काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार बिहान संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।

‘अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ। भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनु भएको छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ।’ उनले यस्तै बाल सुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव छ । भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ।

‘हामीसित ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन्।’ उनले भने, ‘यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिने बताए।

‘कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ।’ गृहमन्त्री लेखक भने, ‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ।’ केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धि अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔं। सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ र जिम्मेवार हुन्छ।’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौं।’ आर्थिक अभावका बिचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागार मध्ये अहिले दश वटा स्तरोन्न्ती भइरहेको बताए। ‘कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम गरिराखेका छौँ। कैदीबन्दीले कारगारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ।’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ।’

उनले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधार गृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह, कारागारको समग्र अवस्था, देखिएको चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारको विषयसहितमा उल्लेख छ।