काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कानून निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसार परिणाम पाउन नसकेको पनि स्पष्ट पारे।

बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो विधेयकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँ सम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरुलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरु नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौपछि पनि परिवर्तन नहुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको निष्कर्ष छ।

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अनुगमनका गएका कर्मचारीहरु आफै घुस्याहा हुने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरुमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्ती गरे कसरी दण्डित गर्ने ? भन्ने उपायको पनि खोजी गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

विधेयकमा महालेखा परीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसमा महालेखा परीक्षक आफैंले बदमासी गरे के कार्वाही गर्ने? भनि सांसदहरुले सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका छन्।