न्यूयोर्क (एजेन्सी) । भारत प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले त्यहाँ ‘मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्र संघका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । आइतवारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । अहिले पनि कश्मीर बन्दको स्थितिमा छ ।

ट्विटरमा प्रेषित भिडिओ सन्देशमा ती प्रवक्ताले कश्मीरमा मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द ग¥यो, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ ग¥यो र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन ग¥यो भन्ने विवरण भएको उनले बताए । दूरसञ्चार पूर्णतः बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसंघले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । त्यस्ता कदमले जम्मू–कश्मीरको भविष्यबारे जनताले प्रजातान्त्रिक रूपमा वादविवाद गर्न नपाउने डर उनले व्यक्त गरे ।

“We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region” — @UNHumanRights spokesperson

pic.twitter.com/C4AStqa3tV

— United Nations (@UN) August 7, 2019

आफ्नो वक्तव्यमा उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा सूचना खोज्ने पाउने, लिन र दिने स्वतन्त्रता पनि भएको उनले औँल्याए ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने दाबी दुवै देशले गरेका छन् । अहिले कश्मीरको केही भाग भारत र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा छन् । भारत प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथक्तावादी विद्रोह चल्दै आएको छ । विभिन्न घटनामा तीन दशकमा हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।