काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सरकारले सुरु गरेको अनिवार्य प्यानलगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन्।

साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले सनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले तत्काल करको दायरमा आउन र मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन्।

उनीहरुले घरेलु उद्योगलाई कर मिनाहा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक करको दायरामा ल्याउनुको साथै मजदुरहरुलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले आफुहरु अन्यौलमा परेको बताए।

महासंघकी प्रथम उपाध्य इनु पौडेलले तत्काल उद्योगीलाई करमा जानुपर्ने र मजदुरलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र उद्योग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए।

उनले लघु, घरेलु तथा मझौला को साथै महिलाद्धारा संञ्चालिन उद्योगलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। उद्योगको विस्तार विना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले फस्टाउदै गएको उद्योगको वृद्धि विकासमा सरकारको नया कर प्रणालीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे।

सरकारले लागू गरेको ऐन नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु पनि मान्न तयार रहेको तर कर प्रणाली र प्यान बारे मातहतका उद्योगी र मजदुरलाई आश्वस्त तुल्याउनका लागि केही समय दिनुपर्ने तर्क गरे।

सकारले साउनदेखि लागू हुने गरि अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । साथै मजदुर, कर्मचारी लगायतको मासिक तलब बैक मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।