काठमाडौँ । भारत-प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ “मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ। आइतवारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। अहिले पनि कश्मीर बन्दको स्थितिमा छ।

मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द गर्‍यो, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ गर्‍यो र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यो भन्ने विवरण भएको उनले बताए।

“We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region” — @UNHumanRights spokesperson

pic.twitter.com/C4AStqa3tV

— United Nations (@UN) August 7, 2019

दूरसञ्चार पूर्णत: बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसङ्घले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। त्यस्ता कदमले जम्मू-कश्मीरको भविष्यबारे जनताले प्रजातान्त्रिक रूपमा वादविवाद गर्न नपाउने डर उनले व्यक्त गरे। आफ्नो वक्तव्यमा उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा सूचना खोज्ने पाउने, लिन र दिने स्वतन्त्रता पनि भएको उनले औँल्याए।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने दाबी दुवै देशले गरेका छन्। अहिले कश्मीरको केही भाग भारत र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा छन्। भारत-प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथक्तावादी विद्रोह चल्दै आएको छ। विभिन्न घटनामा तीन दशकमा हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ।