काठमाडौँ। संसदीय समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर तत्काल शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार मेडिकल कलेजहरूको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन्।

समितिले मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसैगरी गरीब, जेहेन्ददार, द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन्।

बैठकमा उपसमितिले जेहेन्ददार विद्यार्थी खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने गरेकाले आनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थियो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सो आयोग गठन गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच पु¥याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए। समितिले सबै मेडिकल कलेजहरूको भर्ना प्रक्रियालाई समान ढङ्गले अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।