काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधयेकमा सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो।

कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि आज सहमति जुटेको छ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्रा बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरु सबै मिलिसकेको छ।’ विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ।

‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ।

‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ। दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए।

यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने। संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन रहेको छ। त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।

पछिल्ला बैठकहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवन प्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो।

यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा

१. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना

२. दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने

३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति

४ .सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।

दलहरूका बिचमा भएको सहमति र यो विधेयक अघि बढ्ने कुरालाई पीडित र मानव अधिकारकर्मी दुवैले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि यो प्रक्रिया अल्झिरहेका कारण समाधान हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन् ।