काठमाडौं। भारत सरकारले हालै संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पास गरेको थियो । यो प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको सरकारमाथि गम्भीर नैतिक संकट परेको छ ।

नेशनल कन्फ्रेन्स पार्टीका नेता अकबर लोनले जम्मु र कश्मिरलाई दुई भागमा बाँड्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै यसमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । रिटमा जम्मु कश्मिरलाई राज्यको सट्टा दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा बाँड्ने राष्ट्रपतिको अधिसूचनालाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको छ । यसका अलावा संसदले जम्मु कश्मिर पुनर्गठनको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पनि असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।

भारतको संविधानमा पनि नेपालको संविधानमा जस्तै संविधान संशोधनको लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने व्यवस्था छ । तर, भारत सरकारले दुई तिहाइ नभइ सामान्य बहुमतले नै संविधान संशोधन गरेको थियो । भाजपाले संशोधनपछि संसदका उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइले पारित गरेको तर्क गरेको थियो । तर, संविधानमा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन बरु कूल सदस्यको दुई तिहाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ ।