काठमाडौं। आफूसँग योग्य अधिकृतहरु हुँदा हुँदै पनि नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट संघको सैनिक सल्लाहकार(मिलएड) पदमा उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेकोमा सैनिक नेतृत्वमा परिवर्तनसँग सो निर्णय पनि उल्टिएको छ।

निवर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाललाई उम्मेद्वारीको अवसर र सम्भावित नियुक्तिको अवसरलाई लत्याउँदै तत्काल सेनामा तीनतारे जर्नेल पर्याप्त नभएको भन्दै सो पदमा नेपाललाई दिइएको उम्मेद्वारी मनोनयनको अवसर नलिने अर्थात् सो पदमा नेपालले दावी नगर्ने निर्णय गरेका थिए।

यसले योग्यतम जर्नेलहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको मात्रै होइन कि युएन संरचनामा संसारकै शक्तिशाली सैनिक पदमध्ये एक मानिएको सैनिक सल्लाहकारको सो पदमा नेपालले दावेवारी प्रस्तुत गर्नबाट बञ्चित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनापति शर्माको सो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी सक्षम जर्नेललाई सो पदमा दावेदारी पेश गर्न कामु रहेको बखत हालका सेनापति अशोक सिग्देलसँग बेग्लै परामर्श गरी दुबैजानाको निर्णयमा नेपाली सेनाले सो पदमा दावेवारी पेश गरेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनापति शर्माको सो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी सक्षम जर्नेललाई सो पदमा दावेदारी पेश गर्न कामु रहेको बखत हालका सेनापति अशोक सिग्देलसँग बेग्लै परामर्श गरी दुबैजानाको निर्णयमा नेपाली सेनाले सो पदमा दावेवारी पेश गरेको छ।

स्राेतका अनुसार जर्नेल प्रेमध्वज अधिकारीलाई सो पदमा दावेदारी प्रस्तुत गर्न अनुमति दिइएको छ।

नेपालले यति ठूलो पदमा अवसर पाउँदा छिमेकी मुलुक असन्तुष्ट भएको र उसकै दवावमा दावेदारी पेश नगर्ने निर्णयमा पुरानो नेतृत्व पुगेको थियो तर यस्तो निर्णय टिकेन।

सेनामा नेतृत्व परिवर्तनको अवस्था भएकाले मुलुकलाई घाटा पर्नेमात्र होइन बेइज्जत गर्ने निर्णय उल्ट्याइयो र अधिकारीको मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। दावी प्रस्तुत गर्न भनिएकाले यो पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना रहेको छ। युएनको शान्ति सैनिक मिसनमा नेपालको सहभागिता विश्वमै नम्बर एक मुलुकका रुपमा रहेको छ।