काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा दुई वर्ष अघि स्थापना गरिएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आज दोस्रो स्थापना दिवस मनाउँदै छ।

दुई वर्ष अघि गठित रास्वपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र उडान भरेर २१ सांसदसहित संसदको चौथो दलको हैसियतमा आफूलाई पुर्याउन सफल भएको छ। अहिले सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित चार मन्त्री सामेल भएका छन्।

नेपालको राजनीतिमा पुराना दलको विकल्पमा गठन गरिएको भनिएको रास्वपाको दुई वर्षे राजनीतिक यात्रालाई अहिल्यै नै समग्रतामा मूल्याँकन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। तथापि हालसम्मका राजनीतिक क्रियाकलापका आधारमा भने केही प्रश्न रास्वपाप्रति अवश्य उठेको छ।

वैकल्पिक राजनीतिको अभिप्रायले २०७२ को संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति अभियान हुँद नयाँ दल गठन गरेका थिए।

उनको वैकल्पिक राजनीतिक दलले उचित आकार ग्रहण नगर्दै अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै अस्तित्व रक्षाको गम्भीर संकटले थलिएको छ । फेरि पुरानै प्रतिबद्धता अनुरुप अघि बढ्ने जमर्को गरे पनि सांगठनिक आकार निकै कमजोर बनेको छ।

त्यस पछि अर्का वरिष्ठ सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रले पनि वैकल्पिक राजनीतिक दल गठन प्रक्रियामा आफूलाई होमेका थिए। उनी पनि त्यस बखत संसदीय निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि पुरानै दल राप्रपामा समाहित भइसकेका छन्।

बाबुरामको अनिश्चय र मिश्रको पुरातनवादी राप्रपामा प्रवेशले नयाँ एवं वैकल्पिक राजनीतिक दलको रिक्त स्थान अहिले रास्वपाले परिपूर्ति गरेको छ।

गत २०७९ मंसिर ४ को आम निर्वाचनको केही समय अघि मात्रै गठित उक्त दलले चुनावमा प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक १३ गरेर २० सांसदसहित सदनको यात्रा तय गरेको थियो।

निर्वाचन पछि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार छाडेको थियो।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि उनको मन्त्रीसहित सम्पूर्ण पद गुमेको थियो।

तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भएको रास्वपा त्यसको केही समयमा सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन भने यथावत राखेको थियो।

सबै राजकीय पद गुमाएका सभापति लामिछानेले चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा पुनः विजय हासिल गरे भने तनहुँ १ मा समेत स्वर्णिम वाग्लेले जितेर रास्वपाको थप एक सांसद बढाएका थिए।

अहिले रास्वपाले सदनमा २१ सांसदसहित चौथौ दलको हैसियत कायम गर्दैै सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएर सहभागी भएको छ।

रास्वपाको राजनीतिक उडान तीव्रताका साथ अघि बढेपनि भर्खरै सम्पन्न इलाम उपनिर्वाचनमा पराजय ब्यहोरे पछि कतिपयले रास्वपाको आकर्षण घटेको रुपमा पनि औंल्याउन थालेका छन्।

तर एउटा उपनिर्वाचनमा पराजय भएको आधारमा समग्रतामा यस्तो विश्लेषण तथ्यसंगत नहुन पनि सक्छ। निर्वाचनको मतपरिणाममा सम्बन्धित क्षेत्र, उम्मेदवार र अन्य विभिन्न कारकहरुले प्रभाव पारेको हुन्छ।

त्यसैले एउटै निर्वाचन क्षेत्रको पराजयका आधारमा रास्वपाको आगामी भविष्यको मूल्यांकन गर्ने समय अझै भएको छैन। किनभने राजनीतिक दलको भविष्य उसले तय गरेको एजेण्डा र त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्दछ।

रास्वपाले राजनीतिक स्पष्टता अझै तय गर्न सकेको छैन। संघीयता र शासकीय स्वरुपमा ढुलमुले नीति यथावतै छ। विद्यमान दलको विकल्पस्वरुप गठन गरिएको भनिएको दल तिनकै सहयात्री बन्न पुगेको छ।

राजनीतिक दलको जीवन भनेको उसको दिर्घकालीन लक्ष्य र वैचारिक सुस्पष्टता हो। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरिने मार्गमा दृढतापूर्वक लाग्ने संकल्प दलका नेताहरुले गर्दछन्।

रास्वपाले पार्टी स्थापनाको दुई वर्षमै सिंहदरबार पुग्न सफल भएको हुँकार गरेपनि स्पष्ट कार्यक्रम र आफ्नो दल सरकारमा सहभागी भएको आभाष जनतालाई दिलाउन सकेको छैन।

रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले केही परिणाममुखी काम गर्ने प्रयत्न पक्कै गरेका छन्। तर त्यसकै आधारमा जनता विश्वस्त भएर अहिलेका दलको भरपर्दो विकल्पका रुपमा रास्वपालाई आगामी निर्वाचनमा स्वीकार गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन।

यस अघिको निर्वाचनमा पुरानै दलका कार्यकर्ताकोे असन्तुष्टि र आफ्ना दललाई सचेत गराउन रास्वपालाई मत दिएका हुन्। सोही जनमत स्थायी जनमत होइन र यथावत रहिरहने अवस्था छैन।

आगामी मिशन ८४ को लक्ष्य लिएर दलहरु अहिले नै अघि बढिरहेका छन्। यस अघि रास्वपाका सभापति लामिछाने स्वयम्ले पनि पुराना दलहरुलाई ८४ सम्म सत्ता चलाउन दिएर आफू प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेकै थिए। तर उनी समीकरण बदलिएपछि वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका छन्।

सरकारमा सहभगिता र चुनावी रणनीतिले मात्रै वैकल्पिक दलको रुपमा आर्जेको मत र जनताको विश्वास कायम रहन सक्दैन।

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट सिर्जित समस्याको मूल कारण निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली र खर्चिलो शासकीय स्वरुपका बारेमा पनि रास्वपाले स्पष्ट धारणा तय गर्न जरुरी छ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने अवस्था छैन। यसर्थ जतिवटा निर्वाचनमा भाग लिए पनि सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो अनुकूलतामा जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकिँदैन।

गठबन्धन सरकारका आफ्नै सीमितताले जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसके त्यसको क्षति ब्यहोर्न सम्बन्धित दल बाध्य हुनुपर्छ। सरकारमा सहभागी भएकै आधारमा दलको आकार वृद्धि हुने होइन।

अहिले ठूला दलमाथि साना दल हाबी हुने वर्तमान परिस्थितिले जनमतको कदर हुन सकेको छैन। जनताले विगतदेखि पुरानादलका क्रियाकलाप र यिनका अकर्मण्यताले नयाँप्रति आशा गरेर मत दिएका हुन्। पुराना दलको विकल्पमा गठित रास्वपाको मत सोही जनताको अपेक्षाको उपज हो।

तर सरकारमा सहभागी भएर पुरानै दलसँग सत्ता सहयात्रा गरेका वैकल्पिक भनिएको दाबी निरर्थक ठहर्छ। वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कसैको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था हुँदा आगामी ८४ मा समेत यस्तै अवस्था निम्तिने निश्चित छ।

आफ्नो एकल सरकार बनाएर निर्धक्कका साथ जनपक्षीय काम गर्ने हो भने वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको विकल्पका बारेमा वैकल्पिक दलले प्रयत्न थाल्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि पुराना दलसँगको सहयात्रा होइन निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनसहित आफ्नो स्पष्ट एजेण्डाका साथमा जनतामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ।

सरकारमा सहभागी भएर उनीहरुको एजेण्डालाई समर्थन गर्नु भनेको आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जाने हो। रास्वपाको हालका क्रियाकलापले आगामी दिनमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आर्जेको ओज हराएर पुरानै दलको सहयात्रीका रुपमा परिणत हुने आशंका व्याप्त छ।