काठमाडौं। हामीकहाँ आजभोलि बोलिचालीको भाषामा ‘डन’ भन्ने शब्द फरक फरक उपमा दिनको लागि प्रयोग हुन थालेको छ। अंग्रेजी शब्द ‘डन’ अंग्रेजी भाषामा गुण्डा नाइके वा माफियाको नेतृत्वकर्तालाई भनिन्थ्यो।

पछिल्लो समय कुनै कुरा निर्भिकतापूर्वक बोल्न सक्ने वा कुनै गलत कुराको नडराइ प्रतिवाद गर्न सक्नेलाई पनि ‘डन’ भन्ने गरिएको छ । यो नयाँ उपमा हाम्रो नेपाली समाजमा नै विकसित भएको हो।

अरुले बोल्न नसकेको वा गर्न हिम्मत नगरेको कामलाई आँटिलो भएर अघि सरेर पूरा गर्नेलाई हाम्रा युवाहरुले ‘डन’को उपमा दिने गरेका छन्। र, पहिले गुण्डानाइके ‘डन’को पहिचान भएका तर अहिले नेता बनेका राजीव गुरुङ अर्थात दिपक मनाङे गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा दिएको अभिव्यक्तिपछि युवाहरुले भन्ने गरेको निर्भिक पात्र ‘डन’ बन्न पुगेका छन्।

मनाङेले राजीनामा दिँदै गर्दा संघीयताको बारेमा जेजस्ता कुराहरु बोले त्यसले उनलाई अहिलेको ‘निरीह’ संघीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउने निर्भिक पात्रको रुपमा उभ्याएको छ।

सोमबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मनाङेले संघीयताको बारेमा जेजस्ता कुराहरु बोले त्यसले नेपालको संघीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको छ। र, संसारमै कहीँ नभएको अधिकारविहीन संघीयता लागू गरेर राजनैतिक पदहरुलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा बदनाम गराएका पुराना दलहरुलाई कुरीकुरी गरेको छ।

सम्भवतः नेपालमा मात्र यतिसम्म निरीह संघीयता छ जहाँ प्रदेशसँग कुनै अधिकार छैन। सबै अधिकार संघ सरकारमा राखेर नाममात्रको प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जागिर दिलाउन मात्र बनाइएको स्पष्ट देखिएको छ।

राजीनामा दिँदै गर्दा मनाङेले भनेका थिए ‘सबै अधिकार संघमा भएपछि यहाँ वनमारा र तीतेपाती मात्रै हेर्नलाई मन्त्री किन चाहियो ? त्यो त रेन्जरले हेरे भइहाल्छ । म काम गर्न खोज्ने मान्छे हो, वन मन्त्रालयमा गएर मैले के गर्ने ? प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ, खोला त के नाला पनि हेर्ने अधिकार छैन।

खेलकुद मन्त्रालय भन्छ, आफैं मन्त्री भएपछि रंगशाला बनाउनुपर्छ। यो सब सोझासिधालाई बेवकुफ बनाउन हो।’  मनाङेले भनेका जस्तै कुरा केही वर्ष अगाडि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि भनेका थिए।

उनले त्यतिबेला अधिकारविहीन प्रदेश खारेज गरिदिए हुन्छ समेत भनेका थिए। उनी अहिले संघीय सरकारका प्रवक्ता छन् । मनाङेको भनाइबारे संघीय सरकारको प्रतिक्रिया उनैमार्फत आउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म आएको छैन।

मनाङेले भनेका कुरा सत्य हुन् । प्रदेश सरकारमा अधिकार फिटिक्कै छैन। आफ्नो प्रदेशको शान्ति सुरक्षा आफैंले हेर्न पाउनुपर्छ भनेर केही वर्षअघि मधेश प्रदेशका मुख्य सचिव लालबाबु राउतले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न खोजेका थिए।

तर, संघीय कानुनले रोकेको भन्दै प्रदेशलाई प्रहरी भर्ना गर्न दिइएन। प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री राउतको तत्कालीन संघीय सरकारसँग चर्काचर्की नै परेको थियो तर प्रदेशले प्रहरी भर्ना गर्न पाएन।

बरियतामा प्रदेश सरकारभन्दा तल रहेको स्थानीय सरकारले बरु प्रहरी भर्ना गर्न पाउँछ। देशका विभिन्न नगरले नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन्। बिचरो प्रदेश निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेछ।

प्रचलित अभ्यासमा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार हुन्छ। निश्चित बरियता सम्मका प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छन्। संघीय व्यवस्था भएका अरु देशहरुमा प्रदेहको मातहतमा प्रहरी संगठन हुन्छ। छिमेकी भारतमै ‘आइपीएस अफिसर’ भन्दा तल्लो तहका सबै प्रहरी प्रदेश मातहत हुन्छन्।

तर, हामीकहाँ सिपाही पनि केन्द्रकै मातहत छन्। प्रदेशमा केही परिहालेमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रहरी परिचालन गरिदिन माग गर्दै केन्द्र सरकारलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै काम गर्न खोज्दा पनि ‘लौ न प्रभु’ भन्दै केन्द्र सरकारसँग हात जोड्नुपर्ने मन्त्री पद मनाङेले लिन्नँ भने, उनले के बिराए?

मनाङले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि भनेका छन् ‘पार्टीमा भएका सबै नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मिलेन। त्यसैले उनीहरूलाई मेयर, वडाध्यक्षसम्म लैजान्छन्। त्यसले पनि नपुगे पछि बस व्यवसायी संघ, सब्जी-मण्डी संघसम्म पुग्छन् । म त स्वतन्त्र मान्छे हुँ। त्यहीअनुसार सोच्नुपर्छ।’

अर्थात देशमा दलप्रति आस्थावान व्यक्तिलाई हैसियतअनुसार पद दिइन्छ। उसको क्षमता हेरिँदैन, पार्टीप्रतिको निष्ठा हेरिन्छ। ‘भक्ति’को मूल्यांकन गरेर पद दिइएकाहरुसँग क्षमता कति छ? भनेर परीक्षण गरिँदैन। त्यसले देशको शासन व्यवस्थामै गम्भीर असर गर्छ।

यसको सबैभन्दा गजबको उदाहरण करिब डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा देखिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा ‘विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरिएको थियो। यो विधियक विद्युतीय माध्यम खासगरी इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने वस्तु तथा सेवाको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो।

तर, राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकबारे छलफलमा भाग लिने धेरै सदस्यहरुले विद्युत अर्थात बिजुली नै बेच्ने विषयमा कुरा गरे। उनीहरुले बिजुली भारतलाई बेच्ने, चीनलाई बेच्ने वा त्यो विद्युत देशमै खपत गर्ने भन्ने विषयमा बोलिरहेका थिए। कुन विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने समेत नबुझ्ने र आफूलाई दिइएको विधेयकको मस्यौदासमेत नपढ्ने सांसदले कस्तो कानुन बनाउलान् ?

स्मरणीय छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्नका लागि आम मतदाताले मतदान गर्दैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।

पार्टीका वफादार कार्यकर्ताले र औपचारिक रुपमा पार्टीको सदस्यता लिएका सक्रिय सदस्यहरुले गर्ने मतदानमा क्षमता हेर्ने कुरै भएन। पार्टीले उभ्याएको उम्मेदवार जस्तोसुकै भए पनि मतदान गर्न पार्टी नेतृत्वले उर्दी जारी गरिसकेको हुन्छ। पार्टीको सिण्डिकेटमा यस्ता ‘रबर स्टाम्प’हरुलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीको मनाङेले खिल्ली उडाए, उनले के बिराए?

मनाङेले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई ‘बस व्यवसायी संघदेखि सब्जी मण्डीसम्म’ व्यवस्थापन गरिने कुरा पनि उठाएका छन्। यो पनि सत्य कुरा हो। विभिन्न कानुनले विभिन्न पेशाकर्मीको अधिकारको लागि पेशागत ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेका छन्।

तर, ती ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा पनि दलहरु नै सहभागी हुन्छन्। दलहरुकै भातृ संगठनहरु यस्ता पेशागत संगठनमा हुन्छन्। सबैभन्दा रोचक कुरा त सरकारी तलब खाएर पार्टीको भातृ संगठनमा सक्रिय हुनेहरु पनि धेरै छन्। यस्ता पार्टीका वफादारहरुलाई यस्ता संगठनमा विभिन्न पद बाँडिन्छ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीति गर्ने शिक्षकहरुलाई राजीनामा गराउने तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको आलोचना गरेका थिए। उनले विगतमा देशको व्यवस्था परिवर्तनमा शिक्षकहरुको योगदान रहेको तर्क गर्दै घुमाउरो पारामा शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

पार्टीहरुले यसरी शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत राजनीतिमा प्रोत्साहित गर्दै गएपछि आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई पेशागत ट्रेड युनियनमा पद नदिलाएर भयो? यसरी देशमा हरेक संरचनामा दलीय संगठन खडा गर्ने र हरेक क्षेत्रमा दलीय सिण्डिकेट लागू गर्नेहरुको मनाङेले धज्जी उडाए, उनले के बिराए?

मनाङेले राम्रो पैसा पाए जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि आफूले पाएको मन्त्री पद बेचेर ६ महिना मन्त्री बनाइदिने समेत घोषणा गरेर अहिलेको राजनीतिप्रति निकै कठोर र गम्भीर कटाक्ष गरेका छन्।

उनको यो भनाइपछि अहिलेसम्म पुराना र ठूला भनिने राजनैतिक दलको नेतृत्वको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। न त राज्यले उनको अभिव्यक्तिप्रति कुनै कानुनी कारवाही थालेको छ। कारवाही सुरु गर्नु त परको कुरा गृह प्रशासनले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन।

र, अहिलेसम्म राजनैतिक आवरणमा नेताहरुले जसरी अराजक कुरा बोल्दा कुनै फरक परेको थिएन त्यसैगरी मनाङेको यो अभिव्यक्तिको चर्चा पनि केही दिनमा सेलाएर जानेछ। त्योभन्दा बढी अरु केही हुनेछैन।

के हाम्रो देशमा मन्त्री पद पैसामा बेचिँदैन ? मन्त्री त धेरै ठूलो पद भयो, वडामा खरिदारसरहको करारको जागिर समेत पैसामा किनबेच हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता धेरैजसो आरोपहरु प्रमाणित भएका छैनन् र दलीय नेतृत्व पनि यस विषयमा मौन छ।

आरोप प्रमाणित गराउने र कारवाही गर्ने त कानुन लागू गराउने निकायले हो। ती निकायमै दलीय सिण्डिकेट भएपछि आरोप प्रमाणित हुने त कुनै भएन। तर, दलीय नेतृत्वले यस्ता आरोपहरुलाई गलत प्रमाणित पनि गर्न सकेका छैनन्। प्रयास समेत गरेका छैनन्। ‘जिम्मेवारी’लाई समेत ‘लाभको पद’ बनाएर राज्यकोषको दोहन गर्न पल्केको समूहको मनाङेले खिल्ली उडाए, उनले के बिराए?

मनाङे वास्तवमै ‘डन’ हुन् किनकि उनी हिम्मतिला छन्। मन्त्री पद पाउनका लागि रोइकराइ गर्ने र शक्ति केन्द्र धाउनेहरुको जमातको बीचमा उनले हाँसीहाँसी मन्त्री पद त्यागेका छन्। उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग हिम्मत थिएन।

हिम्मत नभएकै कारण भागबण्डा मिलाउन उनले मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि २ मन्त्रालय थपेका थिए। एक जना स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीबाट हटाउने आँट नभएर मन्त्रालय नै फुटाउने मुख्यमन्त्रीसँग मनाङे डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। तैपनि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

बल्लतल्ल पाएको मन्त्री पद गुमाउनुपर्दा सार्वजनिक मञ्चमा आँसु झर्ने रामकुमारी झँक्रीहरु हामीले देखेका छौं। नयाँ मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि पुरानो र पदमुक्त भइसकेको मन्त्रीले मन्त्री क्वार्टर नछाड्दा नवनियुक्त मन्त्रीको बिजोग भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हामी नेपाली नै हौं।

पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरुका माझमा उनले हाँसीहाँसी पद त्यागे। काठमाडौंमा आफ्नै घर हुँदाहुँदै घरभाडाका नाममा राज्यकोषबाट पैसा थाप्नेहरुको बीचमा उनले भने ‘मेरो घर छ, गाडी छ, मलाई मन्त्रीको गाडी चढ्न रहर लागेर मन्त्री भएको होइन।’ राज्यकोषमा र्‍याल चुहाउनेहरुका बीचमा राज्यकोषको लोभ छैन भन्ने मन्त्रीलाई निर्भिक मान्न कन्जुस्याइँ किन गर्नु?