पाटन। महिलाहरूका लागि हरेक क्षेत्रमा पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी) नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बेइजिङ प्लस ३०’ राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा वक्ताहरूले पितृसत्तात्मक सोच र शासन प्रणालीका कारण महिलाहरू पीडित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै लैंगिक समानता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राज्यका हरेक तहमा महिलाको पचास प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले महिलाहरूको मर्यादा र आत्मसम्मानसहित समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘२१औँ शताब्दी महिलाहरूको सत्ताको शताब्दी हो, सरकारले मात्रै कानुन बनाएर हुँदैन, यसका लागि हामी सबैले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। संसद्बाट आवश्यक सबै कानुन बन्छ,’ उनले भने, ‘म ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको मतले जितेर आएको छु, महिलाका लागि पचास प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्छ, तपाईंहरू किन ३३ प्रतिशत र ४० प्रतिशत भनिरहनुहुन्छ ?’

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मानिसमा चेतनाको अभावका कारण समाजमा विभेद रहेको बताउँदै त्यसलाई अन्त्य गर्न पाठ्यक्रममा सुधारको खाँचो औँल्याइन्। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा छ, शिक्षामा नेता जोडिएका कारण शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भयो, अब नेता हैन, नीति जोडिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिन लाग्नेछौँ। यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ।’ मन्त्री भट्टराईले शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्दै शिक्षालाई बदल्न सकेमा समाज बदलिने धारणा राखिन्।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका अध्यक्ष किरणकुमार शाहले समाजमा महिलामाथि हुने विभेदको अवस्था अन्त्य गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए। महिलाविरूद्धको हिंसा अन्त्य गर्दै लैंगिक समानताका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउनुपर्ने, शिक्षा र सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिला अधिकारका लागि धेरै ऐन, कानुन बनेको र त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधार भए पनि कानुन लागू गर्ने सन्दर्भमा भएका कामजोरी सुधार गरेर जानुपर्ने उनको धारणा थियो।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सम्मेलनमा उठेका सवालहरू महत्वपूर्ण भएको बताउँदै सम्मेलनले जारी गरेको १७ बुँदे घोषणापत्रका आधारमा महिला आयोगले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युएन वुमनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेनले १७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रले महिला सरोकारका संवेदनशील विषयमा महत्वपूर्ण छलफल र बहसहरू सृजना गरी महिला सहभागिताको वृद्धि, गरिबी निवारण र लैंगिक समानतामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। नेपाल सरकारका नीति कार्यान्वयनका लागि घोषणापत्र महत्वपूर्ण साबित हुने भन्दै नेपालमा भएको नारीवादी आन्दोलन र त्यसबाट हासिल गरेको प्रगतिको सराहना गरिन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरूद्धको विभेद उन्मूलन समितिका सदस्य बन्दना राणाले विश्वमा रहेका हरेक महिलाको समस्या फरकफरक भए पनि सबै मिलेर समाधानमा लाग्नुपर्ने धारणा राखिन्। लैङ्गिक अधिकार र नीति विशेषज्ञ तथा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधि चाँदनी जोशी, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले महिला सहभागिताका बारेमा धारणा राखेका थिए।

सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाको मानव अधिकार, महिला र बालिकाको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्चले १२ वटा सरोकारका सवालहरू पारित गरेको थियो। यी सवालमा यस वर्ष जलवायु परिवर्तन र महिला ज्येष्ठ नागरिक गरी थप दुईवटा विषय थपिएका छन्। यस वर्ष ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बेइजिङ प्लस ३० को विश्वव्यापी समीक्षा भइरहेको छ।

सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार सन् २०७५ देखि १९९५ सम्म चारवटा विश्व महिला सम्मेलन भएका थिए। बिबिसी नेपालले पाँच वर्षमा महिला हकअधिकार र सरोकारका विषयमा भएका परिवर्तन र विकासका विषयमा छलफल तथा बहस गरी सात प्रदेशबाट आएका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको जनाएको छ।