आखिरमा सत्ता र शक्ति के रैछ त ? विगत १६ वर्षदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्न्री शेख हसिनाले गत अगष्ट ६ मा पदच्युत भइ देश नै छोडेर भाग्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो।

आखिर किन र कसरी यस्तो परिस्थिति आयो त? लामो इतिहास बनाएकी शेख हसिनाले एक समय आफ्नो शासनकालमा बंगलादेशलाई गरिब देशबाट एसियाकै विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्‍याएकी थिइन् र उनको कुशल राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा चर्चा चुलिँदो थियो। बंलादेशलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याउन शेख हसिनाको योगदान अतुलनीय छ।

तर, यो सबै हुँदा पनि समयसँगै तथ्य केलाउँदा सत्ता र शक्तिको आडमा उनी निरंकुश बन्दै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। लामो समय शासन गरेकी शेख हसिना समयसँगै निरंकुश बन्दै गएको र त्यही अहम् र निरंकुशताको कारणले उनी देश र जनताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुन नसक्नु नै उनको सत्ता ढल्नु र देश नै छोडेर भाग्नु परेको मुख्य कारण बनेको बुझ्न सकिन्छ।

यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि समय अनुसार र जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सम्बोधन गर्न नसके जनताले चाहेमा सत्ता र शक्तिबाट सडकमा आउन कत्ति पनि समय लाग्दो रहेनछ भन्ने सन्देश र उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

बंगलादेशका यी सबै तथ्य र परिस्थितिलाई अध्यान गरी विश्लेषण गर्दा हाम्रो देश नेपालको समसामयिक राजनीतिक गतिविधिलाई नियाल्दा जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र आक्रोशले भोलि कस्तो परिस्थिति आउन सक्ला त?

के हाम्रा राजनीतिक दल र प्रमुख नेतृत्वहरू बेलैमा जिम्मेवार नबन्ने हो भने भोलि भविष्यमा बंगलादेशको जस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिएला त? जनताका मुद्दा फरक हुन सक्छन् तर जनभावना र जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार नबन्ने हो भने जस्तो परिस्थिति पनि बन्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।

अहिले नेपालमा पनि संघीयताको भार र राजनैतिक दलहरूको मनपरी र अकर्मन्यताले गर्दा जनता वाक्कदिक्क भैसकेका छन्। बेरोजगारी, बढ्दो वैदेशिक ऋण, महँगी, दैनिक विदेशिने शिक्षित युवा जनशक्ति र मौलाउँदो भ्रष्टाचारले देशको अवस्था गम्भीर बन्दै गैरहेको छ।

जनमानसमा संघीयता अनावश्यक आर्थिक भार मात्र हो र यति सानो मुलुकले संघियता र यति धेरै राज्यको संयन्त्रहरू पाल्न सक्दैन र आवश्यक छैन राज्यलाई आर्थिक भार मात्र भयो भनिरहेका छन्।

तर यी असन्तुष्टिहरू सामान्य विचार विमर्श र चोक चोकमा असन्तुष्टिको रूपमा मात्र सीमित छन्। समयमै प्रमुख राजनैतिक दलले नसोच्ने र विकल्प नदिने हो भने परिस्थिति नबदलिएला भन्न सकिँदैन।

साथै संघीयतासँग जोडिएर आएका आधुनिकताको नाममा अध्ययन अनुसन्धान नगरी लागू गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र कति व्यवहारिक र वैज्ञानिक छ त? जनतालाई सेवा सुविधामा कति सरल र सहज छ त? जनताले सास्ती र अनावश्यक अर्थिक भार मात्र भएको महसुस गर्न थालेका छन्।

यसको सकारात्क र नकारात्मक पक्ष के हो भनेर गम्भीर रूपमा बहसमा ल्याउन जरूरी छ। खर्चिलो र झन्झटीलो साथै जनतालाई आर्थिक भार मात्र भैरहेको छ कि छैन? विज्ञ र सरोकारवलाहरूले के भनिरहेका छन् त? यसको तथ्यगत अध्ययन गरी सुझाव संकलन गरी बेलैमा बहसमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।

देशलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लैजान विशेष गरी युवा जनशक्ति, उद्योग कलकारखाना, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार नै प्रमुख श्रोत हुन्। तर अझै यो जनस्तरमा प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। वर्तमान नेपालको परिवेश भने फरक छ।

दिनदिनै युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुदैछन् भने देशभित्र संविधानमा समान न्याय र अधिकारका नारा समावेश गराइएको भए पनि त्यो नारामै सीमित छ। नाता, सम्बन्ध, पद, पैसा र पहुँचका भरमा नै राजनीति नियुक्ति दिइएको छ।

राज्यका हरेक निकायमा आफ्ना र आफू अनुकूलका व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने परीपाटी चलिरहेको छ। यही कारणले देशमा सुशासन कमजोर छ, भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ, न्याय कमजोर छ र जनता दिक्क र निराश छन् । युवाहरू आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्छन्।

अर्कोतर्फ संघीयताले गाउँगाउँमा छोटे राजाको जन्म भएको छ। नीतिगत भष्टचार बढेको छ। राजनीतिक पहुँचले राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले २-३ वर्षमै करोडौ सम्पतिको मालिक बन्छ। जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्।

जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ, राज्य कोषको पैसा भ्रष्टाचार गरेर रातारात करोडौको मालिक बनेको छ भन्ने कुरा। अब नेपाली जनता जाग्न जरूरी छ। युवाहरू विकल्पको खोजीमा छन्। अबका जनता र युवाहरू कति हदसम्म पर्खिन्छन् त?

फोहोरी राजनीति र प्रमुख नेतृत्वप्रति जनता दिक्क छन्। विश्वासको वातवरण छैन। जताततै आर्थिक अनियमितता र मनपरी तन्त्र हावी छ। यही अवस्थामा देशले आर्थिक उन्नतिको बाटोमा हिड्न कठिन छ । कानुन निमुखा जनतालाई कारवाही गर्नेसम्म मात्र सीमित छ।

यो सबै परिस्थिति र बेथितिको बीचमा नेपालमा भर्खरै नयाँ समीकरणमा सरकार गठन भएको छ। इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन। सरकार साँच्चै जिम्मेवार बन्ने हो र सहमति जुटाई आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरी जनभावना अनुरूप नयाँ ढंगले काम गर्ने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने हो भने मौका र अवसर दुवै यो नवगठित सरकारलाई छ।

सधैं हरेक ठाउँमा चुनौती र अवसर सँगसँगै हुने गर्छन्। यो सरकारलाई पनि दुवै छन्। समयमै काम गर्न सके निराश भएका नागरिकहरू आशावादी बन्ने छन्, नकारात्मक देखिएका आर्थिक सूचाकांकहरू क्रमशः सकारात्मक बन्नेछन्।

जनतामा फेरि उत्साह र आशाका दियो बल्नेछन्। शेयर बजार बढ्ने छ। युवाहरूले देशभित्र आफ्नो भविष्य देख्नेछन्। विदेशिएका युवाहरू समयसंगै स्वदेश फर्किने योजना बनाउनेछन्। यो सबै हुनलाई यो सरकारले निष्पक्ष भई देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न सकोस्। शुभकामना र शुभेच्छा।

हाल क्यानडा