काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफल बिहीबार जारी छ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा छलफल भएको हो। बैठकमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

सांसद बडुले एउटै प्रयोजन र एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न सकिने बजेटलाई बिभिन्न शीर्षकमा बिनियोजन गर्दा आफूखुसी ढंगले बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहने बताए।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीलाई दिने र पदाधिकारीलाई दिने पारिश्रमिक लगाएत व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न नसकेका कारण व्यवसाय तथा उद्योगहरुमा लगानी बढ्न नसकेको बताए।

त्यस्तै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले उद्योग मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

सो क्रममा सांसद सिंहले रोजगारीका लागी युवाहरु बिदेशीन बाध्य भएको, खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउनु परेको, लगानी भित्रन नसकेको, सहकारीको अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेट आउन नसकेको दाबी गरे।

त्यस्तै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले खेतीयोग्य जमिन रहेको स्थानमा शहरीकरण, खानी भएको स्थानमा बस्ती रहेको भन्दै भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयले कुनै पहल गर्न नसकेको बताए।

उनले भूमिको बर्गीकरण र अव्यवस्थीति बसोबास नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको जनाए। त्यस्तै बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, सांसद बिना लामा लगाएतका सांसदहरुले उक्त मन्त्रालयको बिभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।