काठमाडौँ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीति सम्बन्धी कथित घोटालामा सीबीआईले बुधबार पक्राउ गरेको छ । यसअघि राउज एभिन्यू अदालतका विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावतले सीबीआईलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएका थिए।

केजरीवाललाई यसअघि मार्च २१ मा कथित रक्सी नीति घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा ईडीले गिरफ्तार गरेको थियो। उनी हाल तिहाड जेलमा रहेका थिए । सीबीआईले अरविन्द केजरीवाललाई पाँच दिनको हिरासतमा राख्न माग गरेपनि अदालतले तीन दिनको समय दिएको छ ।

अरविन्द केजरीवालका वकिलले सीबीआईले केजरीवाललाई हिरासतमा राख्न चाहेको आधार निकै कमजोर र अस्पष्ट रहेको दलिल अदालतमा पेश गरेको छ । केजरीवालले अदालतमा आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । उनले पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया र सम्पूर्ण आम आदमी पार्टीलाई निर्दोष पनि भनेका छन् ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार केजरीवालले अदालतलाई भने, ‘सीबीआई स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मिडियामा यो देखाइएको छ कि मैले मेरो बयानमा सम्पूर्ण दोष मनीष सिसोदियालाई लगाएको छु। तर मैले त्यस्तो कुनै बयान दिएको छैन जसमा मनिषको दोष हो। सिसोदियालाई कि अरु कसैलाई रुमैले भने सिसोदिया निर्दोष र आम आदमी पार्टी निर्दोष छ ।’

केजरीवालले भने, ‘उनीहरूको सम्पूर्ण योजना मिडियाको अगाडि मलाई बदनाम गर्ने हो। यो रेकर्ड गर्नुहोस्, सबै कुरा सीबीआई स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मिडियामा प्रसारित भएको छ।’ केजरीवाललाई हिरासतमा राख्न अदालतको माग गर्दै सीबीआईले यस मामिलामा ठूलो षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

ट्रायल कोर्टमा सुनुवाईको क्रममा, सीबीआईले केजरीवाललाई कागजातहरूका साथ सामना गर्नको लागि हिरासत आवश्यक रहेको बताएको छ । जब अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई अहिले किन पक्राउ गरिँदैछ भनेर सोध्यो । त्यसैले निर्वाचनका बेला आफूलाई पक्राउ गर्न नचाहेको उनीहरुले बताए ।

ईडीले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा केजरीवाललाई पहिले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ र अहिले सीबीआईको उनलाई गिरफ्तारी गरेको छ । प्रवर्तन निर्देशनालयले कथित मनी ट्रेलको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जहाँ सीबीआईले यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको र सरकारी कर्मचारीले पैसा लिएको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

ईडीले केजरीवाललाई यस वर्षको मार्चमा मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेलासम्म उनीमाथि अवैध धन आर्जन र त्यसको प्रयोगको आरोप मात्रै लागेको थियो । अब केजरीवाललाई आरोपी बनाउनको लागि सीबीआईले कथित घोटालामा सीधै संलग्न हुन केही विश्वसनीय प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्नेछ।

अर्कोतर्फ, ईडी मुद्दामा पनि उनलाई जमानत दिने प्रक्रिया लामो हुनेछ । यदि सीबीआई केजरीवाललाई अभियुक्त साबित गर्न सफल भयो भने उनी लामो समय जेल बस्न सक्छन् । उनको जमानतमा पनि ढिलाइ हुनेछ।

के हो कथित रक्सी घोटाला ?

दिल्ली सरकारले नोभेम्बर २०२१ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति लागू गरेको थियो । नयाँ अन्तःशुल्क नीति लागू भएपछि दिल्लीको मदिरा व्यवसाय निजी हातमा आयो । दिल्ली सरकारले यस व्यवसायबाट राजस्व बढाउने तर्क गरेको थियो। दिल्ली सरकारको यो नीति सुरुदेखि नै विवादमा रहेको छ । तर यो विवाद चर्किएपछि सरकारले नयाँ नीतिलाई अस्वीकार गर्दै २०२२ जुलाईमा फेरि पुरानो नीति लागू गरेको थियो ।

दिल्लीका मुख्य सचिव नरेश कुमारले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा नयाँ दिल्ली, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र मनिष सिसोदियालाई पठाएको प्रतिवेदनबाट यो मुद्दा सुरु भएको थियो ।