काठमाडौं। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेनटेटिभको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेको छ।

सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको स्वायत्तताको मुद्दा उठाउँदै तिब्बतीप्रति अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताएपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चर्चामा रहेको छ।

विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाएपची चीनले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। यसका बाबजुद भारतले तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्छ र दलाई लामा र चीनबीच चलिरहेको तनावबारे टिप्पणी गर्नबाट बचिरहेको छ।

यस विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि विदेश मामिलाका विज्ञहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरुले यसबाट भारतलाई के फाइदा हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् भने उनीहरुले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउनुको कारण के हो? भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

साथै उनीहरुले के यसमा भारतको मौन सहमति छ? तिब्बतको सहयोगमा चीनलाई दबाब दिने रणनीति तयार भइरहेको हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

भारतले किन दियो अनुमति ?

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यो भ्रमण आधिकारिक हो कि होइन? हाल यसबारेमा आधिकारिक धारणा आएको छैन। द हिन्दु पत्रिकाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल व्यक्तिगत भ्रमणमा भारत आएको जनाएको छ।

भारतका विदेश मामिला विशेषज्ञ गोकुल साहनीले सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म एकसमा अमेरिकाको भूमिकामा प्रश्न उठाए। उनले लेखेका छन्- ‘तिब्बतको मुद्दामा अमेरिकी कंग्रेसले २०२४ मा के हासिल गर्न खोजेको देखेर म छक्क परेको छु। यस विषयमा केही अन्तर्राष्ट्रिय हलचल भए पनि अमेरिकाले दशकौंसम्म यस विषयमा मौनता कायम राखेको छ। तिब्बत अमेरिकाले अब के गर्छ? अमेरिकामा लोकतन्त्र ल्याएर हासिल गर्न चाहनुहुन्छ?’

द हिन्दू अखबारका कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले उक्त पोस्ट पुन: पोस्ट गर्दै लेखेकी छन्, ‘भारतीय भूमिमा सार्वजनिक भाषणमा अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूलाई तिब्बतको बारेमा राजनीतिक बयान दिन अनुमति दिएर भारत के हासिल गर्न चाहन्छ? यदि यो भारतको नीति हो भने? मञ्चमा भारतीय अधिकारी वा नेता किन छैनन्?’

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामीले पनि यो पोस्टमा टिप्पणी गरे। उनले लेखेका छन्, ‘हामीले चीनलाई भन्नु पर्छ कि लद्दाखमा हाम्रो भूमि २०२० अप्रिलदेखि कब्जा गरेको छ। त्यसैले हामी तिब्बत र ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न सक्छौं। ती देशहरू संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सदस्यताको हकदार छन्।’

केहीबेरमै सुहासिनीलाई जवाफ दिन भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल अगाडि आए। उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘के पेलोसी र कंग्रेस प्रतिनिधिमण्डललाई भिसा दिन नपाउने भनिएको छ? वा कसैले सार्वजनिक भनाइ नदिने शर्त राख्नुपर्ने हो?

के यो राजनीतिक रूपमा सम्भव हुन्थ्यो?’ सिब्बलले भने, ‘मोदी सरकारलाई देश भित्र र बाहिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दबाबका लागि आक्रमण भइरहेको छ, त्यसैले यो निर्णयले तिब्बतमाथि अन्याय गरिरहेको चीनलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। यसले हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा गम्भीर असर पारेको छ।’

सिब्बलले भने, ‘ती देशहरूले युक्रेन युद्धमा पश्चिमको साथ नदेखेकोमा भारतीय भूमिमा भारतको आलोचना गर्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मिडियाले उनीहरूलाई भारतको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउन निम्तो दिन्छ।’

यसैको जवाफ दिँदै सुहासिनीले फेरि पोस्ट गरिन्। उनले लेखेका छन्, ‘यहाँ मुद्दा चीन वा अरू कसैको प्रतिक्रियाको होइन। यो भारतको सार्वभौमसत्ता र भारतीय भूमिबाट परराष्ट्र नीतिका मुद्दाहरूमा नियन्त्रणको कुरा हो।’

सुहासिनीको पोष्टको जवाफ दिँदै सिब्बलले लेखेका छन्, रुससँगको भारतको सम्बन्धबारे पश्चिमा देशहरू राम्ररी जानकार छन्, तर पनि उनीहरूले हाम्रो माटोबाट रुसमाथि आक्रमण गर्छन्। यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मिडियाले उनीहरूलाई ठाउँ दिन्छ।’

उनले लेखेका छन्, ‘राइसिना संवादमा रुसमाथि हमला भयो । के हामीले हाम्रो माटोमा परराष्ट्र नीतिका मुद्दाहरूमा त्यो कथालाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं?’ त्यसको जवाफ दिँदै सुहासिनीले तिब्बत मुद्दालाई रुस–युक्रेन द्वन्द्व र चीनसँग तुलना गर्न नहुने लेखेकी छन्।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले के भने ?

सात जनाको प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सामेल छन्। बुधबार उक्त प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाले दलाई लामाको ‘उत्तराधिकार’ मा चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो।

दलाई लामाको जन्मदिन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले लामासँग भेट गरेको हो। उनले जुलाई ६ मा आफ्नो ८९औं जन्मदिन मनाउने छन्। उनको उमेरलाई ध्यानमा राख्दै, दलाई लामाको संस्था र उनको उत्तराधिकारको बारेमा पनि अनुमान गरिएको छ

। अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याककलको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतलाई अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताएको छ। उनले तिब्बतसँगको पुरानो सम्बन्धको चीनको दाबीलाई ‘हास्यास्पद’ भनेका छन्।

द हिन्दूका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका ग्रेगरी मीक्सले भने, ‘तिब्बती जनतालाई हाम्रो समर्थन अटल छ। सुन्दर दिनको सपना बाँच्नेछ । चीनले विकासको नाममा समुदायहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट विस्थापित गरिरहेको छ।’

उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ कि उनीहरू तिब्बती बौद्ध धर्मलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन्। कार्यक्रमको प्रारम्भमा बोल्दै म्याककलले दलाई लामाको निर्वासनमा बिताएका दिनहरुको स्मरण गरे।

सन् १९५९ मा दलाई लामा आफ्ना ८० हजार अनुयायीसहित हिमालय पार गरी तिब्बतको संस्कृति र जीवनशैली बचाउन भारत आएका थिए। म्याककलले भने, ‘दशकौंपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) ले तिब्बती जनताको स्वतन्त्रतालाई धम्की दिइरहेको छ।

उनीहरूले दलाई लामाको उत्तराधिकारमा पनि संलग्न हुन खोजेका छन्। हामी त्यसो हुन दिने छैनौं।’ उनले दलाई लामासँग करिब एक घण्टा कुराकानी गरेका थिए। म्याककलले तिब्बती जनताको हितको रक्षा गर्न आफ्नो अहिंसात्मक विधिहरूको पनि प्रशंसा गरे।

चीनले के भन्यो ?

बैठकअघि चीनले अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको हिस्सा नमानेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरे चीनले यस विषयमा ‘कडा कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चिनले भने, ‘सबैलाई थाहा छ कि १४औं दलाई लामा विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति होइनन, तर धर्मको आडमा चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न निर्वासित राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्।’

लिनले विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई चीन-तिब्बत विवाद समाधान गर्ने वकालत गर्ने कंग्रेसमा पारित ऐनलाई समर्थन नगर्न अपील गरेका छन्। ‘संयुक्त राज्यले यस कार्यलाई कानूनमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन,’ लिनले भने । ‘चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको दृढताका साथ रक्षा गर्न दृढ कदम चाल्नेछ,’ उनले भने।

भारतमा रहेको चिनियाँ दूतावासले पनि यसबारे लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी अमेरिकी पक्षलाई दलाई लामा समूहको चीन विरोधी पृथकतावादी स्वभावलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिन अपील गर्दछौं, चीनले शिझाङ (तिब्बत) को लागि प्रयोग गरेको शब्दले अमेरिकाको प्रतिबद्धताको सम्मान गर्दछ। चीनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चीनलाई र विश्वलाई गलत संकेतहरू पठाउन बन्द गर्नुहोस्।

तिब्बत सम्बन्धी अमेरिकी संसदमा विधेयक

अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रीजेनटेटिभले हालै ‘तिब्बत-चीन विवादको समाधान प्रवर्द्धन गर्ने ऐन’ ३९१–२६ पारित गरेको थियो। यो पहिले नै अमेरिकी सिनेटबाट पारित भइसकेको थियो। उक्त विधेयक अनुसार तिब्बतको इतिहास, व्यक्ति र संस्थाहरूबारे चीनले फैलाएको ‘गलत सूचना’ लाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस विधेयकमा तिब्बतलाई आफ्नो भएको दाबी गर्ने चीनको दाबीलाई प्रतिवाद गरिने उल्लेख छ। उक्त विधेयकमार्फत सन् २०१० देखि ठप्प रहेको तिब्बतका नेताहरूसँग वार्ता गर्न चीनलाई दबाब दिने प्रयास गरिएको छ, ताकि तिब्बतमा सम्झौता गर्न सकियोस् । यसका साथै चीनले तिब्बती जनताको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पहिचानको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

दलाई लामामाथि भारतको अडान

सन् १९५९ मा दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतमा शरण लिन बाध्य भए। ३१ मार्च, १९५९ मा, तिब्बती धार्मिक नेता भारत प्रवेश गरे। मार्च १७ मा तिब्बतको राजधानी ल्हासाबाट पैदल हिडेर हिमालय पर्वत पार गरी १५ दिनपछि भारतीय सीमामा प्रवेश गरेका थिए।

यात्राका क्रममा उनको र उनका सहकर्मीको कुनै खबर नआएपछि धेरैले मृत्यु भएको हुनसक्ने आशंका गर्न थाले। भारत पुगेपछि उनले निर्वासनमा सरकार गठन गरे। तिब्बतलाई लिएर भारतको अडानमा परिवर्तन आयो।

जुन २००३ मा, भारतले आधिकारिक रूपमा तिब्बत चीनको एक हिस्सा हो भनेर स्वीकार गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनसँगको भेटपछि भारतले पहिलो पटक तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा स्वीकार गरेको थियो।

तर, त्यसपछि यो मान्यता अप्रत्यक्ष मात्र हो भनिएको थियो । त्यसबेला भारतीय अधिकारीहरूले भनेका थिए, भारतले पूरै तिब्बतलाई मान्यता दिएको छैन जुन चीनको ठूलो हिस्सा हो। बरु स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र मानिने भागलाई मात्रै भारतले मान्यता दिएको छ ।

सन् १९८९ मा दलाई लामाले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए। दलाई लामाले आफू चीनबाट स्वतन्त्रता नभई स्वायत्तता चाहेको बताएका छन् । चीनले तिब्बतलाई आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको छ तर तिब्बतले आफूलाई चीनको अधीनमा नरहेको र आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै आएको छ।