राज्यका सबै जातजाति, वर्ग, लिंगलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु राष्ट्रिय लक्ष्य हुन्छ। समतामुलक विकासको महत्वपूर्ण रणनीति नै आरक्षण हो। आरक्षणको नीति, राजनीति, शिक्षा र सरकारी निकायको रोजगारीमा लागू गरिन्छ।

अझ यसले क्षेत्र भित्र निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई लिइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आदिवासीहरूलाई मात्र क्यासिनो खोल्न अनुमति दिनु यसको उदाहरण हो। मलेसियामा ‘भूमिपुत्र’ हरूलाई व्यापार/व्यवसायमा आरक्षण दिइन्छ।

आरक्षणको महत्त्व राजनीतिमा बढी नै छ। राष्ट्रियता र अन्तराष्ट्रिय एकताको सुदृढिकरणदेखि राजनीतिक व्यवस्थाको वैधानिकताकोलागि राजनीतिले यो नीति अवगमन गर्दछ। सार्वजनिक सेवामा यसको महत्त्व जनसंख्याको बनौट र भौगोलिक विशेषताको कारणले पनि हुन्छ।

यी कुराहरूले गर्दा सार्वजनिक सेवाको माग र यसको वितरणमा चुनौती थपिने गर्दछ। जातीय र सांस्कृतिक, लैंगिक र यौनिक, भौगोलिक र जनसांख्यिक विविधता लगायत मानसिक, शारीरिक स्थिति जस्ता जटिलताले सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ‘समावेशी कार्यसंस्कृतिमा जानै पर्ने बाध्यता छ।

आरक्षणको विषयमा आमजनसंख्याको बहुमत हुने भएकोले सदैव सामाजिक तनाव हुन्छ। यसले योग्य व्यक्तिहरूको प्रतिभा पलायन हुने र सार्वजनिक सेवाहरूमा अंकुशलता देखिने तर्कहरू अगाडि सारिने गरिन्छ।

अर्को मनोवैज्ञानिक पक्ष के छ भने आरक्षणबाट भर्ना हुनेहरूको स्वाभिमान वा आत्मसम्मान र दृढनिश्चयलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। भारतमा आरक्षणबाट आउनेहरूलाई “ओतो आरक्षणवाला हे” भनेर अपमानित गर्ने गरिन्छ।

यी तर्कहरूको बाबजूद के भन्न सकिन्छ भने “कम सक्षम हुनु असक्षमता होइन।” त्यसैले एउटा तहको योग्यताको परिक्षण पार गरेपछि पनि उसको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। आरक्षणको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको यसको प्रतिशत सीमा भन्दा बढी भयो भने उल्टो विभेदीकरण हुन्छ । यसको उदाहरण बंगलादेश हो।

आरक्षण नीतिको अन्तिम लक्ष्य नै खेलको मैदान सम्याउने हो। यो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म समानरूपमा प्रतिस्पर्धा गर भन्नु “असमानहरूले समानसँग लड्नु सरह हो।” सक्षमता बढाउने नीति लिएर स्थायी रूपमा समान प्रतिस्पर्धीको रूपमा पुर्याउनु आरक्षण नीतिको लक्ष्य हुन्छ।

यसको प्राप्ति पिछडिएका जाति, वर्ग, लिंगलाई सार्वजनिक पदहरूमा छुट्याइदिएर भन्दा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा अवसर बढाएर क्षमता वृद्धि गरिदिएमा बढि प्रभावकारी हुन्छ। तर, बहुसंख्याक आरक्षणका पक्षधरहरू सिटको आरक्षण नै हुन पर्ने तर्क अघि सार्दछन्।

राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व भएका पिछडिएको वर्ग लिंग, जाति, जनजातिहरूको पक्षमा नीति कार्यक्रम बन्ने हुँदा अरू कुरामा अलमलिन नहुने पक्षधरहरूको तर्क छ। यस सम्बन्धमा अन्य देशहरूको अनुभवबाट धेरै सिक्न सकिन्छ।

भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु अघि नै सन् १९४२ देखि नै आरक्षण दिन थालिएको थियो। सन् १९४६ मा अनुसूचित जातिलाई अखिल भारतीय सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा १२.५ प्रतिशत आरक्षण पायो। सन् १९७० मा यसलाई बढाइयो र १५ प्रतिशत पुऱ्याइयो।

हाल भारतमा अनुसूचित जनजातिलाई १५ प्रतिशत आरक्षण छ। अन्य पिछडिएको समुदायलाई २७ प्रतिशत र आर्थिकरूपले विपन्न वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिइएको देखिन्छ। आर्थिक रूपले विपन्न व्राहमण तथा राजपूतहरू पनि आरक्षणबाट लाभांवित छन्।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशत भन्दा बढी आरक्षण दिन नहुने आदेश दिए पनि केन्द्रदेखि विभिन्न राज्यहरूमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी आरक्षण दिएको देखिन्छ। तामिलनाडु राज्यले ६९%, महाराष्ट्रले ५२%, तेलंगनाले ६२% र हरियाणाले ६७% आरक्षण दिइरहेको छ।

पाकिस्तानमा स्थानीय तहमा महिलाहरूको लागि ३३ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायलाई सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षण गरेको छ। मलेशियामा भूमिपुत्रहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र व्यवसायमा आरक्षण दिइएको छ। न्यूजिल्याण्डमा ‘मौरी’ जातिलाई विशेष आरक्षण दिइएको देखिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६१ मा केनेडीलेलाई आरक्षण दिएको देखिन्छ। तर त्यहाँ आरक्षण भन्दा पनि रोजगारी र रोजगारीमा सबै वर्ग, लिंग र रंगका व्यक्तिहरूलाई समान अवसर दिने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेलाई ‘समान रोजगारी आयोगले सुनुवाई गरी उचित आदेश तथा दण्ड समेत दिने गर्दछ। संघीय र राज्यस्तरमा फरक फरक व्यवस्था भए पनि त्यहाँको अदालतको आदेशले रोजगारी अवसरलाई समान बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ।

सानफ्रान्सिस्कोको नागरिकलाई ३:२ को अनुपातमा अल्पसंख्यकलाई आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ। डेट्रायट प्रहरी विभागले काला र स्वेतहरूलाई बराबरी पदोन्नती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

क्यालिफोर्नियामा अदालतले लिखित परीक्षा कुनै सांस्कृतिक समूहलाई फाइदा पुग्ने देखिएकोले झुकाव परीक्षा र वौद्धिक परीक्षामा ध्यान दिन आदेश गरेको थियो। यस बाहेक युद्धमा सहभागी सैनिकहरूको लागि ३ देखि ५ अंक आरक्षणको रूपमा थप गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै अमेरिकामा इण्डियन आदिवासीहरूका लागि व्यापार/व्यवसाय खोल्नदेखि विविध खालका करछुट र आरक्षण दिइएको पाइन्छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको जातीय आधारमा विश्वविद्यालय भर्नामा आरक्षण दिन भने रोक लगाएको छ र त्यहाँ आरक्षणका मुद्दामा भन्दा यौनिक, रंग विभेद, उत्पत्ती र उमेरमा वढि बहस हुन्छ । तर जातिय आधारमा कहिलै भेदभाव हुँदैन।

‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग पछि अवामी लिगकी नेता शेख हसिना चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी बंगलादेशी स्वतन्त्रता सेनानी शेख मुजिबर रहमानकी छोरी हुन्।

त्यहाँको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले केही दिन अघि हिंसात्मक रूप लिएको थियो।

यसको प्रमुख कारण स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई ३० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत,अविकसित जिल्लाको लागि १० प्रतिशत, आदिवासीलाई ५ प्रतिशत र अपागलाई १ प्रतिशत सिट गरि ५६ प्रतिशत आरक्षण दिएको थियो।

यसको विरोधमा विद्यार्थीद्वारा गरिएको आरक्षण विरोधी गतिविधिलाई हिंसात्मक तवरले दवाउन खोज्दा सृजना भएको घटनाले अहिले बंगलादेश चर्चित छ। त्यहाँको सरकारले विरोधी आन्दोलको सक्रिय १२१ जना भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ।

यस अन्दोलनको प्रमुख कारण सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले हटाएको कोटा प्रणालीसम्बन्धी निर्णयलाई गत महिना तल्लो अदालतले उल्ट्याइदिएको कारणले आरक्षणवाट वन्छित युवा बेरोजगारले सरकारी जागिरमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएका व्यक्तिहरूका छोराछोरीलाई दिइएको आरक्षणको बिरोधमा देशव्यापी प्रदर्शनले आन्दोलन हिंसात्मक रूपमा भड्किएको थियो।

त्यसको परिणाम स्वरूप सन् २०२४ को अगष्टमा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका अधिकांश आरक्षण प्रणालीलाई खारेज गरेको छ। देशको स्वतन्त्रता संग्रामका वीर योद्धाका परिवारका सदस्यलाई ५ प्रतिशत, २ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सीमान्तकृत जातजातिहरूलाई छुट्ट्याउनु पर्ने र बाँकी ९३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रमा खुल्ला योग्यताका आधारमा भर्ना हुनुपर्ने आदेश दिएको छ।

करीब नेपाल जत्तिकै भूगोलमा समेटिएको, नेपालको भन्दा करीव ६ गुणा बढी जनसंख्या रहेको र प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा नेपालीको भन्दा करीब ७ गुणा बढी रहेको छ।

ती मध्ये सरकार मैले मात्रै चलाउन सक्छु भन्ने शेख हसिना वाजेदको जस्तो घमण्ड, आन्दोलनकारीहरूलाई पेलेरै लैजान सकिन्छ भन्ने मानसिकता, मुलुकलाई सदैव आरक्षणमा राखी रहने सोच, पिछडिएका जाति जनजातिलाई आरक्षणमा राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने प्रवृत्ति, आरक्षणका नाममा आफ्ना पकेटका मान्छेलाई मात्र राहत दिने चलन जस्ता अवधारणाबाट अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा सरकार प्रमुखमा विगतमा रहेका र हाल रही रहेका सरकार प्रमुखको नियति पनि शेख हसिना वाजेद वा कुमारातंगाकै जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन।

त्यसैले बुद्धिमत्ता पूर्वक सरकार सन्चालन गर्छु भन्ने सरकार प्रमुखले विश्वमा र खासगरी छिमेकमा घट्ने घटनाहरूबाट पाठ सिक्न जरूरी हुन्छ। राजनीतिक भन्दा पृथक पक्षबाट भएको सामान्य गतिविधिलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरू राजनीतिक घटनाहरूबाट सृजना हुने कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न झनै सक्षम हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य बंगलादेशमा भएको यो घटनाले पुष्टि गर्छ

विश्वमा जतिसुकै देशमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ती सबैदेशको लागि केही समयपछि आरक्षण टाउको दुखाईको विषय बन्नेगरेको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ। सरकारले नियुक्त गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूमा आरक्षणको नाममा आफ्ना आसेपासे पोस्ने व्यवस्थाले उग्र रुप लिन थालेपछि कुनैसमयमा आरक्षणले पछि आफ्नै गर्धन समाउन पुगेको छ।

अहिले पनि दक्षिण एशियाका आधा भन्दा बढी मुलुकहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो मध्ये सबै क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै अधिकार आरक्षणको रूपमा नेपालको महिलाहरूलाई व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपालमा आरक्षणको विषयमा त्यति धेरै बहस नहुँदा अहिले आरक्षणको नाममा नेताहरूको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम बनेको छ।

आरक्षणको अवधारणा वास्तवमा राम्रो सोचाईका साथ आएको भएपनि पछिल्लो समय जुन वर्गलाई सोचेर यो अवधारणा ल्याइएको थियो। सो वर्गले भने आरक्षणको लाभ उठाउन सकेको छैन।

बंगलादेशमा दशकौंदेखि चल्दै आएको आरक्षणको व्यवस्था हाल खारेज भएको छ। बंगलादेश सरकारले निजामती सेवामा दिँदै आएको आरक्षणप्रति विरोध सुरु भएपछि आरक्षण खारेज गरेको हो।

यस आरक्षणको विरुद्धमा विगत लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो। नेपालमा जाति र लिंगको आधारमा धेरै आरक्षण दिईएको भएपनि वंगलादेशको आरक्षण नेपालको भन्दा तुलनात्मक रुपमा विकसित थियो।

त्यहाँ स्वतन्त्रता संग्राममा महत्वपूर्ण योगदान दिएका सेनानीहरूको सन्तानको लागि बढी आरक्षण दिइएको थियो । त्यहाँ महिलाको लागि जम्मा १० प्रतिशत आरक्षण थियो।

हाल नेपालमा पनि समावेशीकरणको एक रणनीतिको रूपमा स्वीकार गरिएको आरक्षणलाई लिएर बहस, विवाद र चर्चाले निरन्तरता पाइरहेको छ। एकातर्फ सयौं वर्षसम्म बञ्चितिकरणमा परेकाहरूको दवाव अर्कोतर्फ अवसर भोगीहरूको असन्तुष्टीको स्वरसँगै समाजका बेरोजगार युवाहरूको निराशाले वहस जटिल बन्दै गएको छ।

आरक्षण किन आवश्यक छ? के यो नै राष्ट्रिय मूलधाराबाट पृथक रहेकाहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने रामवाण हो त? यसका संवेदनशील पक्ष के हुन्? यसतर्फ सचेत र बौद्धिक विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। यसमा विवेकशील विश्लेषण विविध स्वार्थको द्वन्द्वले यो विषयको ओझेलमा पर्दैछ।

आरक्षण शिक्षा र राजनीतिमा सीमित हुनुपर्दछ वा यसलाई सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने हो बहसको विषय भइरहेको छ। सहुलियत, प्राथमिकता, क्षमता विकास, विशेष अवसर, विविधता व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रणाली आदिमा आरक्षणलाई बढी जोड दिएर योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गराउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा आरक्षणलाई वर्ग विशेषमा सीमित गर्दा त्यही वर्गका सभ्रान्त र टाठाबाठाहरूले मात्र यसको फाइदा लिन सकेको देखिन्छ। मधेशी समुदायमा ब्राह्मण, राजदूत, कायस्थ र यादव, आदिवासी/जनजातिमा थारु, राई, तामाङ, लिम्बु, दलितमा पहाडीया दलितहरूले आरक्षणका सिटहरू कब्जा गरेको देखिन्छ।

आदिवासी/जनजातितर्फ नेवार र थकालीलाई विकसित जनजातिमा राखिएकोले आरक्षण दिन आवश्यक देखिँदैन। महिला, पिछडिएको क्षेत्र जस्ता समूहका उम्मेदवारहरू समावेशी क्षेत्रबाट भन्दा खुलातर्फ बढी छनौट भएकाले यी वर्गलाई आरक्षण कोटा दिने सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरी प्रतिनिधित्व नभएका अन्य महिला तथा पिछडिएका क्षेत्रमा जात, जाति, वर्गलाई मात्र समेट्न आवश्यक देखिन्छ।

हाल नेपालमा आरक्षणको फाइदा एउटै व्यक्तिले विभिन्न श्रेणीको प्रतिस्पर्धामा लिइरहेको अवस्था छ। राजपत्र अनंकितदेखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्म एउटै व्यक्तिले आरक्षण कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्था आरक्षणको सिद्धान्तको विपरित देखिन्छ।

सार्वजनिक सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गराएर अरु सरह सक्षम बनाउने यसको उद्देश्य हो। तर, विडम्बना एउटै व्यक्तिले खुला र आरक्षणका विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइरहेको छ।

उदाहरणको लागि पिछडिएको क्षेत्रको जनजाति समूहको महिला उम्मेदवारले पिछडिएको क्षेत्र, महिला, आदिवासी/जनजाति र खुला गरी ४ समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइरहेको छ।

आरक्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वर्गका व्यक्तिहरूको क्षमता वृद्धि नगरेमा आरक्षण कोटाको फाइदा समेत लिन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। आरक्षणलाई (Triple Disadvantage Theory) मा आवद्ध नगर्दा समस्या देखिँदै गएको छ। सामाजिक रूपमा पिछडिएको र आर्थिक रूपमा कमजोर दुवै अवस्था भएको व्यक्तिलाई आरक्षण दिइएको भए ‘Elite Capture’ हुने थिएन।

आरक्षणलाई सेवा प्रवेशमा मात्र सीमित गरिनु पर्नेमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्म विस्तार गरिदा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित छ। आरक्षण कति अवधिको लागि हो निश्चित गरिएको छैन। यसो गरिएन भने केही दशकपछि यसको ‘Reverse Discrimination’ देखिन थाल्ने छ र वंगलादेशको जस्तो अन्दोलन निश्चिच हुने संभावना देखिछ।

आरक्षण सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतले तरमारा (Creamy Layar) ले फाइदा लिएकोले केही नकारात्मक विभेद (Negative Discrimination) गरी आरक्षणका सुविधा नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको मननीय छ। यसलाई समेत दृष्टिगतगरी अब बन्ने कानूनमा आरक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ।

आरक्षणका पक्ष विपक्षमा तर्क जे गरे पनि राष्ट्रिय औसत भन्दा तल परेका र सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई केही समयका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू लागू गरी अन्य वर्गको हाराहारीमा ल्याउनु पर्नेमा भने कुनै विवाद छैन। त्यस वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी अन्य वर्गसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा पुऱ्याउने दायित्व राज्यको हो।

तर, अहिले सम्म आरक्षण नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीको समीक्षा गरेर थप परिमार्जन गर्न भने ढिलो भइसकेको छ। अहिलेलाई आरक्षण सम्बन्धमा एउटा मूल मन्त्र स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ- ‘Mend it do not end it’ अर्थात् यसको सुधार गर अन्त नगर।

त्यसैले आरक्षण कसलाई दिने भन्ने कुरामा निकै गृहकार्य सहित निर्णय लिनु पर्दछ। यसमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा राष्ट्रिय औसत भन्दा तल परेका व्यक्तिहरूको सही तथ्यांक लिइ ती व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको दायरामा समेट्न सक्नु पर्दछ।

यसो गर्न संविधान, कानून वाधा भए राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा आरक्षण भित्रको आरक्षणको कुरा पनि उठ्न सक्दैन। यसको अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र आयवृद्धिमूलक कार्यक्रमद्वारा पछाडि परेका व्यक्तिहरूको सक्षमता बढाउनमा जोड दिनु पर्दछ।

सरकारी सेवामा आरक्षण दिँदा प्रवेश विन्दुमा मात्र दिई कार्यक्षेत्रमा प्रशिक्षित गराउँदै वृत्ति विकास पथको स्वभाविक पदोन्नतीद्वारा नीति निर्माण तहमा पुग्ने व्यवस्था भने हुनुपर्दछ। आरक्षण निश्चित अवधिसम्म मात्र दिइनु पर्दछ। तर, एक पटक आरक्षण दिइसकेपछि यसलाई अन्त गर्न पृयतावादी राजनीति गर्नेहरूले दिने छैनन् । यसमा राजनीतिक सहमति नै बन्नु पर्ने देखिन्छ।

यी घटनाबाट अहिले नेपालले केही पाठ सिक्नु पर्दछ । हुन त दक्षिण एशियामा घट्ने घटनाहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा असर गर्छन् नै। पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्यु दण्ड दिएको घटनाले नेपालमा जनमत संग्रह भएको घटना स्मरणीय छ।

त्यसै गरी श्रीलंकामा भएको वैदेशिक ऋणका कारणले जनताले सरकार प्रमुखलाई पदच्यूत गराएको घटनाले नेपालका केहि व्याक्तिको अगुवाईमा वैकको सावाँ व्याज भुक्तानीमा असन्तुलन उत्पन्न भएको कुरा विदितै छ।

त्यसैले हाम्रो छिमेकमा हुने गरेका घटनाको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने विषय हाल बंगलादेशमा भएको घटनाले झस्काएको छ। बंगलादेको आकाशमा वायु मडारिदा नेपालमा पानी पर्छ भने यस्ता घटनाहरूबाट सरकार स्वयंले पनि सिक्नु पर्ने पाठहरू धेरै छन्।

नेपालमा आरक्षणको प्रयोग नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४६ मा सामान्य रूपमा भएको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई विकसित गरेपछि निजामती सेवा लगायत अन्य सार्वजनिक सेवाका कानूनमा संशोधन भई सार्वजनिक सेवामा आरक्षणलाई विस्तार गरिएको थियो।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरीएको छ।

समावेशी लोकतन्त्रको वृहत्तर उद्देश्य हासिल गर्ने राज्यको संकल्पमा आरक्षणको वहसले महत्त्व पाउँदैछ । तर, यसका कमजोरीहरू सच्याएर अझ राम्रो र अर्थपूर्ण व्यवस्था गर्न चर्चा, परिचर्चा र बहस भने भइरहनु पर्दछ।

यो समर्पण, भावनात्मक एकता र राष्ट्रप्रेमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चार वर्ण छत्तिस जातको फुलबारी हो भनेबाट यसको अर्थबोध हुन्छ । राष्ट्रको विकास सबै जातजातिको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ – विविध फुलहरू भएको फूलबारी सुन्दर भएजस्तै।

यसको मूल्याङ्कन गर्दा निम्न स्थिति देखिन आउँदै छः समावेशीकरणले निश्चित वर्ग र समुदायको राज्यका निकायहरूमा उपस्थिति भने बढाएको देखिन्छ। यसको सबभन्दा राम्रो उपस्थिति राजनीतिक स्थानहरूमा देखिएको छ र अन्य निकायहरूमा पनि पछाडि परेका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व क्रमश…बढ्दै छ ? तर जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हो त्यसको हक हित प्रवर्धनमा उनीहरूको योगदान बढ्न सकेको छैन।