काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन बिधेयकका सन्दर्भमा अख्तियारसँग छलफल गर्ने भएको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफल गर्न अख्तियारको नेतृत्वलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय कम हुदा अकुत सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सक्नेतर्फ सजक हुनुपर्ने समिति सदस्य सोबिता गौतमले बताइन्।

उनले एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि ८ बर्ष देखि १० बर्षसम्म कैदको व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाव दिइन्।

त्यस्तै समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ५ बर्षे हदम्याद राख्ने बिषयमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने गरि विधेयकमा व्यवस्था भए आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरे।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आएका उपयुक्त संशोधनहरु सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए। उनले छिटो छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह गरे।