नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आ.ब. २०८०/८१ का लागि प्रतिभा डबली कार्यक्रम (नवीन सोच) को प्रतियोगिता राखेको थियो, त्यसमा तीसजनाले भाग लिएको जानकारी गराइएको थियो।

उक्त प्रतियोगिताका लागि पेश भएको यो हरित प्रशासनिक अबधारणापत्र नीति निर्माता, कर्मचारीहरु र अन्य सबैका लागि लाभदायी हुने अपेक्षा राखी प्रकाशन गरिएको छ।

कार्यकारी सारांश

जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताहरुले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संबैधानिक शासन ब्यवस्था संचालन गर्नका लागि सरकार बनाएका हुन्छन्।

उक्त सरकारले सो मुलुकको बिकास र आर्थिक-सामाजिक सम्बृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति बिभिन्न नीतिगत ब्यवस्था, आबश्यक कानून, स्रोतसाधन, शासकीय संगठन (संयन्त्र) तथा सार्वजनिक बजेट समेतको ब्यवस्था गरेको हुन्छ।

सार्बजनिक हित (पब्लिक वेलफेयर) को उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यसम्पादन गर्न खटाइने यस्तो सरकारी शासकीय संयन्त्रलाई नै बोलीचालीका भाषामा ब्यूरोक्रेसी (प्रशासनिक संयन्त्र) भन्ने चलन छ। यसले सरकारबाट प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने गर्दछ र ल एण्ड अर्डर समेत ब्यवस्थापन गर्छ।

मुख्य रुपमा यस्मा ३ वटा संगठनको सम्मिश्रण हुने गर्छ। निजामती सेवा, प्रहरी सेवा र सैनिक सेवाका पदाधिकारीले यो प्रसाशनिक कार्यमा मुख्य भूमिका खेल्छन्। नेपालमा पनि बि.सं.२०१३ मा निजमती सेवा सञ्चालन भएयता र हाल संघीयता कार्यान्वयनका सन्र्दभमा पनि सरकारबाट जनताका लागि ल्याइएका सबै ऐन नियम, नीति, कानून, बजेट, बिकास र कार्यक्रमहरु यसै निजामती सेवा र प्रशासनिक संयन्त्रले नै सम्पादन गरिआएको छ।

खासगरी प्रशाासनिक संयन्त्रले विकासको प्रतिफल जनसमक्ष पुर्‍याउँदा बिद्यमान परिबेशमा बिकसित हुँदै गएका स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र बैश्विक अनुभव, ज्ञान र बिज्ञानलाई सरकारी मूल नीति निर्माण गर्दा आन्तरिकीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। यतिखेर नेपाल जस्तो अल्प बिकसीत र उच्च जलबायु जोखिममा रहेको मुलुकले धेरै सरकारी नीतिगत ब्यवस्थामा हरितीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ।

देशको सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक रुपान्तरणसहित सबैखाले बिकास निर्माणका योजनाहरु वनाउदा बिद्यमान जलबायु परिर्बतनको मुद्दा, जैबिक बिबिधता र वातावरणीय संबेदनशीलता बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने आफ्नै कार्यालय र कार्यस्थल पनि प्रदूषणरहित, प्लाष्टिकरहित, सफा हरियालीयुक्त र वातावरणमैत्री हुनु जरुरी छ। साथै निजामती सेवाको कार्यसम्पादन बाताबरणमैत्री, जलबायुमैत्री र न्यून कार्बन उत्र्सजनयुक्त हुनु जरुरी हुन्छ।

यसर्थ समग्र निजामती सेवाभित्रका कृयाकलापहरुलाई जलबायुमैत्री (हरियो) र कार्बन न्यूट्रल गराउन आबश्यक देखिएकाले यो प्रशासनिक हरितीकरणको नवीन सोचको प्रारम्भिक खाकापत्र तयार गरिएको छ।

यो खाकाको अधीनमा रही सरकारले यसको नतिजा प्राप्त गर्न सम्बन्धित संघीय/प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली वा कार्यबिधीमा तत्तत् ब्यवस्था गरी हरित निजमाति प्रशासनको अबधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। यो नवीन सोच नेपालको प्रशासनिक रुपान्तरणका लागि एउटा ग्रीन माइलस्टोन पनि हुनेछ।

पृष्ठभूमि

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले ब्यवस्था गरे बमोजिम नेपालको निजामती सेवाका प्रशासन, आर्थिक, इन्जिनीयरिङ, कृषि, वन, परराष्ट्र, लेखा लगायत दश प्रकारका सेवा\समूहमार्फत देश निर्माणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ।

यतिखेर विश्वब्यापी रुपमा तीब्र रुपले कार्बन एवं अन्य हरितगृह ग्यास उत्र्सजनका कारण तापमान बढ्ने क्रममा गएको देखिन्छ जसलाई हामीले वातावरणीय समस्या अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज (जलबायु परिबर्तन) का रुपमा बुझेका छौं।

आइपिसीसी रिर्पोट-२०२३ का अनुसार प्रतिवर्ष औषतमा ४० बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भएको देखिन्छ र यो लगातार बढ्दै गएकाले पेरिस जलबायु अभिसन्धी–२०१५ ले लिएको १.५ डिग्री तापमान स्थिरिकरण असफल हुने हो कि भन्ने डर बढेको छ।

जलबायु समस्याका कारण नेपाललगायत साना र कम बिकसित मुलुकमा हुने अनाबृष्टि, अतिबृष्टि, बाढी पैरो, आगलागी, हिमालय पग्लिने, जैबिक बिबिधता मासिने जस्ता कृयाकलाप बढन गई जलबायु संकट देखा पर्ने क्रममा देखिन्छन्।

नेपालले ०.०२९ प्रतिशत मात्रै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेपनि जलबायु जोखिम इन्डेक्समा उच्च प्रभाबित दशौं स्थानमा परेको छ जसका कारण हामीले ठूलो रुपमाको वन जंगल बिनास, घट्दो जल संचय र मरुभूमिकरण जस्ता समस्या झेल्दै आर्थिक समाजिक संकट भोग्नु पर्ने हुन्छ।

यसै समस्या निराकरण गर्न नेपाले बैश्विक जलबायु महासन्घी (यूएनएफसिसीसि-१९९३), सिबीडी-१९९२ र पेरिस अभिसन्घी २०१५ लाई अपनाउँदै मुलुकको आन्तरिक संबिधान र कानूनमा पनि वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छौं।

खासगरी जलबायु समस्या निदानका लागि सन् २०४५ भित्रै जिरो कार्बन उत्सर्जनमा जाने गरी दीर्घकालीन नेट जिरो रणनीतिपत्र-२०२१ र वातावरण संरक्षणका लागि वन ऐन २०७६ सहित वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र सोको नियमावली २०७७ बाट पनि नेपालले आफ्नो वन जंगल, पारिस्थिकीय प्रणाली, जैबिक बिबिधता, वन्यजन्तु, प्राकृतिक सम्पदा, तालतलैया र नदी प्रणालीलाई नीतिगत सुरक्षा दिएका छौं।

हामीले राष्ट्रिय योजना बनाउँदा सह्रशाब्दी दीगो बिकास (एसडिजी गोल) लक्ष्य-२०३० र ग्रीन ग्रोथ इकोनोकिम डेभलपमेण्ट अबधारणा पनि पच्छाइरहेका छौं। यति गर्दै गर्दा यतिखेर महशूस गरेको समस्या के हो भने उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्दा संलग्न हुने सरकारी संयन्त्र र मानव संसाधन (ब्यूरोक्रेसी) लाई पनि वातावरणीय एवं जलबायुमैत्री ज्ञान, सीप, साधनस्रोत सहित हरियो पथमार्गमा हिडाउन सके नेपालको प्रशाासनिक हरितीकरणबाट नेट जिरो लक्ष्य प्राप्तिमा थप योगदान गर्दै जलबायुमैत्री कार्यमूलक नतिजासहित धेरै हरियो सहलाभ र उल्लेख्य नीतिगत प्रतिफल सिर्जना गर्न सकिन्छ यसैका लागि प्रशासनिक हरितीकरण एउटा नयाँ औजारका रुपमा अगाडि आएको हो र यसै पृष्ठभूमिका आधारमा यो नवीन सोचपत्र पनि तयार गरिएको छ।

 नवीन सोच केन्द्रित समस्याको पहिचान

-क पहिचान गर्नु भएको समस्या के हो ?

नेपालको दीर्घकालीन नेट जिरो रणनीतिपत्र-२०२१ का अनुसार नेपालको हाल कार्बन उत्र्सजन परिमाण २३ मिलियन मे.टन रहेको (कूल बैश्विक उत्र्सजनको ०.०२९% रहेको) र सन २०३० र सन् २०५० मा ७९ मिलियन मे.टन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो कार्बन उत्र्सजन खासगरी सार्बजनिक र निजी प्रदायकले छ वटा क्षेत्रबाट गरेको देखिन्छ जसमा ऊर्जा उत्पादन, आइपीपीयू, कृषि वन जमीन परिबर्तन, वन क्षेत्र नोक्सानी, फोहरमैला उत्पादन र ऊर्जा ब्यापार क्षेत्रबाट हुने भनी बर्गीकृत भएको छ।

यिनै क्षेत्रमा हुने कार्बन उत्सर्जन कृयाकलाप घटाई सन् २०४५ मा जिरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त गरिने भनिएको हो। यसैभित्र सरकारी संयन्त्रको कृयाकलापबाट हुने उत्सर्जन पनि पर्ने भएकाले यसलाई पनि समेटेर न्यून कार्बन उत्र्सजनको हरियो योजनापत्र तयार गर्नु पर्ने देखिएको हो।

खासमा प्रशासन संयन्त्रलाई अहिले आएर संबैधानिक रुपले एक संघीय, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको पनि छ। एउटा अनौपचारिक सर्भेक्षणपत्रमा हेर्दा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका कूल मानव संशाधनको संख्या पाँच लाख हाराहारीमा भएको देखिन्छ।

अनुमानित रुपले सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीको जनसांख्यिक बिबरण हेर्दा संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहका कर्मचारी १ लाख, सुरक्षा निकाय अन्र्तगत सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीमा ३ लाख एवं बिद्यालय शिक्षक संख्या २ लाख गरी (यो मिनमिल एक्सपेटेशन थ्यौरी अनुसार कम्तिमा तल्लो बिन्दु आँकलन भएको) अनुमानित बिबरण तयार भएको छ।

यसरी नै ती कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन गर्ने कार्यस्थल (स्थानीय तहदेखि जिल्ला, निर्देशनालय, विभाग तथा मन्त्रालयसम्मका कार्यालय) यूनिटको संख्या पाँचहजार मानिएको छ। यसरी नै उक्त कार्यालयहरु एवं कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खास गरी मोटर साइकल, जीप र मोटरको अनुमानित संख्यालाई मोटरसाइकलमा इक्वेभेलेन्ट गर्दा ५ लाख (प्रति ब्यक्ति एक मोटरबाईक यूनिट चलाउने मानिएको) यूनिट मानिएको छ।

यी सवारी साधन नै कार्बन उत्र्सजनका मुख्यस्रोत भएको देखिन्छ जसले डिजेल र पेट्रोल जलनलाई नै अपनाएका छन्। एक मोटरबाइकबाट प्रतिदिन तीन लिटर पेट्रोल खपतको प्रबृति हेर्दा दैनिक १५ लाख लिटर खनिज तेल जलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ जस्बाट हाम्रो प्रशासनिक कामकाजमा मात्रै १५ लाख×२.३० केजी बराबर अर्थात मोटामोटी ३५ लाख किलोग्राम कार्बन प्रतिदिन उत्र्सजन भइ बायुमण्डलमा जाने देखिन्छ।

यसरी नै ती कार्यालयहरुले बढी मात्रामा प्लाष्टिक र कागजात फाइल प्रयोग गर्ने र सोही अनुपातमा थप कार्बन र फोहर बिर्सजन पनि गर्ने गर्दछन्। प्रशासनिक कार्यमा पहिचान भएका यीनै वाताबरणीय समस्या निदानार्थ हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई नवीकरणीय उर्जायुक्त एवं इ-भेइकल प्रयोगकर्ता बनाउदै र जिरो कार्बन वा किफायती कार्बन यूजर हुनेगरी हरित ब्यूरोक्रेसीमा रुपान्तरण गर्न आबश्यक देखिन्छ।

-ख समस्या प्रति तपाइ किन आकर्षित हुनुहून्छ ?

सरकारी कामकाजका सिलसिलामा उत्र्सजन हुने हरितगृह ग्यास (कार्बन) र प्लाष्टिकजन्य फोहरको समस्या हाम्रो कार्यस्थलमा बढी जसो भेटिएको छ। यसर्थ उल्लेखित कार्यहरुलाई जलबायु र वातावरणीयमैत्री बनाउन जरुरी भएकाले ल्किन, ग्रीन र क्लाइमेट स्मार्ट ब्यूरोक्रेसीको अबधारणाप्रति आकर्षित भएको हो।

-ग नवीन सोचले उक्त समस्या कसरी समाधान गर्छ ?

खासमा भन्नुपर्दा प्रशासनिक हरितीकरणबाट मानव संसाधनको ब्यबहार र सोचलाई हरियो बनाउने उद्देश्य लिएको छ। कर्मचारी संशाधनको हरितीकरण असल शासन संचालन गर्ने दार्शनिकरण र बाताबरणमैत्री कार्यसंचालनको एउटा प्रकृया पनि हो। यो एउटा भर्खरै बिकास भएको संगठनात्मक सबलीकरणको अभ्यास पनि हो।

मूलतः यसले कर्मचारी संगठन र प्रणाली संयन्त्रसँग जोडिएर आउने आर्थिक, सामाजिक र मनोबैज्ञानिक अग्रसरतालाई पक्षपोषण गर्छ र आफ्नो संगठनलाई हरियो, सफा र न्यून कार्बन उत्र्सजन गर्ने लक्ष्यसँग समायोजित गर्न अभिप्रेरणा प्रदान गर्छ। यसले ४ वटा कार्यात्मक ब्यबहारको नतिजालाई अपेक्षित रुपमा तीब्र ढंगले पैरबी गर्छ जसमा -क हरित ब्यवस्थापन

-ख ग्रीन मेनेजमेण्ट ख

-घ हरित अभ्यास-ग्रीन फक्संन एण्ड प्रेक्टिस 

-घ हरित ढाँचा निर्माण-ग्रीन ओ एण्ड एम र टिओर डिजाइन 

हरित वस्तु र सेवा उत्पादन-ग्रीन मेनुफेक्चर पर्दछन्। जसलाई बुदँगत रुपमा यसरी भन्न पनि सकिन्छ :

-यस सोचले वातावरण र जैबिक बिबिधता संरक्षणप्रति कर्मचारीले नीतिगत र संस्थागत पहलकदमी लिन उत्प्रेरित गर्दछ। कर्मचारीहरुमा वन जंगल, राष्ट्रिय निकुन्ज, नदी, पोखरी, तालतलैया, पर्यावरणीय प्रणाली प्रति आदरभाब उत्पन्न गर्दछ र यीनको संरक्षणका लागि जागरुगता पैदा गर्छ।

– यस सोचले कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थल सफा र प्रदूषणरहित राख्न उत्प्रेरित गर्दछ। कार्यस्थल वरपर बृक्षरोपण गर्दै हरियो कार्यालयमा रुपान्तरण गर्दछ।

– यस सोचले कर्मचारीले हरियो उर्जासहित कार्बन उत्र्सजन नगर्ने सवारीसाधन प्रयोग गरी उनीहरुको कार्बन फूटप्रिन्ट कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

– यस सोचले कर्मचारीलाई कम र किफायती ऊर्जा प्रयोग गर्ने, पानीको कम प्रयोग गर्ने र कार्यालयमा हरित उन्नत औजार र मेसिनरी (ग्रीन टेक्नोलाजी) उपयोग गर्न उत्प्रेरित गर्दछ।

– कर्मचारीहरुमा स्थानीय प्रादेशिक र संघीय तहका बिकास योजनाहरु तर्जुमा गर्दा हरियो अबधारणा बिकसित हुन्छ फलस्वरुप हरियो योजना र हरित बजेट एवं हरित बित्तीय प्रणाली अपनाउन सहयोग पुग्छ।

– यस सोचले कार्यालयमा प्रयोग हुने बिद्यमान कागजात र प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउछ साथै कार्यालयमा सर्कुलर इकोनोमीका तीन प्रकृयालाई जोडबल गर्दछ जस्मा थ्री आर अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल र रियूज गरी रिजनेरेटीभ कार्यबिधी अबलम्बन गर्छ जस्बाट सबै सरकारी कार्यस्थलहरु सफा र कम उत्सर्जनस्थलका रुपमा रुपान्तरण भई राष्ट्रिय जिरो कार्बन लक्ष्यलाई पछ्याउन सहयोग गर्दै समाजमा उदाहरणीय हुन सहयोग गर्दछ। कार्यलयमा गरिने स्टोर ब्यवस्थापन र सबारी ब्यवस्थापनलाई थप किफायती बनाउँदै वातावरणमैत्री समेत बनाउँछ।

-घ पहिचान भएको समस्या कुन सरकारी निकायसंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ ?

यस सोचले सबै सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, अर्घसरकारी कार्यालय, सरकारी स्कूल र अस्पताल सहित अन्य निकायहलाई बिद्यमान वाताबरणीय एंब जलबायु समस्या निदान गर्न प्रत्यक्ष रुपमा प्रेरित गर्दछ।

 प्रस्तुत समस्याका सन्दर्भमा  नवीन सोचको विगतमा भएका प्रयास र बिद्यमान अबस्था

विगतमा नेपाल सरकारका निर्णयबाट सरकारी कार्यालयहरुमा प्लाष्टिक फ्रि गर्ने भनी अभियान संचालन भएका पनि हुन्। कतिपय कार्यालयहरुमा साइकल पनि बितरण भएको हो।

नेपाल सरकारबाट पहिले पनि सरकारी सबारी साधनहरुलाई इलेक्ट्रिक र स्वच्छ ऊर्जाबाट संचालन गर्ने र डिजेट पेट्रोल खपत कम गर्ने प्रयास भएको पनि हो। कतिपय सरकारी कार्यालयमा सोलार पाबर संचालन पनि भएका हुन र बृक्षारोपण तथा सरसफाई अभियान पनि संचालन भएको हो तथापि यो उल्लेख्य र प्रभावकारी भएन।

यसर्थ समग्र ब्यूरोक्रेसीको कार्यस्थल र सोचलाई नै प्रणालीगत रुपान्तरण गरी नयाँ हरितीकरण अभियानले जोडनु पर्ने देखिएकाले यो नवीन ढाँचा पेश भएको छ।

 नवीन सोच बारे उल्लेख गर्नु होस्

खासगरी सरकारी कार्यालय, प्रणाली र सरकारी कर्मचारीहरुले कार्यालय समानको उपभोगको ब्यवहारमा परिर्बतन गर्न यसले अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ। जसबाट कम भन्दा कम ऊर्जा प्रयोग गरी उत्र्सजन न्यून गर्न सकिने गरी उनीको ब्यबहार परिबर्तनको अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाट सरकारी कार्यस्थलमा हिटरको प्रयोग कम गर्ने, डिजलपेट्रोल कम गर्ने, पानीको कम प्रयोग गर्ने र अनाबश्यक कागजात र उपभोग हुने बस्तु तथा साधन कम गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

 नवीन सोच कार्यान्वयनका सन्र्दभमा संभावित अवसर, चुनौती र जोखिम बिश्लेषण

यस सोच अनुसार रुपान्तरण हुने हरित ब्यूरोक्रेसीले नीतिगत रुपले कार्य सम्पादन गर्दा र विभिन्न कानून लगायत ऐन नियम बनाउँदा आफ्नो हरियो अबधारणा प्रयोग गर्न सक्दछ।

रुख बिरुवा कटान कम गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र जैबिक बिबिधता बढाउनेलगायत जलबायु कुटनीति, जलबायु बित्त ब्यवस्थापन, जलबायु योजना तयारी, अनकूलन योजना तयारी र अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता जस्ता बिषयमा उनीको नीतिगत पहलकदमी गर्न सक्ने क्षमताका साथै प्राबिधिक दक्षता समेत बढन जान्छ।

यसलाई अबसरका रुपमा लिन सकिन्छ। प्रसााशनिक मानबस्रोतको भर्ना गर्दा वा ब्यवस्थापन गर्दा ब्यूरोक्रेसीको गुणात्मक दक्षता बढन जान्छ। तत्कालै संरचनात्मक परिबर्तन गर्न नसकिने भएकाले यसका केही जोखिम पनि देखिन्छन्। तर यी जोखिम अल्पकालिन र ब्यवस्थापन गर्न सकिने चरित्रका हुन्।

उदाहरणका लागि बिद्यमान सरकारी सेबा र कार्य प्रकृयालाई अल्पकालमा निम्न स्थानमा सुधार गर्ने अबसरलाई यसरी नियाल्न सकिन्छ।

-क बिद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५ (क) मा नियाल्दाः  यस दफामा सबै निजामती कर्मचारीहरुको कार्य बिबरण तयार गर्ने भनिएको छ जसमा तीनिहरुको अधिकार, काम कर्तब्य, उत्तरदायित्वसहित सूचकांक तयार गर्नु पर्ने भनिएको छ।

यसैलाई निजामती सेवा नियमावली २०५१ को नियम (९) (३४) र (९०) मा थप खुलाइएको पनि देखिन्छ। उक्त नियमहरुमा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अन्र्तगत हरित ब्यवहार प्रर्दशन गर्नु पर्ने र ती ब्यबहारहरु बातावरणमैत्री हुनु पर्ने भनी थप गर्न सकिने देखिन्छ भने नियम (९०) अन्र्तगत कर्मचारीको नेतृत्व क्षमता मूल्यांकन गर्दा हाल लिइने आधारहरु-बार्षिक प्रगति उच्च गर्ने, नीति बिश्लेषण क्षमता राम्रो भएको, नेतृत्व क्षमता राम्रो रहेको सेवाग्राही सन्तुष्टि, बेरुजु फर्छर्यौट, सामूहिक कार्य प्रणाली, पेशागत दक्षता, रचनात्मक र र्सिजनात्मक सुधार गर्ने नेतृत्वजन्य गुण तोकिएको छ।

यसैमा नीजको नेतृत्व शैली बाताबरण र जलबायुमैत्री हुनु पर्ने भनी थप आचरण राख्न सकिन्छ। यसरी नै हेर्दा बिद्यमान निसेनि २०५१ को नियम १२२ मा कर्मचारीको नैतिक दायित्व पनि तोकिएको छ।

यसमा सेबाग्राही प्रति कृतज्ञ, राष्ट्रहित र सार्बजनिक सम्पति संरक्षण, साधनस्रोतको मितब्ययिता गर्ने र आधारभूत मानबीय मूल्य मान्यताप्रति सम्मान गर्नु पर्ने भनिएको छ। यहीँनिर कर्मचारीको ब्यबहार आचरण हरियो हुनु पर्ने र नीजले वातावरण र जैबिकबिबधता संरक्षणप्रति उच्च महत्व दिनु पर्ने भनी थप गर्न सकिन्छ। यो प्रष्ट देखिएको अबसर पनि हो।

-ख सार्बजनिक खरीद ऐन २०६३ र सोको नियमाबलीमा नियाल्दाः यसरी नै कार्यालय प्रमुखले सरकारी कोष खर्च गरी सार्बजनिक खरीद ऐन २०६३ र सोको नियमाबलीको अभ्यास गर्दा उल्लेखित हरित प्रकृया अबलम्बन गर्न सकिने ब्यवस्था थप गर्नु राम्रो हुन्छ।

बिद्यमानमा बनाइने खरीद योजना तयार गर्दा वा खरीद सम्झौता गर्दा पनि सरकारी रुपले खरीद गरिने मालबस्तु वा सेवा (चलअचल वा सजीब÷निर्जीब वा आनुवाशिंक वा इलेक्ट्रीक सेवा वा बस्तु) वातारणमैत्री रहेको र हरियो चरित्र रहेको वा अर्गानिक रहेकोलाई खरीद कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिइने भनी थप परिसूचक तयार पार्न सकिन्छ।

यस्ता मालबस्तुले इकोलोजी र वातावरणीय बिनास नगर्ने र न्यून कार्बन उत्सर्जन (वा कार्बन फूटप्रिन्ट कम भएको) गरेको हुनु पर्ने भनी तोकिन पनि सकिन्छ। यो पनि प्रशासनिक हरितीकरणको अर्को अबसर हो।

-७ नवीन सोच कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन कार्ययोजना

– यस सोचको कार्यान्वयन गर्दा माथि उल्लेखित निजामती ऐन कानूनमा सबै कर्मचारीहरुको नैतिक दायित्व भनी वातावरण मैत्री आचरण पालन गर्नु पर्ने भनी तोकिनु पर्ने देखिन्छ र उनीहरुको बार्षिक कार्यसम्पादन सूचकमा अंक दिने प्रकृया अपनाइ सोही बमोजिम मूल्यांकन पनि गर्ने पद्यति निर्माण गर्न पर्ने देखिन्छ । (निजमती कानूनमा नै हरियो ब्यवहार उल्लेख गर्ने )।

– कार्यालयस्थल बातावरणमैत्री र उत्सर्जनमुक्त गर्नु पर्ने भनी कानूनमा नै तोकिनु पर्ने।

– नवीकरणीय ऊर्जा उपभोगलाई बढाउँदै खनिज जलन न्यून गर्न डिजेल र पेट्रोल प्रयोग गर्ने सबारी साधन खरीद नगर्ने ब्यवस्था गर्ने।

– तत्कालका लागि सबै सरकारी कार्यालय र सबै सरकारी कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने हरित र जलबायु मैत्री कार्यबिबरण एवं आचरण तयार गरी एक प्रशासनिक हरितीकरणको कार्यबिधी बनाई लागू गर्नु पर्ने। नयाँ आउने संघीय निजामती ऐनले पनि यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न उपयुक्त हुने।