काठमाडौं । बंगलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको मुद्दामा पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

यो कोटा खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको २०१८ को परिपत्रई उल्ट्याउने गरी उच्च अदालतको निर्णय आएपछि देशभर विरोध र झडपहरू सुरु भएका हुन् ।

विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा सरकारले सुनुवाईमा आरक्षण सुधारको लागि बहस गर्ने योजना बनाएको छ।

तर, आन्दोलनका नेताको अडान र बृहत् राजनीतिक स्वार्थबीचको मतभिन्नताले गर्दा यसले हिंसा रोक्छ कि रोक्दैन भन्नेमा अनिश्चितता छ ।

सरकारलाई कर्फ्यू लगाउन र सेना परिचालन गर्न बाध्य पारेको पछिल्लो हिंसामा सयौं मानिस मारिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीको मुद्दामा समर्थन जनाएकी छन् तर अदालतको आगामी निर्णयप्रति निराशा व्यक्त नगर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् ।

यसैबीच विपक्षी दल बीएनपीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ ।