काठमाडौं। विभिन्न वैचारिक धारामा विभक्त कम्युनिष्टहरु मध्ये सशस्त्र संघर्षका पक्षपाती एवं त्यसका अनुयायीहरुले राज्य सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम भएको रसियन कम्युनिष्ट नेता लेनिनको कथन सापटी लिएर अभिव्यक्ति दिने गर्दथे।

चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको विचारधाराप्रति आस्थावान भएको बताउने तत्कालीन युद्धकालीन माओवादी नेताहरुले उनको हवाला दिएर सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सोही मान्यता अनुरुप प्रशिक्षित गर्ने गर्दथे।

लेनिनले राज्यसत्ता बाहेक अरु सबै भ्रम हो भने जसरी नै अहिले प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन अनेकौं पटक गठबन्धन पविर्तन गर्न पुगे। तैपनि उनले पालैपालो सत्तासाझेदारी गरेका दुई ठूला दल कांग्रेस एमाले अन्तिममा मिलेर उनको सरकारबाट बहिर्गमन गराउँदै छन्।

यद्यपि लेनिनले राज्यको स्थायी संरचना आफ्नो मातहत हुने शासकीय संरचनाको चरित्रलाई इंगित गरेका थिए भने उनकै अनुयायी भनिएका प्रचण्डले राज्यसत्ताकै एक अंगका रुपमा रहेको सरकारको प्रधानमन्त्री भएर सो पदबाहेक अरु भ्रम हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

सुरुमा माओले भनेझै सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्माउने हेतुले जनयुद्ध थालेका उनी अहिले परिवर्तित भएर कांग्रेस एमालेसँगको समीकरण पालैपालो बदलेर सरकार टिकाउनुपर्ने नयाँ संसदीय प्रयोगमा केही समय अभ्यस्त बन्न पुगे।

उनले एकै कार्यकालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै चार पटक लिइसकेको विश्वासको मत र अब लिँदै गरेको पाँचौ पटकको विश्वासको मतले पनि सरकारको नेतृत्वबाहेक अरु सबै भ्रम भएको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेका हुन्। उनका दुबै पथप्रदर्शक नेताको अभिव्यक्तिको फरक सन्दर्भमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर संयोजन गर्दै व्यावहारिक प्रयोग गरेको प्रष्टै हुन्छ।

चुनावी जनमत सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा नहुँदा पनि तेस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डको अन्तिम प्रयत्न सत्तायात्रा लम्ब्याउनु नै रहेको घटनाक्रमले दर्शाएको छ। यसअघिको चौथौ पटक विश्वासको मत लिएरै भएपनि सरकार जोगाएका उनले यसपाली भने आफ्नो सत्ता यात्रालाई टुंग्याउनुपर्ने नियतिमा संसदीय अंकगणितले पुर्‍याएको छ।

८८ र ७८ सिट भएका दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेको सहकार्यले प्रचण्डको सत्ता यात्रामा बिराम लाग्ने निश्चित छ। तैपनि उनको उथलपुथलको सिद्धान्त अनुसार अझै पनि आफ्नो सरकारको रक्षार्थ आन्तरिक एवं बाह्य प्रयत्न जारी राखेको बताइन्छ।

चिनियाँ नेता माओको उद्धरण लिएर सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्दै राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि नेपालमा त्यही आदर्श पछ्याएर माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष जनयुद्धको बैठान भएको करिब दुई दशक पुग्नै लागेको छ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि यो अवधिमा अपवादका रुपमा एकाध सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी अधिकांश सरकारमा सामेल भएको छ।

जनयुद्ध वर्गपक्षधरताले आतप्रोत भएर गरिएको दाबी गर्ने माओवादीले सरकारमा सहभागी भएर पक्षधरता कायम गर्न भने सकेन।

निर्दिष्ट लक्ष बेगर सरकारमा सहभागीको उसले जसरी भए पनि, जसको नेतृत्वमा भए पनि सामेल हुने नीति तय गरेको थियो। २०६३ पछिका तीन वटा सरकारमा बाहेक अन्यमा माओवादीले सम्मानजनक सहभागिता जनाएको छ।

हिजो ‘राज्य सत्ताबाहेक सबै भ्रम हो’ भन्दै राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने मान्यताले निर्देशित भएर जनयुद्ध थालेको माओवादीको शान्तिप्रक्रिया पछि भने आयतन कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारमा सहभागिता दर बढेसँगै सांगठनिक रुपमा भने तीव्र गतिमा ओरालो यात्रा जारी रहेको छ।

प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालको सरकार यात्राबाट बहिर्गमनको सन्निकटमा पुगेका छन्। यसपटकको उनको सरकारबाट बहिर्गमनले फगत प्रतिपक्षमा मात्रै पुर्याएको छैन। यसले माओवादीको अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुर्याउँदै विगतको सत्ता यात्राको गम्भीर समीक्षा गर्ने अवस्था निम्तिएको छ।

माओवादीको सरकारमा सहभागिताले निम्त्याएको लाभ-हानीका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको एक पदाधिकारी बताउँछन्। ‘सदैब सत्ता यात्रा कायमै रह्यो तर जनतामा विश्वास गुम्दै गयो’, ती पदाधिकारीले भने, ‘संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै गर्दा जनतासँगको सम्बन्ध अस्तब्यस्त बन्न पुग्यो। यसको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।’

संसदीय राजनीतिमा आगमनपछि ओरालो यात्रा

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु अगावै पनि केही समय संसदीय राजनीतिमै रहेको थियो। हालको सत्तारुढ माओवादीको पूर्ववत घटक २०४८को आम निर्वाचन पछिको संसदमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको थियो।

संसदीय राजनीतिमै रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन पार्टी नेकपा(एकताकेन्द्र) को चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको तत्कालीन २०५ सदस्यीय संसदमा ९ सिट रहेको थियो।

संसदमा तेस्रो दलको हैसियतमा उपस्थित भएको तीन वर्षमै प्रचण्डले एकताकेन्द्र विभाजित गरेर माओवादी गठन गर्दै संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा २०५२ सालदेखि जनयुद्ध थालेका थिए।

२०६२-६३ को जनान्दोलन पछि शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरेको माओवादीले त्यस यता संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आए पनि जनमत भने गुमाउँदै लगेको छ।

२०६४ सालको संविधान सभामा माओवादी पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदा उसले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिकतर्फ १०० सिट जितेको थियो। यसबाहेक पार्टीको हैसियतका आधारमा उसले मनोनित सांसद ९ जना पाएको थियो।

कुल ६०१ जना संविधानसभा सदस्यमध्ये माओवादीका २२९ जना थिए। त्यतिबेला संसदमा माओवादीको उपस्थिति कुलसदस्यको ३८ प्रतिशत थियो। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न गएका प्रचण्ड त्यतिबेला २८० दिन मात्र प्रधानमन्त्री पदमा रहे।

२०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा दाहालको दल नराम्रोसँग खुम्चियो। अघिल्लो संविधानसभामा ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको माओवादी २०७० मा आइपुग्दा केवल ४२ सांसदमा सीमित भयो भने माओवादीको मत १५प्रतिशत रहेको थियो।

२०७४ मा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले ५२ सांसदसहित संसदमा प्रवेश गरेको थियो। त्यस बखत प्रत्यक्ष तर्फ ३६ सिट जितेको थियो।

त्यतिबेला संसिदमा माओवादीको कूल उपस्थितिको १३ प्रतिशत मत रहेको थियो। २०७४मा माओवादीले वाम गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सहभागी हुँदा पनि मतभारमा कमी आएको थियो।

२०७९ मा फेरि गठबन्धन फेरिएर कांग्रेससहितका दलहरुको गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको माओवादी अहिले ११ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको छ। हाल माओवादीको प्रत्यक्षतर्फ १८ सांसद र समानुपातिकतर्फ १४ गरी ३२ सांसदको संसदमा उपस्थिति रहेको छ।

सेक्टर काण्डले पार्टीको नेतृत्वमा, जनयुद्धले आर्जेको शक्तिले तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री

माओवादी नेताहरुले २०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्दा आजको दुरावस्थाको सायद परिकल्पना गरेको थिएनन् होला । बन्दुक समाएर राज्यसत्ता विरुद्ध थालिएको विद्रोहको सार्थकता बन्दुकले नै निर्धारण गर्नेमा उनीहरु विश्वस्त थिए।

यद्यपि २०५७ मा भारतमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमै माओवादीले कार्यनीतिक रुपमा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको एजेण्डा अघि सारेर संसदीय अवतरणको पूवसंकेत दिलाएको थियो।

जनयुद्धको पूर्वार्धदेखि हालसम्मै पार्टीमा प्रचण्डको एकछत्र राज छ। उनको खिलापमा कोही पनि उत्रन नसक्नेगरी पार्टीमा आफ्नो केन्द्रीकरण लादेका छन्। युद्धदेखि शान्तिसम्मै पार्टीमा प्रचण्डको एकाधिकार र उनको स्वेच्छाचारी कदम नै माओवादीका निर्णय हुने गर्दछन्। यो क्रम विगत चार दशकदेखि हालसम्मै कायमै छ।

२०४३ सालको अन्त्यतिर तत्कालीन नेकपा (मशाल) को नेतृत्वमा आएदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफूमा अन्तिम प्राधिकार राख्दै नेतृत्वमा विराजमान छन्। २०४० सालमा मोहन विक्रम सिँहलाई कारबाही गरेर मोहन बैद्य मशाल (जसलाई मोटो मशालका नामबाट चिनिन्थ्यो)को नेतृत्वमा पुगेका थिए।

तर, २०४३ सालको पञ्चायती निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा मशालको फौजी कार्य असफल भएपछि पार्टी नेतृत्वमा रहेका बैद्यले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद त्याग गरेका थिए।

तत्कालीन अवस्थामा उपत्यकाका केही प्रहरी बिटमा मशालले गरेको असफल फौजी कारबाहीलाई सेक्टर काण्डको रुपमा चित्रित गरिन्छ। सोही असफल र पार्टीका निम्ति प्रत्यूत्पादक बनेको सेक्टर काण्ड पछि तत्कालीन नेतृत्वदायी तहमा रहेका सबैको एक पद घटुवा गरिएको थियो।

वैद्यले नेतृत्व छाड्दा वरियताको हिसाबले अरु नै सिनियर नेताहरु भए पनि संयोगबश प्रचण्डको नेतृत्वमा आगमन भयो। सोही समयमा मशालको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्ड आज पनि सोही दलको परिवर्तित घटकका रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा नेतृत्वमा यथावत् छन् भने उनले थालेको जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै माओवादीले चार कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योसहित तीन कार्यकाल मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर राज्यसञ्चालन गर्ने अवसर पाए भने तत्कालीन पार्टीका उपाध्यक्ष एवं बरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले एक कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए।