खोटाङ। खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो।

जलाशययुक्त आयोजनाको डिपिआरको काम आगामी कात्तिक अन्तिम तथा मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र पूरा हुने आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताए। “फिजिबिलिटी प्रतिवेदन तयार भएको, संरचनाको विस्तुत मस्योदा, बोलपत्रको मस्यौदा कागजात प्राप्त भएको, विज्ञ समूहबाट अध्ययन भएर टिप्पणी प्राप्त भएको छ”, उनले भने, “टिओआर र स्कपिङ कागजात स्वीकृत भएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, कोर ड्रिलिङ र टेस्ट अडिटको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।”

तीस महीनामा पूरा गर्ने गरी इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो। लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा १६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो।

लामीडाँडा विमानस्थलबाट करीब ११ किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा पर्ने रभुँवाघाटमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नसमेत तीन जिल्लाका सांसदले माग गरेका छन्। खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सांसदले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, कामको समीक्षा तथा भावी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेका २१ वटा आयोजनामध्ये तीनवटा जलविद्युत् आयोजनालाई समावेश गरे पनि दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई छुटाएकाले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईले बताए। “ऊर्जामन्त्री पुनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताकै आयोजनाका रुपमा राखेको बताउनुभएको छ”, उनले भने, “दातृ निकायको हकमा पनि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई नै लगानी गर्न प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।”

रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा दश, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ। आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत २०४२ मा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ।

सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय परीक्षण र टेन्डरका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आवमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो। आव २०७५/७६ को मध्यसम्ममा आवेदन (टेन्डर) आह्वान र सम्झौता गरेर आव २०७६÷७७ देखि निर्माणको काम शुरु हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।