काठमाडौं। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यस्थित शहरको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभािग गराउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउका छन्।

आज शहरी विकास मन्त्रालयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीसँगको भेटका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्। महासंघको टोलीले शहरको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।

‘हामी के चाहन्छौं भने शहरको विकास गर्ने काममा केवल सरकार मात्र होइन कि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि मिलेर व्यवस्थित, स्वच्छ र आर्थिक रुपमा चलायमान शहर बनाउन सहकार्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,’ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘शहरलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा अपार्टमेन्ट, हाउजिङको कन्सेप्टमा देखा परेका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर विधि र प्रक्रिया अनुसार छिटो काम गर्न सरकारले प्रयास गरिररहेको छ।’

महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको भन्दै शहरी विकास ऐनमा सो विषय समेट्न आग्रह गरेका छन्।

हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ। महासंघले ‘ल्यान्ड पुलिङ’, ‘हाउस पुलिङ’मा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्ने, अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई २० प्रतिशत सम्म विक्रि गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्टभित्रको जग्गा अपार्टंमेन्ट विक्रिपछि डेभलपरको नाममा राखन नमिल्ने गरि शहरी ऐनमा प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ।