राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते बिहान ६ः३० बजे रेडियो नेपाल मार्फत जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका थिए। सो घोषणामा राजाले ‘देशको विद्यमान परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा देशवासीले के कस्तो परिवर्तनको चाहना गरेका हुन्, सो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी उचित कदम चाल्नका लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभर बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौँ।’ भनेका थिए।

यसरी जनमतसंग्रहको घोषणा गरेको अघिल्लो दिन यानी जेठ ९ गतेको राति राजाले वीपी कोइरालालाई बोलाएर मुलुकमा चलिरहेको राजनीतिक समस्याको समाधान बारे लामो कुरा गरेका थिए। राजाको घोषणाको वीपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मी, मनमोहन अधिकारीलगायत अधिकांश राजनैतिक दलका नेताहरूले स्वागत गरे।

राजाले जनमतसंग्रहको घोषणा गरेकै दिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए। त्यस्तै गाउँफर्कका अध्यक्ष र पदाधिकारीले पनि राजीनामा दिए। २०३६ जेठ १६ गते राष्ट्रिय पञ्चायतबाट सूर्यबहादुर थापा निर्विरोध छानिएकाले उनैलाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे र उनैले जनमत संग्रहको सबै वन्दोबस्ती गरेर सो कार्य सम्पन्न गर्ने मौका पाए।

२०२३ सालमा पञ्चायतलाई निर्दलीय भनेर सर्वप्रथम नामाकरण गर्ने उनै थिए। त्यही दिन भूतपूर्व प्रधानन्यायधीश भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोग पनि गठन भयो।

त्यतिबेलासम्म नेपालका पचासौँ चिरामा विभाजन भएका वामपन्थीहरू एकीकृत हुने तरखर गर्दै थिए भने झापा आन्दोलनबाट उठेको नेकपा मालेको राजनीतिक सञ्जाल पनि देशव्यापी हुँदै गएको थियो। झापा पछि पूर्वी पहाडलाई प्रभाव क्षेत्र बनाउँदै गएको नेकपा मालेका १६ जना कार्यकर्ताहरू २०३६ कार्तिक २७ गते धनकुटाको छिन्ताङमा प्रशासनद्वारा मारिएका थिए।

पञ्चायती संविधानको विरोध गरेर पनि राजाले बोलाएको समारोहमा सदाशयताका साथ सरिक हुन पुगेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा एक जल्दाबल्दा नेतालाई यसरी सबैको सामु बेइज्जतीका साथ फिर्ता गरिँदा पनि राजाले आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही गरेको वा पछि वीपीलाई बोलाएर यो बारे भलाकुसारी गरेको कतै सुनिएन। पुरातन राजतन्त्रमा शिष्टता र सहमति भन्ने कुनै कुरा हुँदैन।

विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील विद्यार्थीको वाहुल्य थियो भने सरकार समर्थित विद्यार्थी मण्डल तथा रुसी विचार बोकेको विद्यार्थी फेडेरेशन पनि सक्रिय थिए। यिनै प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील र फेडेरेशनसँग आवद्ध विद्यार्थीहरू भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावासमा विरोधपत्र दिन जाँदा प्रहरीले निर्मम तवरले गरेको लाठी चार्जका कारण त्यतिबेलाको विद्यार्थी आन्दोलनले देशव्यापी रूप धारण गरेको थियो।

यही आन्दोलनको सफलताले गर्दा विद्यार्थी संगठन खोल्न पाइने भएको थियो। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा अहम् भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिको स्वाद पाउन थाले पछि विभिन्न खेमाका विद्यार्थीहरू सधैँ नै र जुनसुकै विषयमा पनि सक्रिय र आन्दोलित हुन थालेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुँदै आखिर आज सरकारी शिक्षण संस्थाहरू अति नै दूरावस्थामा पुगेका छन्।

अदालतमा बयान दिनेक्रममा २०३४ जेठमा अन्तिम बयान सकेर फर्कँदा वीपी बेहोस हुन पुगेका थिए। बन्दी अवस्थामा नै डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेको उपचारमा रहेका उनलाई मुटुको व्यथा लागेकोले डा. पाण्डेकै सल्लाहमा राजाले भेटेका र त्यस्तो अस्वस्थ अवस्थामा पनि वीपीले आफूहरू राष्ट्रिय मेलमिलापको लागि आएको कुरा गर्दा राजाले पहिला स्वास्थ्यलाभ होस् अनि कुरा गरौँला भनेर निकै सदाशयका साथ उनलाई उपचारका निम्ति अमेरिका पठाएका थिए।

त्यो समयको दौरान राजा र बीपी बीच एकाध पटक कुराकानी पनि भएको थियो। वीपी कै भनाई उद्घृत भएका केही पुस्तकहरू मुताविक उनले राजालाई उनका पिताले खोसेको प्रजातान्त्रिक अधिकार उनले फिर्ता दिए जनतामा निकै राम्रो सन्देश जाने कुरा बताएका थिए। तर राजा वीरेन्द्रलाई त्यसो गर्न त्यति सजिलो थिएन।

पहिलो कुरा त आफ्ना पिताले शुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्था आफू राजा भएको केही समय पछि नै खारेज गर्नु उत्तराधिकारीको रूपमा सोभायमान हुँदैनथ्यो भने राजा वीरेन्द्रले पनि सबै पक्ष बीच राजनीतिक समझदारी भएमा पनि आफ्नो भूमिका घटाउन चाहने कुरा थिएन।

त्यसमाथि राजसंस्था एक जना राजाको चाहना र निर्णयमा मात्र चल्ने संस्था होइन, त्यसलाई चलाउन धेरै प्रकारका निकाय र व्यक्ति तथा भारदार र राजपरिवारको स्वार्थ सञ्जालले काम गरिरहेको हुन्छ। बाहिरबाट निकै शक्तिशाली देखिने विभिन्न मुलुकका तानाशाहहरूले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका हुन्छन्।

जनमत संग्रहको घोषणा गरेको केही महिना पछि नै राजा वीरेन्द्र क्युवाको राजधानी हवानामा आयोजना हुन लागेको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा पाकिस्तानको कराँचीमा हवाई इन्धन भर्न ओर्लेपछि उनलाई स्वागत गर्न गएका पाकिस्तानको निम्ति शाही नेपाली राजदूत गोविन्दप्रसाद लोहनीलाई पनि कुवेतसम्म सँगै जान भने।

राजा वीरेन्द्रले त्यति बेलादेखि नै विदेश भ्रमणमा जाँदा भारतमा उत्रेर इन्धन नभराई पाकिस्तान वा अन्य देशमा उत्रन लगाउने तथा सकेसम्म चीन माथिबाट उडान भर्न लगाउने जस्ता कार्य गरेर भारतलाई आफ्ना शत्रु राष्ट्रसँग नेपाल नजिकिँदै गएको भान पार्न सघाएका थिए।

भारतले नेपालको भूपरिवेष्ठितपनाको फाइदा उठाएर नाकाबन्दी गर्ने तथा असहयोग गर्ने र राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गरिरहने भएपनि नेपालका त्यतिबेलाका या हालका शासकले पनि उसँग टक्कर लिएर बस्नुभन्दा समझदारीको निम्ति पहल गरिरहनु नै सच्चा कुटनीति हुन सक्दछ।

नेपालको अस्तित्व नै गुम्न लागेको खण्डमा मात्र चीनले पहरेदारको भूमिका खेल्ला, तर भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको सिमानाभन्दा पनि धेरै कुराले निर्धारण गर्ने भएकोले हामीले भारतसँग सरकार र जनस्तरमा नै असल सम्बन्ध राख्नु पर्छ।

विमान कराँचीबाट उडेपछि राजा वीरेन्द्रले लोहनीसँग नेपालको अहिलेको स्थितिको बारे आफ्नो रिडिङ सोध्दा उनले आफ्ना विचार राखेछन्। राजाको प्रश्नबारे उनैको डायरी र लेखको एक अंश यस प्रकार छ।

‘जनमतसंग्रहको सट्टा बहुदलीय व्यवस्था भएको पञ्चायती व्यवस्था राजाले नै घोषणा गर्नुपर्ने थियो र अझ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिएँ। कारण बताएँ। मोडरेट एलिमेन्ट्सलाई प्रश्रय दिएर एक्सट्रिमिस्ट एलिमेन्ट्सलाई आइजोलेट गर्ने नीति लिन भनेँ।

डिनर कुटनीति र इन्भल्भ गराउने नीति लिने र एक केयरटेकर सरकार छिट्टै गठन गराएर त्यसैले आमचुनाव गराओस् भनेँ। राजा मेरो उत्तरबाट सन्तुष्टजस्तो देखिन्थे। खुशी थिए। तर यो कुरा विमानमा नै सवार रानी, मन्त्री वा दरवारका सचिवहरूलाई जँचेको थिएन जुन कुरा उनिहरूको मुहारबाट नै प्रष्ट बुझिन्थ्यो।’ झनै पञ्चायती हर्ताकर्ता तथा दरवारिया भाइभारदारले त जनमतसंग्रहको नै खुलेर समर्थन गर्न नसकेको बेलामा यस्तो कुरामा सहमति जनाउने कुरै थिएन।

गणेशमान सिंहले त्यतिबेला पञ्चायती सरकार र यसका गाउँस्तरसम्मका इकाइहरू रहिरहुञ्जेलसम्म चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन भनेका थिए। त्यस्तै मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान आदि वामपन्थीहरूले बालिग मताधिकारमा जोड दिनुका साथै पञ्चायतका सबै तह निलम्बन हुनु पर्ने, अन्तरिम सरकारको गठन हुनुपर्ने, राजनीतिक बन्दीहरू रिहा हुनुपर्ने जस्ता मागहरू राखेका थिए।

तर वीपी यस्ता पूर्वशर्तहरूसँग असहमत देखिन्थे। नेकपा माले र नेकपा चौथो महाधिवेश जस्ता दलहरूले त बलपूर्वक नै जनमत एक धोका हो भन्दै यसको भण्डाफोर गर्ने घोषणा गरे।

२०३६ सालको पुष १ गतेको महेन्द्र जयन्ती तथा सम्बिधान दिवसको अवसरमा राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहमा जुनसुकै व्यवस्था विजयी भए पनि अब उप्रान्त जनप्रतिनिधिको चुनाव हुँदा बालिग मताधिकारको आधारमा हुने, केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले सिफारिस गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने तथा मन्त्रिपरिषद् केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही हुने कुराको घोषणा गरे।

यसबाट पञ्चायतको पक्षमा लागिरहेकाहरूलाई थप उर्जा प्राप्त भयो भने बहुदलवादीहरूले अघि सारेका कैयन् माग पनि पुरा भए। वास्तवमा जनमतसंग्रहको घोषणा पछिका ७ महिनाको गतिविधिको अध्ययन गरेर राजाले पञ्चायतलाई जिताउने यो एक अस्त्र प्रयोग गरेका थिए।

नयाँ वर्ष २०३७ सालको शुभकामना सन्देशमार्फत राजाले राजकाज मुद्दामा परेका सबैलाई आममाफी दिएपछि झापा विद्रोहका वाहेक सबै राजबन्दीहरू जेल मुक्त भए भने नेपाल बाहिर निर्वासनमा रहेकाहरू मुलुकभित्र फर्कन थाले र भूमिगत भएकाहरू पनि खुला रूपमा बाहिर देखिन थाले। राजाको यो कदमलाई वीपीले राजाको नयाँवर्षको अति महत्वपूर्ण उपहारको संज्ञा दिएका थिए।

त्यति बेला चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरको पालामा चरम मात्रामा फाँडिएर प्रजातन्त्रको आगमन पछि निकै हदसम्म रोकिएको वन फँडानी फेरी पञ्चायतलाई जिताउन रकम संकलन गर्ने निहुमा भित्र भित्र व्यापक रूपमा गरियो। त्यतिबेलाको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग वरपरको जंगल र चारकोशे झाडी पनि सोत्तर पारियो।

२०३७ साल वैशाख २० गते जनमतसंग्रहको लागि देशव्यापी मतदान भयो। कुल ७१ लाख ९२ हजार मतदाता मध्ये ६७ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। जनमत संग्रहमा पञ्चायती पक्षलाई पहेँलो र बहुदललाई नीलो रङ्गको चुनावी चिन्ह दिइएको थियो। पञ्चायतले ५५ प्रतिशतको झिनो बहुमतले मात्र बिजयी हुन सक्यो।

पञ्चायतको पक्षमा २४ लाख ३३ हजार र बहुदलको पक्षमा २० लाख मत खसेको थियो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, मोरङ, सुनसरी, चितवन, पाल्पा लगायत २० जिल्लामा बहुदलको विजय भएको थियो।

त्यस्तै करिव आधा दर्जन जिल्लामा निकै प्रतिष्पर्धा भएर बहुदल हारेको थियो भने यीसहित बाँकी जिल्लाहरूमा पञ्चायत विजयी भएको थियो। बहुदलबादीहरूले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै जनमतको नतिजालाई स्वीकार नगरेको बेलामा भद्र राजनीतिज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले बहुदलको हार स्वीकारे।

उनले जनमतसंग्रहको घोषित परिणाम जस्तोसुकै अप्रत्याशित र विश्वास गर्न नसकिने भएपनि आफ्नो पक्षले जुन समर्थन प्राप्त गरेको छ, त्यो बडो गहकिलो भएको र त्यही मतको जगमा प्रजातन्त्रको निर्माण हुँदै जाने कुरा बताए। उनको यो निर्णय निकै बिवादित बन्न पुगे पनि सबै दलले यो कुरा स्वीकारे।

त्यस्तै टंकप्रसाद आचार्यले पनि जनमत संग्रहमा भाग लिएकाले यसको परिणाम स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प छैन र राजाले पनि ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको बहुदलका हिमायतीसँग मेलमिलाप गरेर अघि बढ्नु पर्ने कुरा बताएका थिए।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेको चुनावी सरकार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको समर्थनमा २० वर्ष पछि सत्तापक्षले नै गरेको जनमतसंग्रहमा समेत त्यति धेरै मत प्राप्त हुनु भनेको सानो कुरा थिएन।

२०३७ साल जेठ ८ गते ११ सदस्यीय एकपक्षीय संविधाधन सुधार आयोग गठन भयो र २०३७ पुस १ गते तेस्रो संशोधन सहितको पञ्चायती संविधानको घोषणा भयो। बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सिधा चुनाव हुने, संसदबाट नै प्रधानमन्त्रीको छनोट हुने जस्ता प्रावधान संशोधित सम्बिधानमा परे पनि धेरैजसा प्रावधानहरू पुरानै सम्बिधानका राखिए।

बरु बालिग मताधिकारको आधारमा बन्ने राष्ट्रिय पञ्चायत र त्यसले छान्ने प्रधानमन्त्रीलाई काबुमा राख्न राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षको नेतृत्वमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको व्यवस्था गरियो।

दलहरूका प्रतिनिधित्व हुने कुरा त परै जाओस् कुनै दलको सदस्य भएको व्यक्तिले दलको झण्डा बोकेर वा आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व गरेर चुनाव लड्न समेत नपाउने, पञ्चायतका वर्गीय संगठनको सदस्य हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान परेपछि बहुदलवादी नेताहरूको पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने अवस्था नै रहेन।

पञ्चायतलाई निर्दलीय नभनियोस् भन्ने नेताहरूको आग्रह पनि सो संबिधानमा पर्न सकेन। सबै दलले यो सम्बिधानको विरोध गरे। जनमत संग्रह सकिएपछि भने दलहरूले आफ्नो दलको नामको पछाडि ‘प्रतिवन्धित’ शव्द राखेर आफ्ना कार्यालय समेत खोल्न पाए।

२०३७ साल पुस १४ गते राजा वीरेन्द्रको जन्मदिनमा राजदरवारमा आयोजित रात्रिभोजमा पुगेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई औपचारिक पहिरनमा नगएको भनेर राजदरवारबाट फिर्ता पठाइयो।

पञ्चायती संविधानको विरोध गरेर पनि राजाले बोलाएको समारोहमा सदाशयताका साथ सरिक हुन पुगेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा एक जल्दाबल्दा नेतालाई यसरी सबैको सामु बेइज्जतीका साथ फिर्ता गरिँदा पनि राजाले आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही गरेको वा पछि वीपीलाई बोलाएर यो बारे भलाकुसारी गरेको कतै सुनिएन। पुरातन राजतन्त्रमा शिष्टता र सहमति भन्ने कुनै कुरा हुँदैन।

यसको केही महिना पछि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सन्देश दिने क्रममा राजा वीरेन्द्रले जनताको प्रतिनिधि ठान्नेहरूले सडक र गल्लीमा नभइ राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेर कुरा राखे बेस हुने उद्घोष गरे।

औषधोपचारको लागि पुनः अमेरिका पुगेर फर्केका वीपीले राजाको सन्देशको प्रत्युत्ततरमा सम्बिधान लागू गर्दा २० लाख मतदाताको समूहको समेत ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने थियो, सो नभए पछि राष्ट्रिय व्यवस्थापिकामा पुग्न अनेकन व्यवधान खडा गरिएकोले त्यहाँ पुगेर आफ्नो कुरा राख्ने बाटो बन्द भएकोले बरु गल्ली वा मञ्चमा बसेर नै केही भन्न सकिएला भने।

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेदेखि उनको निधन होउञ्जेलसम्मको समय यो व्यवस्थाको स्वर्ण युग थियो। यसो हुनुमा महेन्द्रको दुरदर्शिता, निर्णय क्षमता, राष्ट्र प्रतिको अगाध प्रेम, सन्तुलित कूटनीति र मुलुकको इतिहास, संस्कृति र जनताको जरुरत र आकांक्षा बुझ्न सक्ने उनको क्षमता मुख्य कारण थिए।

उनको गल्ती कहाँ मात्र भयो भने उनले प्रजातान्त्रिक सरकार ढालेर केही समयको निम्ति बन्दी बनाए पनि वीपी तथा अन्य हस्तीहरूलाई साथमा लिएर उनैको परामर्शमा नेपाललाई सुहाउने निर्देशित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, चाहे त्यसको नाम पञ्चायती व्यवस्था नै किन नहोस्, को निर्माण गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर त्यसो नगरेर वीपी, गणेशमान र अन्यलाई जेलमा नै सडाएर राखे।

सबैलाई समेट्न सक्ने वातावरण वीरेन्द्र राजा भएपछि झनै धेरै पटक बनेको थियो। उनि त झन् प्रजातन्त्र प्रेमी र पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा पाएका नवीनतावादी राजा थिए।

भारतबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आत्मसमर्पणको शैलीमा फर्केका वीपी, गणेशमानहरूलाई साधारण गिरफ्तारी गरेर छिटै एउटा साझा तथा दीर्घकालीन समझदारीमा पुगेर राष्ट्र, राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको सामुहिक विजय हुन सक्ने माहौल बनाउन सकेको भए त्यो नै राजा वीरेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान हुन सक्ने थियो। तर त्यसो भएन।

जनमतसंग्रहमा पञ्चायतको झिनो विजय पछि त राजा र पञ्चायती व्यवस्थाका सबै नेताहरूले बहुदलको समर्थनमा भोट हालेका ४५ प्रतिशत जनतालाई छिटै बिर्सन थाले। त्यसमाथि कुल मतदातामध्ये मतदान गर्न नआएका ३३ प्रतिशत यानी २४ लाख जनता र छिटै वालिग हुने ठूलो नयाँ पिँढीको जमात बारे त कसैको पनि ध्यान नपुगेको देखियो।

एक प्रकारले दरवार र पञ्चहरू जनमतसंग्रहको परिणाम पछि ठूलो उन्मादमा लठ्ठिन थालेका थिए, जसरी आजका हाम्रा नेता र दलहरू सत्ताको नशामा महिमत्त भएका छन्। रानी ऐश्वर्य पनि राजकाजमा बिस्तारै सक्रिय हुँदै आउन थालेको र दरवारमा उनको आफ्नै रजगज शुरु भएको कुरा गाइँगुइँ सुनिन थालेको थियो।

२०३८ साल वैशाख २८ गतेको लागि तोकिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत टंकप्रसाद, मनमोहन, साहना, डिल्लीरमण लगायत अधिकांश दलहरूले भाग नलिने घोषणा गरे। रोयल कम्युनिष्ट भनेर चिनिएका केशरजंग रायमाझीको समूहले भने चुनावमा भाग लियो, फलस्वरुप उनको दलमा फुट आएर विष्णुबहादुर मानन्धर समूह अलग्गियो।

रोहितसमूहले पञ्चायतप्रति आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति नभएपनि विरोध सहित चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्‍यो। बहुदलवादीहरू संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्न नसक्नाले पनि पञ्चायतलाई निकै फाइदा पुग्न सक्यो।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य निकै खस्कँदै गएको थियो। जनमतसंग्रहको समयको धपेडीले गर्दा पनि उनि निकै कमजोर भएका थिए। घाँटीबाट फोक्सोमा समेत पुगेको क्यान्सरको अमेरिकामा चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गरेर उपचार गरेका थिए तर पनि उनको जीवन त्यति लामो समयसम्म नजाने कुरा थाहा लागेको थियो।

उनले त्यस्तै बेला आफ्ना विचार तथा राजनैतिक धारणा र आफ्नो जीवनकथा खासगरी गणेशराज शर्मालाई घरमा बोलाएर टिपाउन थालेका थिए, जुन आज पुस्तकको रूपमा बजारमा पाइन्छन्।

उनको अन्तिम सन्देश २०३९ साल जेठ ८ गते प्रसार भयो। जसमा उनले मेलमिलापको नीति, विकासको अवधारणा र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास तत्कालै फल्नेफुल्ने कुरा होइनन् त्यसैले यसमा निकै धैर्य गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए। यसपछि उनी भारतको राजधानी दिल्लीमा पुनः उपचारको निम्ति गए।

त्यहाँ पनि अब केही हुन नसक्ने भन्ने भएपछि नेपाल ल्याइए र काठमाडौँको वीर अस्पतालमा केही दिन राखेर उनलाई थाइल्याण्ड लगियो। आखिर त्यहाँ पनि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकेन र पछि उनलाई अचेत अवस्थामा नै काठमाडौँ ल्याइयो।

आफ्नो निवास जयवागेश्वरी पुगेको केही समयमा नै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा राणाशासनको अन्त्यको निम्ति भएको महान् संघर्षका प्रमुख पात्र, समाजवाद, दर्शन, साहित्य र यस्ता धेरै विधाका ज्ञाता तथा राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको २०३९ साल साउन ५ गते निधन भयो।

उनको निधनमा लाखौँ जनताले दुखमनाइ गरेर उनलाई आर्यघाटमा लगेर अन्तिम बिदाइ गरे भने देशविदेशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, राजनेता, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी, दार्शनिक, साहित्यकार, मानव अधिकारकर्मी तथा विद्धतवर्गले शोक सन्देश पठाए। त्यस्तै भारत तथा विश्व कै अग्रणी समाचारपत्रहरूमा उनको निधनको समाचार र उनी बारेका लेखहरू छापिए।

राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शोक सन्देशमा ‘हाम्रा देशवासी जोसुकैको निधन भए पनि हामीलाई दुख लाग्नु स्वभाविकै हो। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निधनले हामीलाई चोट पुगेको छ। उनको निधनपछि नयाँ पिँढीले देशप्रेम र जिम्मेवारीको भावनासाथ बितेका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै देशहितको काममा असल कुरालाई अघि बढाउनु परेको छ’ भनेका थिए।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनमा समेत राज्यले अन्त्येष्टिको बेला एक सामान्य अन्तिम सम्मान पनि दिएन, राजकीय सम्मानको त कुरै छाडौँ। त्यस्तै, पहिले देखि चलिआएको शोकबिदा तथा झण्डा आधा झुकाउने चलन पनि त्यतिबेला लागू गरिएन।

बरु उनको निधनको १३ दिनमा काठमाडौँको खुलामञ्चमा नेपालका शिर्ष प्रजातान्त्रिक नेताहरू र विदेशी नेता तथा उनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए भने कतिपय देशका उच्च व्यक्तिहरूले आफ्ना शोक सन्देश पठाएका थिए।

क्रमश…

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।