेत लिएको दाबी उनले के प्रमाणका आधारमा गरे ?

यस्तो गम्भीर आरोप मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति र प्रम्ुख दलका अध्यक्षलाई लगाइसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार पनि उनले पेस गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्यथा कसैमाथि आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएर त्यसबाट भागेर गैर जिम्मेवारीपन प्रदर्शित गर्ने अधिकार कानूनी राजमा कसैलाई हुँदैन। अझै उनी त झन राजधानीकै मेयर जस्तो जिम्मेवार निकायमा बसेका पदाधिकारी हुन्।

यसबारेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि तथ्यपरक खण्डन गर्न जरुरी छ। आफूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न बालेनको चुनौती सामना गर्दै उक्त आरोप निराधार रहेको सावित गर्नुपर्ने चुनौती पनि ओलीलाई थपिएको छ। महानगरकै मेयरले गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको जवाफ दिनु प्रमुख दलको शीर्ष नेता रहेका ओलीको दायित्व हो।

बालेनले सोही स्टाटसमा साच्चिकै नयाँ दल सत्तामा आएर गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने चेतावनी पनि ओलीलाई दिएका छन्। यसको आशय उनी अहिलेका नयाँ दललाई पुरानै दलको निरन्तरताको संज्ञा दिँदै आफू नयाँ बनेर आउन सक्ने सम्भावना प्रकट गरेको प्रष्टै हुन्छ।

अर्थात रवि लामिछानेको दललाई उनले दलीय चरित्रका रुपमा नयाँ दलको रुपमा स्वीकार्न नसकेको प्रष्टै हुन्छ। र नयाँको रुपमा आफ्नो सम्भावित राजनीतिक आगमनलाई दर्शाएको हुनसक्छ ।

उनी राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य नै छ। रविलाई विस्थापित गरेर आफ्नो एजेण्डा मुताविक मुलुक चलाउने अधिकार पनि उनलाई छ। तथापि अमूर्त र अप्रमाणित आरोप लगाउने हठ भने त्याग्न जरुरी छ।

मुलुकको सिंहदरबार आगो लगाउने धम्की दिनेले मुलुकबासीकैे अभिभाककीय भूमिका प्राप्त गरेपछि यस्तै क्रियाकलाप दोहोरिनेमा उनीप्रति सन्देह रहनु अस्वाभाविक हैन।

महानगरको प्रमुख भएकै बेला मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र आगो लगाउने धम्की दिएका उनले भोलि देशकै कार्यकारी प्रमुख भएमा त्यस प्रकारकै उद्दण्ड अभिव्यक्ति दिन थाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र राज्यले व्यहोनुपर्ने हुन्छ। त्यसले मुृलुकलाई कस्तो आघात पुर्याउला? मुलुकले कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना होला? यी र यस्ता ज्वलन्त प्रश्न उनका क्रियाकलापले उठाएको छ।

बालेनले भनेजस्तै जग्गा साटफेर गराउने आश्वासन दिएर त्यहाँका स्थानीयसँग ओली स्वयम्ले या उनका निकटस्थले बैना लिएकै हुन् भने यो गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो । त्यसैका लागि जग्गा साटफेर गर्न दिने निर्णय गराएको प्रमाणित भए त्यो अक्षम्य अपराधको भागीदार ओली बन्नैपर्छ।

हदबन्दी भन्दा बढी रहेको टिस्टेटको जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्व आउनुपर्नेमा अन्यत्र चिया बगान सार्न दिएर सो स्थान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न दिइने कार्यको चौतर्फी आलोचना भइरहेकै छ।

यद्यपि ओलीमाथिको आरोप उनले पूमाणिक आधारसहित लगाएका हुन् या सडक विभागको निर्णयको प्रतिशोधस्वरुप व्यक्त गरेका हुन्? यसको उचित जवाफ भने बालेनले दिनुपर्छ।

उसोत पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कोलाई गम्भीर रुपमा आरोपित गर्ने प्रचलन निकै बढेको छ । केही समय अघि उप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले देशको सूचना बेच्ने व्यक्ति संसदमै रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको अमुक नेता लक्षित उक्त आरोप प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पनि प्रतिपक्षी दलले दिएका छन् । तर हाम्रो देशका पुराना दलहरुबीच एक समयमा एकअर्काविरुद्ध कठोर एवं गम्भीर आरोप लगाएर प्रस्तुत हुने र समयक्रममा हितैषी बनेको दृष्टान्त पनि छ।

विगतमा ‘प्रतिगामी ’ र ‘कठपुतली ’को एकअर्कालाई आरोप लगाएकाहरु नै अहिले सत्ताका सहयात्री बनेका छन् । यस कार्यमा प्रमुख दलका सबैे शीर्ष नेताहरु नै प्रमुख जिम्मेवार छन्।

अहिले नेपाली राजनीतिमा आरोप लगाएर प्रमाणित गर्न नपर्नेे गलत नजिर स्थापित भएको छ। अन्ततः यस्तो परिपाटिले दलहरुप्रतिको थप विश्वसनीयता गुमेर अराजकताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ।

गम्भीर आरोप लागे वा लगाइएपछि त्यसलाई निरुपण गर्न जरुरी छ । या त त्यसलाई प्रमाणित गरेर दोषी करार गर्दै दण्डित गर्नुपर्छ, होइन भने निराधार रुपमा आरोपित गर्नेलाई पनि दण्डनीय तुल्याउनुपर्छ।

आरोप प्रमाणित हुन नसके सम्बन्धित व्यक्तिले निर्दोष सावित भएर सफाइ पाउनुपर्छ। तर आरोपको पुष्टि या अप्रमाणित बिना अनिर्णित गराइनु उक्त विषय थप शंकास्पद बन्ने हुँदा आरोप लाग्ने र लगाउने दुबै पात्र अविश्वसनीय बन्न पुग्छन्।

आरोप प्रमाणित गर्नै नपर्ने र जसले जे भने पनि छुट दिइने प्रवृत्ति मौलाउने हो भने यसले अराजकतालाई थप प्रश्रय दिँदै मुलुकमा दण्डहिनता अझैं झांगिने खतरा छ।

पुरानाको विकल्पमा आएका नयाँ दल भनिने र दलविहीन(स्वतन्त्र)मा समेत कानूनीराज परिपालनमा टेवा पुर्याउनुको साटो गैरजिम्मेवार भएर आरोपित गर्ने पुरानै दलगत प्रवृत्तिको पनरावृत्ति भएपछि नयाँ पुरानाबीचको भेद छुट्याउनै नेपाली राजनीतिमा मुस्किल भएको छ।