काठमाडौं। सक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

विधेयकमा सन्दर्भमा देखिएका विवादहरुलाई राजनीतिक दलले कार्यदल बनाएर सहमति गरेको थियो । विवादीय बिषयहरुमा सहमति भएसंगै १८ बर्षपछि विधेयक अघि बढेको हो । बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रुपमा नै पारित भएको घोषणा गरे।

उहाले समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई संसदको अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरि पत्राचार गर्ने बताए।

त्यस्तै बैठकमा कानूनमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मानवअधिकारको उलंघनमा पिडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका बिभिन्न सवालमा दलहरुबीचको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले विधेयक पिडितमैत्री भएकाले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै समिति सदस्यहरुले संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत विधेयकमा सहमति जुट्नु निकै महत्वपूर्ण बिषय भएकाले अव कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।