नयाँदिल्ली। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जम्मु काश्मिरका सम्बन्धमा लिइएको निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको जनाएको छ।

भारतले जम्मु काश्मिरका सम्बन्धमा रहेको संविधानको विशेष व्यवस्था गत सोमबार खारेज गरेको थियो। भारतको उक्त निर्णयप्रति विमति जनाउँदै पाकिस्तानले भारतको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने जनाइसकेको छ।

पाकिस्तानले बुधबार भारतसँगको कुटनीतिक दर्जा घटाएको थियो भने भारतीय दूतलाई फिर्ता गर्ने तथा दुबै देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

काश्मिरको विषयलाई लिएर दुई पटक युद्ध भइसकेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको उल्लेख छ।

भारतले पाकिस्तानका पछिल्ला कार्यवाहीप्रति तिखो आलोचना गर्दै भारतीय कदमले जम्मु काश्मिरको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताएको छ।

भारतीय सञ्चार माध्यम प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र इन्डियन एक्सप्रेसले जम्मु काश्मिरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी र अधिकारकर्मी समेतका ५६० जनाभन्दा बढीलाई नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन्। उनीहरुलाई श्रीनगर, बारामुल्ला र गुरेजमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार अपराह्न देशका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको भारत सरकारले जनाएको छ। जम्मु काश्मिरको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन दशौं हजार सेना र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। जम्मु काश्मिरमा इन्टरनेट र फोन सेवा बन्द गरिएको छ भने मानिसको आवागमनमा अति कडाई गरिएको छ।