नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारत सरकारले हालै संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पास गरेको थियो । यो प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको सरकारमाथि गम्भीर नैतिक संकट परेको छ ।

नेशनल कन्फ्रेन्स पार्टीका नेता अकबर लोनले जम्मु र कश्मिरलाई दुई भागमा बाँड्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै यसमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । रिटमा जम्मु कश्मिरलाई राज्यको सट्टा दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा बाँड्ने राष्ट्रपतिको अधिसूचनालाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको छ । यसका अलावा संसदले जम्मु कश्मिर पुनर्गठनको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पनि असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।

भारतको संविधानमा संविधान संशोधनको लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने व्यवस्था छ । तर, भारत सरकारले दुई तिहाइ नभइ सामान्य बहुमतले नै संविधान संशोधन गरेको थियो । भाजपाले संशोधनपछि संसदका उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइले पारित गरेको तर्क गरेको थियो । तर, संविधानमा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन बरु कूल सदस्यको दुई तिहाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

जम्मू कश्मीरबारे भारतले लिएको विवादस्पद निर्णयपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनावसमेत बढेको छ । पाकिस्तानले भारतसागको व्यापारिक र यातायात सम्बन्ध तोडेको छ भने कुटनीतिक सम्बनधमा पनि कटौती गरेको छ । पाकिस्तानले यो मामिला भारतको आन्तरिक मामिला नभएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग अपील गरेको छ । तर, भारतले यो आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै आएको छ । यो मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय पनि विभाजित देखिएको छ भने केही छिमेकी मुलुकहरुले केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । चीन र टर्किले पाकिस्तानको समर्थन गरेका छन् भने बंगलादेशले भारतको समर्थन गरेको छ । उता राष्ट्र संघले भने शान्तिपूर्ण समधान हुनुपर्ने बताएको छ ।

उता चीनले भारतले लिएको निर्णय अमान्य भनेको छ । भारतले निर्णय गरेको जम्मू कश्मीरमा चीनको कब्जामा रहेको अक्साई चीनसमेत पर्छ । त्यसैले पनि चीनले सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया दिएको हो । लामो समयदेखि दक्षिण एशियालाई अशान्त बनाइरहेको कश्मीरबारे बंगलादेशबाहेक अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । नेपाल, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले यो विषयमा बोलेका छैनन् । उता साउदी अरब र इरानले भने तठस्थ प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाले पनि राष्ट्र संघको जस्तै भाषा बोलेको छ ।

जम्मू कश्मीरमा गएको एक हप्ता अगाडिदेखि लगाइएको कफर््यू विस्तारै खुकुलो पार्दै लगिएको छ । जम्मूका केही जिल्लामा शनिबार कर्फ्यू हटाइएको छ । शनिबार त्यहाँ केही विद्यालयहरु खुलेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । तर, कश्मीर उपत्यकामा भने कर्फ्यू जारी छ । कश्मीरबारे निर्णय लिनु अघिल्लो रात पक्राउ परेका कश्मीरी नेताहरु अझै पनि हिरासतमै छन् भने शुक्रबार थप दुई जना नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । शुक्रबार भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिब सिताराम यचुरी र नेता डि राजालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभाल जम्मू कश्मीर भ्रमणमा छन् । उनले त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताइएको छ । तर, कश्मीरको पछिल्लो एक हप्ताको अवस्थाबारे धेरै जानकारीहरु आएका छैनन् ।