अहिले प्रकृति धुरुधुरु रोइरहेको दुर्दशा छ। धेरै रोएर आँसु सकिएको छ। झरीले भन्दा पीडाका आँसुले प्रकृति रुजेको छ, भिजेको छ। उस्तै स्तब्ध र पीडाले ग्रसित छन् प्रकृति र संरक्षणप्रेमी अध्येता, अनुसन्धाता एवं बिज्ञहरु।

झन् ठूलो पीडामा छन् संरक्षणका खातिर जीउ ज्यान नभनी अहोरात्र अग्रपंक्तिमा खट्टिने निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र बन क्षेत्रमा खट्टिने संरक्षणकर्मीहरु।

प्रकृति संरक्षणमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर प्रकृतिको पुजामा तल्लीन अग्रजहरु र हिजो संरक्षणका खातिर आफ्नो थात्थलो छाडेर विस्थापित भएका स्थानीय एवं आदिबासीहरु झन् कति दु:खी होलान् यो प्रकृतिविरोधी संरक्षणविरोधी र जनविरोधी धोकाको खेल थाहा पाएको दिन।

नेपालको प्रकृतिलाई माया गर्ने र संरक्षणमा इमान्दार सहयोग गर्ने विश्व संरक्षण समुदाय कति निरास होला नेपालको केटाकेटी खेल र धोका देखेर। संरक्षणका खातिर जीवन बलिदानी दिने दुई सय बढी संरक्षण सहीदहरुको आत्माले कति श्राप देला यो छल खेललाई।

प्रकृतिको रक्षा कल्याण सम्मान नगर्ने पशुश्राप लागेको मुलुक कहिले उभो लाग्दैन भन्ने ध्रुवसत्यलाई लत्याएर हामी पुग्न खोजेको गन्तब्य कहाँ हो र अवोध पशुश्रापले सन्तान दरसन्तानलाई पिर्छ भन्ने कुरालाई हामीले किन आत्मसात् नगरेको हो।

यही छलखेलको अन्तर्यमा भएको चलखेललाई उजागर गर्दै प्रकृतिको अन्तिम रक्षाकवच सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बचाउ फैसला र प्राकृतिक न्याय कुरेर बसेकी पीडित प्रकृतिलाई मलमपट्टी लगाउन यो आलेख पस्किएको छु।

छलखेलको अन्तर्य भित्रको अन्तरंग

निकुञ्ज निल्ने ब्यापारिक बिचौलियाहरुको गुप्त चलखेलबाट उदाएका ब्यापारिक घरानाका बन तथा वातावरण मन्त्री डा. बीरेन्द्र महतोले निकुञ्जका काठ निकाल्ने र बाघ मारेर समृद्धिमा पुग्ने भाषणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदायलाई स्तब्ध बनायो। ब्यापक बिरोध भयो।

उनी रोकिएनन्, फटाफट अगाडि बढे। अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार संघ-संस्थालाई डिक्टेट् गर्छु र खोई पैसा? भन्दै सातो खाइरहे। हात्ती लखेटर मृगहरु तर्साउन, तहलाउन सचिवलाई हटाए। अवरोध गर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका डिजी हटाएर आफू अनुकूलका मान्छे भर्दै गए।

अँधेरो कोठामा मण्डी ओढेर निकुञ्ज खाने ड्राफ्ट लेखियो। निकुञ्ज ऐनले नचिन्ने छिनमा नयाँ कार्यबिधि छिनमा कार्यनीति भन्दै निकुञ्जमा लगानी सहजीकरण गर्ने अध्यादेश ल्याए, संरक्षण दुनियाँलाई गुमराहमा राखेर।

राय संकलनका केही नाटक गरेतापनि बिज्ञबाट प्राप्त रायले कालो ड्राफ्टको एउटा अक्षर पनि फेरबदल गर्न सकेन।

राय रद्दिको टोकरीमा गयो। बन तथा वाताबरण मन्त्रालयको संबेदनशील एजेण्डालाई चोर बाटो उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट छल प्रस्ताव गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दफावार घनिभूत छलफलको नाटक रचेर राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गराई कानुन संशोधनको एउटा दुखद् प्रक्रिया पूरा भएको छ।

अबोध प्रकृति र हिजो निकुञ्ज बिस्तारलाई सहयोग गर्न विस्थापित भई बाहिर जाने स्थानीयको जिज्ञाशा त्यही नेपाल सरकारलाई फेरि अतिसंवेदनशील क्षेत्रभित्र उही निकुञ्ज मै नेताका साली, भान्जा-भान्जीको कवाडी होटलहरु किन चाहियो ?

कत्रो विडम्बना र कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा! यही छल कानुन हो; प्रकृति माथिको बलत्कार र प्रसव पीडा। सलाम र उच्च सम्मान छ यो कानुन खारेजीको माग गरी सर्बोच्चमा रिट हाल्ने प्रकृति र संरक्षणप्रेमी न्यायमूर्तिहरुलाई।

ब्यापारीको चंगुलबाट आएका अपरिपक्व, अब्यवहारिक, अभद्र, असंस्कारी मन्त्रीको राजिनामा आउने वा मन्त्री हेरफेर हुने आशामा संरक्षणप्रेमी कर्मचारी र प्राविधिकहरु धुप हालेर बसे। हामी संरक्षण सरोकारहरुलाई धोका हुँदैन ढुक्क हुनु भनेर डिजी र सचिवहरुले छल गरिरहे।

निकुञ्ज बिभागका डिजी  बाघका कार्यकारी संरक्षक, अभिभावक र न्यायाधीश हुन्। उनले आफूले खाएको थालमा फोहोर गर्लान भनेर बिज्ञ तथा पूर्व डिजीहरु र सचिवहरुलाई पत्यार पनि भएन। सत्य असत्यको पछि पछि यसरी लतारिएला र लम्पसार पर्ला भन्ने अनुमान कसैले लगाउन सकेनन्।

यति छिटो त्यति घिनलाग्दो छलकपटले कानुनको रुप लिइहाल्ला भनेर हामी कसैले पत्याएनौं। वन मन्त्रालयमा जरा किला गाडेर बसेको बिचौलिया तस्करको संजालले लगानी बोर्ड सम्मेलनको मौकामा चौका हान्दा सबै हेरेको हेर्‍यै भइयो।

तस्करहरुको सुनियोजित र सावधानीपूर्वक सेटिङमा मुलुक चलेको एउटा ज्वलन्त कालो उदाहरण। प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति समेत थपना भएको र तस्करहरुसँग नतमस्तक भएर लतारिएको अक्षम्य कलंक।

हिजो बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्ने बिश्व बैंक आज ब्यापारीलाई लगानी गरेर बाघको बास्थान मास्न किन उकासिरहेको छ? बिश्व बैंकको उल्टो बाटो र अपत्यारिलो बिवादास्पद छवि। इतिहासमा प्रकृति यति धेरै हेपिएको पेलिएको र एक्लिएको कहिल्यै थिएन।

निर्लज्ज नौटंकी

अधेरोमा गरेको ड्राफ्टको काइते अनेकर्थी भाषा नग्न छ, जग हँसाउने छ। ५२ बर्ष पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ मा उपदफा ५ (क) झुण्ड्याएर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षणक्षेत्र भित्र नेपाल सरकारले आवस्यक ठानेमा अर्को अतिसंबेदनशील क्षेत्र तोक्न सकिने छ भनेर खेलाची गरिएको छ।

जब कि नेपाल सरकारको त्यही ऐनले २ (क) मा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ कि अतिसंवेदनशील क्षेत्र भन्नाले संकटापन्न वन्यजन्तु र बनस्पतिको संरक्षण, बिकास र ब्यवस्थापनको दृृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल, बन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थान, रामसारमा सूचीकृत क्षेत्र वा ऐतिहासिक साँस्कृतिक वा बैज्ञानिक महत्वको नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रलाई मान्नु पर्दछ।

दफा ६ को उपदफा (१) पछि तुर्लुङ अर्को (१) क थपेर दफा ५ (क) बमोजिम तोकिएको अतिसंवेदनशील क्षेत्र बाहिर प्रकृति र मानव सह-अस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिन सक्ने छ भनिएको छ।

र, पूर्वाधार भन्नाले सडक, पक्कीपुल, नहर, खानेपानी, रेलमार्ग, हेलिप्याड्, सुरुङमार्ग, विद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन बितरण लाइन, केवलकार, होटल आदि तस्करलाई चाहिने सबै गोलमटोल हालिएको छ।

प्रकृतिको चरम दोहन र लुटपात्को उदाहरण चन्द्रागिरिलाई हेरे पुग्छ। के पाए चन्द्रागिरि संरक्षण गर्ने भुईँका विपन्न जनताले? के पायो राष्ट्रिय ढुकुटीले? र, कति नोक्सान भयो अमूल्य प्राकृतिक सेवाको? अध्ययन अनुसन्धान र खोजी गर्न जरुरी छ।

अब प्रकृति लुट्का चन्द्रागिरि मोडलहरु तीब्र फूलमाला लगाएर निकुञ्ज भित्र छिर्ने भए। एउटा तस्कर चितवन, अर्को सगरमाथा र अर्को बर्दियामा आ–आफ्नै खोलो र हाइड्रो, आ-आफ्नै युरोपले फ्याँकेको थोत्रे केवलकार, आ-आफ्नै होटल, आ-आफ्नै हेलिप्याड आ-आफ्नै सडक लिएर।

आफैं लगानी बोर्डमा, आफैं सरकारमा, आफैं ठेकेदार भएपछि निकुञ्जमा तैनाथ राष्ट्रिय सेनालाई निःशुल्क गार्ड राखेर निकुञ्जको निजीकरण गर्ने घोर निन्दनीय छल हो यो नग्न मोडल। ब्यापारमैत्री भए बासी पाउरोटी दिएर फकाउने ब्यापारअमैत्री घाँडो भए निकुञ्जबाट सेना नै हटाउने र एक छत्र राज गर्ने अर्को नग्न कुनियत छ यो मोडलभित्र।

बिश्व सम्पदा सगरमाथाको क्वाङ्दे कप्लक्क खाएपछि तस्करहरुको मनोबल आकासमा पुगेको छ। एकजना ब्यापारी नीति निर्माताले नाम गोप्य राखिदिने शर्तमा सोझै र ढुक्कसँग भने-

“जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रकृतिको ज्ञान ध्यान छैन। जसलाई छ तिनलाई भोज र मोजले लठ्याइएको छ। सबैको स–परिवारको विदेशी आइडी छँदैछ। यहाँ पद पैसा र भोज मोजको रंगीन क्षणिक बसिबियालो मात्र हो। जनता, शिक्षक, बिद्यार्थी, वार्डेन हाम्रै दलका कार्यकर्ता हुन्। सोझो सेना हामीले जसो भन्यो त्यसै कसो नगर्ला?”

कालिदास सरकार

उदेक लाग्छ, सरकार किन रुख माथि बसेर फेदमा बञ्चरो प्रहार गरिरहेको छ?

निकुञ्ज आरक्ष पूरै अतिसंबेदनशील क्षेत्र हो। त्यहाँभित्र अर्को अतिसंवेदनशील क्षेत्र भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन र त्यहाँ गएर बाघ गैंडा बसिदिँदैन।
सोझै स्थानीय जनता लाभान्वित हुने गरि बिकासको मूल बफरजोनमा फुटाए भैगयो। बफरजोन अवधारणाको अपेक्षा पनि त्यही हो।

ठिक १५ बर्ष अगाडि नेपाल सरकारले गहन अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन गरेर निश्कर्ष निकाल्यो कि चितवन निकुञ्ज भित्रका ७ वटा होटलहरुले बाघ र गैंडाको अतिसंबेदनशील क्षेत्र (कोर एरिया) लाई बाधा-ब्यबधान, बिनास गरे।

टाइगरटप्स जस्तो संरक्षणमा सम्झौता नगर्ने, बाघ संरक्षणको अगुवा र खम्बा, स्थानीय समुदायको उत्थान र बिकासमा समर्पित उच्च श्रेणीको विश्वस्तरीय पर्यटक ल्याउने र खुशी पारेर पठाउने संस्थालाई समेत निकालियो।

निकालिएका सबै होटलहरुले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै बफरजोनमा होटलहरु खोलेर पर्यटकलाई सेवा र संरक्षणलाई टेवा दिईरहेकै छन्। अहिले चितवन, पर्सा, बर्दियामा हाइइण्ड पर्यटकलाई पर्याप्त होटल सेवा अतिसम्बेदनशील क्षेत्रबाहिर बफरजोनमा अपरेशनमा आइसकेका छन्।

सगरमाथा, लाङटाङ, अन्नपूर्ण जस्ता बिश्व प्रशिद्ध ट्रेकिङरुटमा होटलको खाँचो छैन। डोल्पा, रारा, खप्तड, शुक्ला, मकालुबरुण, मनास्लु, गौरीशंकरको बफरजोन होटल रिसोर्ट लगानीलाई न्यानो स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छन्।

अबोध प्रकृति र हिजो निकुञ्ज बिस्तारलाई सहयोग गर्न विस्थापित भई बाहिर जाने स्थानीयको जिज्ञाशा त्यही नेपाल सरकारलाई फेरि अतिसंवेदनशील क्षेत्रभित्र उही निकुञ्ज मै नेताका साली, भान्जा-भान्जीको कवाडी होटलहरु किन चाहियो ?

जवाफ प्रष्ट छ-ती बिस्थापित स्थानीय र बाहिरका होटलसँग द्वन्द्व बढाउन। बाघ गैंडा हात्ती बाहिर लखेटेर मानव–बन्यजन्तु द्वन्द्व बढाउन। बिखण्डित बन्यजन्तुको बासस्थालाई अरु विखण्डन र ध्वस्त बनाउन। बिश्व सम्पदाबाट निकुञ्जलाई बेइज्जतीपूर्वक हटाई माग्न।

घोडेपानीमा हिम्मतिला संरक्षणप्रेमी युवाहरुले निराश भएर आक्रोश पोख्दै थिए-आज लाली गुँरासघारी फाँडेर केवलकारका खम्वा गाडिँदै छ। हामी भुँईको पर्यटन मासेर आकासे पर्यटन टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनांै। केवलकारका लठ्ठा काटिरहने छौं।

संसारमा धेरै उदाहरण छन् वाताबरणविरोधी आयोजना र लगानीहरु बन्द र ध्वस्त भएको। गोदाबरी मार्वल उद्योग र चितवनका ७ होटलको कन्तबिजोग आँखा अगाडिका ताजा उदाहरण हुन्। भोलि झोलमा डुबेर मर्ने लगानी गर्नु हुँदैन।

एकातिर २३.३९ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० भित्र ३० प्रतिशत पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय कबोल गर्ने। अर्कोतिर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई खाल्डामा हाल्ने गरेर भएको संरक्षण क्षेत्रमा कवाडी ब्यापार हालेर खण्डीकृत गर्ने कति हास्यास्पद र बिवादास्पद कुरा! यो कालो कलंकले नीति निर्माताहरुलाई ५० बर्ष पिरोल्ने छ।

५० वर्ष पुरानो संरक्षण खम्बा नेपाली सेनासँग खोइ राय लिएको? जसले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद यो पवित्र सेवामा १० प्रतिशत फौज योगदान गर्दै आएको छ। बिज्ञहरुको भनाइ सापटी लिँदा नेपाली सेनाको सुरक्षा समर्पण नभएको भए नेपालका निकुञ्ज, आरक्ष र बन्यजन्तुको संरक्षण संभव थिएन।

२०५० सालभित्रै निकुञ्जहरु मरुभूमिकरण भएर प्लटिङ भइसकेका हुने थिए। निकुञ्ज निजीकरणको यो नग्न मोडलमा ५० बर्ष पुरानो संरक्षण खम्बा नेपाली सेनाको हैसियत र जिम्मेवारी के हुने?

खोइ डा. तिर्थमान श्रेष्ठ, बिश्वनाथ उप्रेतीलगायतका संरक्षण हस्ती र बिज्ञहरुसँग राय लिएको। खोइ वातावरण कानुन बिज्ञ र संरक्षण साझेदार संघ संस्थाहरुसँग परामर्श गरेको? अनि किन बिर्सेको हिजो चुरे पीडितहरुले सिंहदरबार घेरेको र ठप्प पारेको ताजा आन्दोलन?

यो संवेदनशील कानुनका खिलाफमा भोलि आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्ने अवस्यम्भावी छ। एकदिन संरक्षणविरोधी कथित् घरानाको लगानी डुब्ने निश्चित छ। निकुञ्ज बाहिरको ८० प्रतिशत बन पैदावर काठ र जडिवुटीको बैध ब्यापार खोइ? र, निकुञ्ज चाहियो।

जलविद्युतको औचित्य सकिएर विकल्प आइसकेको अवस्थामा निकुञ्जका खोला ताक्नुको नियत के? निकुञ्जले दिएका खोलाहरुमा निकुञ्ज बाहिर जल विद्युत किन ननिकाल्ने?

बिश्व संगठन र बिश्व महासन्धि, सन्धिको हस्ताक्षर सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका बिश्व मान्यता र कदर पुरस्कार प्राप्त निकुञ्ज आरक्षलाई राष्ट्रिय अपमान र बदनाम हुने गरि ब्यापार अनुकूल पुनर्परिभाषित गर्न कसरी मिल्छ?

हिजो निकुञ्जबाट बिस्थापित हुने आदिबासीलाई उक्साउने र आइलओको धारा १६९ आकर्षण भइ अन्तर्राष्ट्रिय टोकेसो आउने कच्चा काम किन गर्ने?
६० लाख हेक्टर बन क्षेत्र मध्ये ४२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई खोइ उत्पादनमुखी बनाएको र रोजगारसँग जोडेको? चुस्त बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन गरेर संरक्षण क्षेत्र बाहिरबाट निकाल्न सक्ने ९ करोड क्यु फिट काठ र राजश्वलाई खेर फालेर निकुञ्ज ताक्नुको नियत कालिदास हुनु हो।

जग हसाउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रे

कति सुन्दर लोकरिझ्याईँको यो भाषा। सचेत नेपाली जनताले मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा बिमानस्थल जस्ता धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु देखिसके, भोगिसके, चेतिसके।

र, वातावरणप्रति अति सचेत संरक्षणप्रेमी समुदायलाई आँखामा छारो हाल्ने निकुञ्ज भित्रको राष्ट्रिय गौरवको अर्को छल आयोजना कदापि मान्य हुने छैन। किनभने निकुञ्जहरु आफैं ७० प्रतिशत पर्यटक तान्न गौरवशाली क्षेत्र हुन्।

त्यहाँ भित्र अर्को अतिसंबेदनशील क्षेत्रको घोषणा जगत हँसाउने बकवास् हो र कथित् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारा भइरहेको राष्ट्रिय गौरव ध्वस्त पार्ने राष्ट्रिय कलंक चाहिँ हो।

निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा अब्बल कहलाएको मुलुकको त्यो गौरवभित्र अर्को गौरवको जलप लगाउने दुष्प्रयास नगरौं। बिश्व समुदाय र भावी सन्ततीलाई जोकर बनाउने, ठग्ने, कुचेष्टा नगरौं। सकिन्छ प्रकृतिका उपहार बन्यजन्तु स्वस्थ, शान्त, खुशी र सुखी राखिदिउँ।

अथवा, प्राकृतिक सन्तुलन नबिगारी जस्ताको तस्तै राखेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाउँ। प्रकृति संरक्षण गरेर बिपद्को उद्धार होइन रोकथाम गरौं। त्यो हो निःशुल्क प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको प्राकृतिक आयोजना।

अन्तिम प्रार्थना

अँधेरोमा ड्राफ्ट गरेको र जस्केलाबाट छल गरेर ल्याइएको यो कानुनले मर्माहत भएको अवोध प्रकृति ऐले सम्मानित सर्बोच्च अदालतको कठघरामा न्याय माग्न लम्पसार परेकी छन्।

अबोध प्रकृतिलाई रक्षा कल्याण गरिदिएको र मृत प्रकृतिलाई सास भरेर पुनर्जीवन दिएको न्यायका नजीरहरु धेरै छन्। गोदावरी, बागमती, निजगढका २४ लाख रुखलाई न्याय दिने सर्बोच्च अदालतले सरकारको यो घोर प्रकृतिविरोधी, संरक्षणविरोधी र चरम दोहन एवं बिनासकारी आत्मघाती कानुनलाई खारेज गरेर न्याय दिनेछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदाय आशावादी छ।

शताब्दियौंको त्याग र बलिदानीबाट सिर्जित पृथ्वी कै बिशिष्ट हीरा जस्तो अमूल्य क्षेत्र निकुञ्जलाई एकल रजाँई क्षेत्र बनाएर भर्जिन प्रकृतिलाई बलत्कार गर्ने कुनियतबाट आएको र अत्यन्त गोप्य राखिएको यो कुकानुन सम्पूर्ण प्रकृतिप्रेमी समुदायलाई जानकारी होस् र प्रकृति रक्षा कल्याणको खातिर आ-आफ्नो ठाउँबाट अन्तिम पुकार तथा धुँवा धुवार होस्।

यो सम्पूर्ण वातावरण र वन्यजन्तु अधिकारकर्मी, संचारकर्मी, बिज्ञ, पूर्व प्रशासक एकढिक्का भएर प्रकृतिको बचाउमा उभिने समय हो। तस्कर पोस्ने बहुलाहा विकास होइन बिरामी प्रकृतिलाई अक्षुण्ण राख्न बलिदान दिने बेला हो। आकासे तस्करको होइन, भुईँका विपन्न जनताको संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हक अधिकारको रक्षार्थ दबाबमूलक आवाज उठाउने समय हो।

निकुञ्जका वास्तबिक मालिक स्थानीय जनता यो कानुन कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रनु अघिका शान्त समाधानका सुन्दर उपाय यिनै हुन्।
कोमामा अन्तिम सास लिइरहेकी प्रकृति मातालाई चरणकमलमा शिर राखी शुभकामना!

लेखक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षका पूर्व निर्देशक र वर्तमान आईयुसिएन (वातावरण आर्थिक सामाजिक कमिसन- CEESP) सदस्य हुन्