काठमाडौं। व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको सरकारले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरीपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न इन्कार गरेको छ।

रिट सोमबार दर्ता गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको थियो। बिहान दर्ताका लागि पेश भएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गर्छौं भन्दै राखेको थियो। निवेदनलाई दिनभरी यत्तिकै राखेर सर्वोच्च प्रशासनका अधिकारीले ४ बजेतिर निवेदकलाई बोलाई निवेदन दर्ता गर्न नसक्ने बताएका थिए।

रिट दर्ता गर्ने अधिकारीले निवेदकलाई निवेदन फिर्ता लैजानु, यो हामी दर्ता गर्दैनौँ भन्ने जवाफ दिएका थिए। रिट निवेदन दर्ता गर्न लगेका अधिवक्तात्रय सुधिज्ञ पन्त, सागर पौड्याल र सञ्जय गोलेले मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयहरु न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने हुँदा यसरी व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको सरकारले राष्ट्रलाई असर गर्ने दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्नसक्छ भनी अनुरोध गर्दासमेत प्रशासनले उनीहरूको कुरा नसुनी निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेको उनीहरूको आरोप छ।

अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि निवेदकले निवेदन दरपिठ गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। निवेदकको दरपिठको अनुरोधमा प्रशासनले ‘हुन्छ गर्दिन्छौँ तर भोलि आउनुहोस’ भनी फिर्ता पठाएको थियो।

प्रशासनले जानीजानी ढिलाई गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने दिनसम्म रिटउपर सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था बनाउन खोजेको रिट निवेदकको आरोप छ। प्रशासनले भनेजस्तै मंगलबार रिट दरपिठ भएमा यसविरुद्ध रिट दायर गर्दा सो रिटकै सुनुवाइ बुधबार मात्र हुन सक्ने निवेदक बताउँछन्।

बुधबार प्रशासनको दरपिठको आदेश बदर भएमा मात्र मुख्य रिट दर्ता हुन सक्छ। यसरी रिट दर्ता हुँदासम्म बिहीबार भइसक्ने त सुनुवाइ हुँदा छिटोमा शुक्रबार मात्र हुन सक्ने निवेदक बताउँछन्।

बिहीबार मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्ने दिन भएकोले यो दिन हुन सक्ने निर्णयलाई अदालतले रोक्न सक्ने अवस्था आउन नदिन प्रशासनले जानाजानी ढिलाई गरेको निवेदकको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हुनसक्ने राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय रोक्न दायर भएको रिट निवेदन बिहिबारसम्म जसरी पनि रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रशासन प्रधानमन्त्रीसँग मिलेको रिट निवेदकले आरोप लगाएका छन्।