काठमाडौं। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का असन्तुष्ट सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी विभाजनका लागि  कानूनी सहजता प्रदान गर्ने विषयमा राय लिएका छन्।

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन पछि नेपालको दलका सांसद रहेका प्रेम आलेले आफू पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। अर्का सांसद किसान श्रेष्ठ पनि पछिल्लो समय पार्टीमा असन्तुष्ट छन्।

यी दुबै नेतासहित ६ जना सांसद बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी विभाजनको लागि कानूनी रुपमा अनुकूल परिस्थिति बनाइदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

गत निर्वाचनको मतपरिणमबाट एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता कायम गर्न नसकेपछि यसका निर्वाचित सांसदहरुको हैसियत स्वतन्त्र रहेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन अनुसार स्वतन्त्र रहेका सांसदलाई पार्टीले ह्वीप लगाउन र कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए पछि पार्टीका दश सांसदहरुको दल परिवर्तन गरे पनि संसद पद सुरक्षित नै रहन्छ । सोही कारणले पनि एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदहरु दल त्याग गर्नेसम्मको तयारीमा रहेका छन्।

तर, संसदीय हैसियत स्वतन्त्र कायम रहेका पार्टीका निर्वाचित सांसदहरु दल परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र भए पनि एकल रुपमा प्रवेश नगरेरै आपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा रहेका छन्।

कानूनीरुपमा विभाजन गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकने भएकाले त्यसका लागि दल विभाजनको दाउमा असन्तुष्ट सांसदहरु लागेको बताइएको छ। सोही कारणले कानूनी जटिलता सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न ६ सांसद बालुवाटार पुगेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि ओली एकीकृत समाजवादी विभाजनको प्रक्रियाबाट पछि हटेका हुन्।

सभापति देउवाले विगत परमादेशबाट आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने समयमा नेपालले लगाएको गुणका कारणले देउवा नेपालप्रति उदार रहँदै ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

उनले नेपालको दल विभाजनका लागि अध्यादेश या अन्य विकल्पकका लागि आफू कुनै हालतमा तयार नरहेको ओलीसमक्ष प्रष्ट्याएपछि तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

यस बारेमा असन्तुष्ट सांसद आलेसँग सम्पर्क गर्दा उनले अहिले अन्यत्र जाने कुनै तयारीमा नरहेको जिकिर गरे। उनले आफू पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि सांसदका रुपमा पार्टीकै सांसद रहेको बताए।

‘मैले पार्टीको मात्रै कुनै जिम्मेवारी नसम्हाल्ने घोषणा गरेको हुँ ’, उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर सांसदको रुपमा म दलकै सांसद भएकाले तत्काल अन्यत्र जाने कुनै सोच बनाएको छैन। ’

सांसद आलेले दल विभाजनको तयारीमा नलागेको जिकिर गरे। आफू दलकै सांसदका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ।

यस अघिको अध्यादेशले दल सम्बन्धि ऐनको केही दफा निष्कृय भएकाले दल विभाजनका लागि कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भयले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेको बताइएको छ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ प्रतिस्थापन गरेको छ । जसमा कुनै पनि राजनैतिक दलका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु र संघीय संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यहरुले मिलेर राजनैतिक दल विभाजन गर्दै नयाँ दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत संघीय सांसदमध्ये कुनै एकले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो अध्यादेशले ऐनको रुपमा मान्यता पाएपछि नेकपा एमाले गठन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।

त्यसको केही दिनमै यो अध्यादेश सरकारले फिर्ता लियो। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि यो ऐनले प्रतिस्थापन गरेका पुराना व्यवस्थाहरु निष्क्रिय भए। अध्यादेश फिर्ता भइसकेकोले अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था पनि निष्क्रिय भए।

अब ऐनमा भएका पुराना व्यवस्था ब्युँताउा वा निष्क्रिय भएका दफामा नयाँ व्यवस्था गर्न फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका व्यवस्था पुनः अर्को अध्यादेश वा ऐनले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म त्यो व्यवस्था शून्यताको अवस्थामा रहने कानुनी व्यवस्था छ।