नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि केही राम्रा कामका पनि सुरुवात भएको छ। विशेष गरेर सडक बाटो खानेपानी र स्कुल कलेज खोल्ने काम द्रूत गतिमा भएका छन्।

अझ एकै वाक्यमा भन्दा भौतिक संरचनाहरूको विकास पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मै प्रशस्त भएका छन्। पञ्चायत कालको कुरा गर्ने हो भने पश्चिम कर्णाली अञ्चलमै मोटर बाटो सायद पुगेको थिएन।

अन्य ठाउँमा पनि मुख्य-मुख्य केही सवारीबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा आवागमन निकै कष्टप्रद थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि सडक सञ्जालले प्रायः सबैतिर जोडिन पुग्यो। दूरदराजका गाउँहरू पनि सुगम हुन थाल्यो।

खानेपानीको लागि घण्टौं लगाएर डेढ दुई घण्टा कुरी गाग्रीमा पानी ओसार्नुपर्ने अवस्थाको करिब करिब अन्त्य भएको छ। अहिलेसम्म घरको कामधन्दा महिला दिदीबहिनी र आमाहरूले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई निकै राहत मिलेको छ।

पानीको धारा घरघरमै व्यवस्था भएको छ। ठाउँठाउँमा पिठो पिँध्ने मिलहरूको स्थापना भएकाले जाँतो पिध्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। कलेज पढ्नका लागि सहर झर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ। गाउँघरमै घरको मीठोपिठो के छ? खाएर पढ्नु पाउने अवस्था बनेको छ। सरकारी विद्यालय पढ्नेहरूका लागि सरल सहज र कम खर्चिलो बनेको छ।

माथिका समस्याहरू सबै सकिए, केही पनि बाँकी छैनन्, सबै हल भइसके भन्न खोजेको होइन। अधिकांश ठाउँमा विकास निर्माणका यस्ता कामहरू भएका छन् मात्र भन्न खोजेको हो। तर समयसँगै मानिसका आवश्यकता बढिरहेको हुन्छ। मानिस स्वभावैले असन्तोषी प्राणी हो।

उसले समयसँगै जीवनलाई स्तरीय ढंगले जीवनयापन गर्ने कुरा सोचेको हुन्छ। बाटोघाटो सबैतिर बन्यो तर स्तरीय बाटो बनेन। बाटो बनाउने ठेकेदारले बाटोको स्तरवृद्धि गर्न लिएको ठेक्का काम ओगटेर मात्र छोडेका छन्। दशौं वर्ष पनि काम नसकिने, ठेक्का पनि खारेज नहुने अवस्था छ।

पिच गरेका बाटोमा पनि कम गुणस्तरको काम भएकाले पिचको आयु छोट्टिएर छ महिना टिक्न मुस्किल भएको छ। राज्यमा बस्ने हर्ताकर्ताहरू कमिसनको चक्करले गर्दा राम्रो काम नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही गर्न सक्दैनन्।

उनीहरूलाई सही काम गर्न बाध्य बनाउने कुनै कानुन बन्न बनाउन सक्ने वातावरण छैन। किनकि कामको गुणस्तरीयताभन्दा कसरी बढी कमिसन आउँछ त्यसैमा नेताहरू पनि महमा झिङ्गो लट्पटिएको जस्तै लट्पटिएका छन्।

यसरी नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै जनतामैत्री नभइकन कमिसनमैत्री भइदिनाले कामको गुणस्तर खस्केको हो। यही नै आजको प्रमुख समस्या हुन गएको छ। स-साना पुलपुलेसा, सानातिना संरचनाहरूमा ठूलो बजेट छुटयाएर प्राविधिक, ठेकेदार नेता सबैले बाँडीचुडी खाने र बजेट सकाउने कुरा सामान्य बनेको छ।

खोला नभएको ठाँउमा र आवश्यक नभएको ठाउँमा पक्की पुल हालेको कुरा बेलाबेला खबर सम्प्रेसित भएको सुनिन्छ। अनावश्यक ठाउँमा बाटो मन्दिर र अन्य संरचनाहरूमा रकम बिनियोजित भई खर्च भइरहेको छ।

सात दश लाख खर्च गर्दा गाउँमा सिँचाइ कुलो ल्याई अलैँची खेतीलगायत आय वृद्धि गर्न सकिने अवस्था भएका ठाउँहरू पनि छन्। त्यसो नगरी मन्दिर बनाउने कुरामा बजेट विनियोजन भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। मन्दिर बनाउनै हुँदैन भनेको हैन।

पहिलो आवश्यकता के हो? त्यो खुट्याउन जरुरी छ मात्र भन्न खोजिएको हो। हाम्रा स्थानीय निकायहरूका बजेट खर्च गर्ने तरिका आवश्यकतामुखी नभइकन कार्यकर्तामुखी भएको प्रष्ट हुन्छ। यसले दिगो विकास होइन खर्च गर्‍यो, सिद्धियो, उपलब्धि शून्यको अवस्था छ। सबै ठाउँमा यस्तै छ भन्न खोजिएको होइन। अधिकांश ठाउँमा यस्तै अवस्था छ।

सधैँ त्यही एउटै, बाटो र उही खानेपानीमा बजेट खर्च हुने र सिद्धिने देखिएको सत्य कुरा यही हो। यसको कारण गुणस्तरीय कामको अभाव र कार्यकतामुखी बजेट नै हो भनी किटेर भन्न सकिन्छ। बजेट सकाउने र भ्रष्टाचार मौलाउने अर्को उदाहरण भ्युटावरहरू हुन्।

गणतन्त्र आएसँगै देशैभरि बनेका भ्युटावरहरू सर्वसाधारणलाई हसाउने खजाना बनेका छन्। यसले नेताका स्वाभिमानको अवमूल्यन भएको छ। यसैले बहुदल र गणतन्त्र आएपछि देशमा विकास त अवश्य भएका छन्। दिगो विकास र आवश्यकता केन्द्रित विकास भएन।

गुणस्तरीयता त नगण्य हुन सक्छ। चारैतिर परिमाणात्मकरूपमा मात्र भएका छन्। गुणस्तरीय विकास भएका छैनन्। अस्ति एकजना नेताले देशभरका नगरपालिकाहरूमा कहाँ कति परिणाममा रकम खर्च हुन सक्यो। कुन नगरपालिकाले रकम कम खर्च गर्‍यो?

त्यसको डाटा सार्वजनिक गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएछ। डाटाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले कम बजेट खपत गरेको पाइयो। अनि कहिले बढी काम गर्नेलाई प्रशंसा गर्ने सोच नेपालीलाई आउला? पनि भन्नुभएको रहेछ। के बढी रकम खर्च गर्ने सबै स्थानीय निकायको कामको गुणस्तर पनि बढी नै रहेको छ त?

अहँ त्यो त देखिन्नँ। बरु के देखिन्छ भने असार लागेपछि बजेट सकाउन छिटोछिटो डोजर चलेको देखिन्छ। हिउँद लागेपछि बजेट त सकियो कामको परिणाम शून्य रहेको भेटिन्छ। यही हो त विकास? पैसा बढी खर्च गरेर विकास पनि बढी हुने हो त?

अहिले देशका ठूला पार्टीहरूलाई कसरी बालेनको कामलाई मिनीमाइज गरौँ भन्ने रहेको देखिन्छ। यसैको एउटा रूप उहाँले देखाउनुभयो। यस्तो सोच साधारण जनतालाई हसाउने र ठूला नेता खुसी पार्ने अभिव्यक्तिबाहेक अरू के हुन सक्छ?

सार्वजनिक जग्गा जमिन कब्जा गरी बसेका ठूला पहुँचवालाका घर टहराहरू बालेनले भत्काइ दिए। पहुचवाला मन्त्री महोदयका फोनलाई टेरपुच्छर लगाएनन्। यो नै बालेनका सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय काम हो। कति त राम्रा-राम्रा कामको पनि सुरुवात गरेका छन्। सहरी सेवा सुविधाको विकास भएको छ।

फुटपाथ पसल राख्ने ठाउँ हो कि फुटपाथ हो? छुटयाउन गाह्रो थियो। त्यो अस्तव्यस्त परिस्थिति समाप्त भएको छ। सानातिना कमजोरी देखिए, त्यसलाई हाइलाइट गरी समाप्त गर्न पनि हाम्रा क्रान्तिकारी नेताहरू लागिपरेको देखिन्छ।

आफ्नो आङको भैँसीको पनि पहिले अवलोकन गरे राम्रो हुने थियो। अरुको जुम्रो केलाएर के काम? राम्रोलाई राम्रो भन्न सिक्नुस् महोदय अनि तपाईंको पनि भाउ बढ्छ। तपाईंको पार्टीको पनि वजनको बढुवा हुने देखिन्छ।

गुणस्तरीयताको कुरा गर्दा वर्षेनि खर्च हुने कृषिको बजेट स्थानीय निकायहरूले ठीक ठाउँमा खर्च गरेको पाइन्न। सबै नक्कली किसानको पोल्टामा जान्छ। त्यो कर्मचारी र नेताका पोल्टामा समेत परेको हुन्छ। बाँडीचुडी खाने प्रचलन सामान्य बनेको छ। कृषिमा आएको ठूलो धनराशी पाँचतारे होटलमा हुने सेमिनार गोष्ठीमा पनि सकिन्छ।

ठूला कर्मचारी र नेताका विदेश भ्रमणमा पनि सकिन्छ। बाँकी टाँकी जेजति स्थानीय निकायमा झर्दछन्, त्यो पनि सक्कली किसान र कृषि विकासका लागि खर्च हुन सकेको देखिँदैन। छिमेकी देश चीनमा एकपटक लगाएको धानको बीउले तीन वर्षसम्म काम गरेको भन्ने खबर सुनिन्छ।

अर्थात् यस्तो जातको धानको विकास भयो भन्ने छ। कृषिमा ठूला-ठूला प्रयोग र अनुसन्धान भएका छन्। हाम्रोमा सबै भ्रष्टाचार र नक्कली काम गरेर बजेट हजम गर्ने मात्र परिस्थिति छ। देश कहिले उभो लाग्ने खोई!

संसारका कतिपय देशमा माटो राम्रो नभइदिनाले खेतीपाति राम्रो हुन सक्दैन। हाम्रो देशमा जे रोप्यो त्यही फल्ने माटो छ। यो देखेर ती देशबाट आउने पर्यटकहरू हाम्रो माटो हेरेर चुकचुकाउँछन्। हामीकहाँ भने कृषिमा आधुनिकीकरण नभएको र सरकार किसानमैत्री नभइदिनाले युवाहरू खाडीमा गई काम गर्न विवश छन्।

हाम्रा चेलीहरू यसैगरी विदेशी रोजगारीको नाममा बेचिएका छन्। इजरायल जस्तो मरुभूमिको देशमा नमुना योग्य खेती प्रणालीको विकास गरेका छन्। त्यहाँको दुई प्रतिशत कृषि जनशक्तिले ९८ प्रतिशतलाई पालेको छ।

एक अरब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर कृषि उत्पादन विश्वभर निर्यात हुन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको समेत कृषि शिक्षाको लागि इजरायल उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ।

नेपालको व्यवस्था परिवर्तन त भयो। जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन । क्वान्टिटीको विकास प्रशस्त भए पनि क्वालिटीमा विकास हुन सकेन। बिदेशी ऋण नेपालीको थाप्लोमा थेग्नै नसक्ने गरी थोपरियो तर देश विकासमा त्यसको औचित्य पुष्टि भएन।

यसैले हाम्रा राजनीतिक तहका सबै नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि पैसा खर्च हुनु मात्र विकास होइन। विकास भनेको जनताका आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी कर्म गर्नु हो। त्यो परिणाममा देखिनुपर्छ, परिमाणमा देखिएर हुँदैन।