काठमाडौं। देशका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मिलेर सरकार चलाउने ‘लिखित’ सहमति गरेपछि अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनले विश्वासको मत लिन बाँकी छ। तर, यो बीचमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति के थियो भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।

सत्तारुढ ठूला दलहरु कांग्रेस र एमालेले आफूहरुबीच भएको लिखित सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्रीले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा यसले जति चासो बढाएको छ उत्तिकै विवाद पनि चर्काएको छ।

दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग विपक्षीहरुले त गरेकै थिए तर अब सहमति सार्वजनिक नभएकोमा प्रश्न उठाउनेहरुको सूचीमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरु समेत थपिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शनिबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सहमति सार्वजनिक नगरेकोमा प्रश्न उठाए। त्यसो त सहमति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीकै मुख हेर्नु जरुरी थिएन।

सहमतिको अर्को साझेदार नेपाली कांग्रेस पनि हो र गगन आफैंलाई पनि त्यो सहमतिबारे जानकारी भएको उनी आफैंले स्वीकार गरिसकेका छन्। यद्यपि अर्को पक्ष सहमत नहुँदा गगन वा नेपाली कांग्रेसले एकतर्फी रुपमा सहमति सार्वजनिक नगरेको कुरालाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्दा ठिकै मान्न पनि सकिने अवस्था हुन्छ।

गगनले शनिबार बताएअनुसार एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार चलाउने सहमति हुँदा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई लिखित सहमति पढेर सुनाइएको थियो। गगन आफैंले पनि त्यो सहमतिको व्यहोरा सुनिसकेपछि त्यसमा सहमत भएर हस्ताक्षर गरिएको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन्।

उनले भनेका छन् ‘त्यो सहमति पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा त्यो सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।’

नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा सहमतिको व्यहोरा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले भने विश्वासको मत लिइसक्दासम्म सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न नचाहेको र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गर्नबाट रोकेको दावी पनि गरिएका छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभन्दा अगाडि ती बुँदाहरु सार्वजनिक गर्न किन आनाकानी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ।

प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले साझा सरकार बनाउने विषयमा सहमति गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई विवादित बनाउनु जरुरी हुँदैन । कुनै दलको एकल बहुमत नपुग्ने त्रिशंकु संसदमा सरकार बनाउने अभ्यास नै यही भएकोले दलहरु मिलेर सरकार बनाउने सहमति गर्दा त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु जरुरी छैन।

बरु यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ किनकि सरकारविहीन अवस्थामा मुलुक चल्न सक्दैन। तर, अहिलेको सहमतिमा प्रश्न उठाउने मुख्य कुरा ‘संविधान संशोधन’को विषय हो।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै संविधान संशोधन गर्ने समेत सहमति भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। संविधानका कुन–कुन प्रावधानहरु संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा भने अस्पष्ट दावीहरु आइरहेका छन्। र, यही विवादको प्रमुख जड हो।

संविधानका कुन-कुन प्रावधान हटाउने र कुन कुन प्रावधान थप्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको हो? यसको प्रस्ट जवाफ आइसकेको छैन। र, यो जवाफ नआउँदै प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन हतारिनुले सहमतिमा केही गडबडी त छैन भन्ने आशंका उब्जिभएको छ।

सरकार चलाउन कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा भए पुग्छ तर उनीहरु दुई दलले चाहँदैमा संविधान संशोधन गर्न भने चाहँदैनन्। संविधान संशोधन गर्नको लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।

अहिलेसम्म यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरु सबैले विश्वासको मत दिने हो भने ओली सरकारको दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ।

२०७२ मा संविधान जारी हुँदाका बखत यो संविधानका केही प्रावधानहरु नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशकेन्द्रित दलहरु र पनि गठन भएका मधेशकेन्द्रित दलहरु यो सरकारलाई ‘संविधान संशोधन’कै शर्तमा विश्वासको मत दिन सकारात्मक देखिएका छन्। केही दल त सरकारमै सहभागी छन्।

संविधान संशोधनको शर्तमा विश्वासको मत दिन तयार भएका ती दलहरुलाई पनि संविधानका कुन–कुन प्रावधानहरु संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन।

संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन तयार भएका यी दलहरु संशोधन हुने विषयबारे जानकारी पाएपछि आफ्ना एजेण्डा नपरेको अवस्थामा बिच्किने र विश्वासको मत दिन तयार नहुने डरले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक नगरेको आशंका गरिएको छ।

विश्वासको मत पाइसकेपछि ती दलहरुलाई उनीहरुका एजेण्डाको पनि सम्बोधन हुने आश्वासन दिएर आफ्ना एजेण्डा अगाडि बढाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको आशंका पनि छ।

अर्कोतर्फ अहिले सरकारमा एमाले र कांग्रेसबाहेक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मात्र सहभागी छन्। विश्वासको मत दिएकै आधारमा यीबाहेक अरु दललाई सरकारमा सहभागी दल मान्न मिल्दैन।

र, भोलि सहमति सार्वजनिक भएपछि यीबाहेक विश्वासको मत दिएका अरु कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता गर्न वा समर्थन फिर्ता गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। यस्तोमा यो सरकार सजिलै ढल्न नसक्ने सरकार बन्नेछ।