हेटौंडा। बागमती प्रदेश सभा सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले सिन्धुलीको खुर्काेटमा तत्काल बेलिबृज जडान गर्न प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद श्रेष्ठले बिहीबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडामा भेटेर सिन्धुलीको खुर्कोटमा सुनकोसी नदीले बगाएको पुलको ठाउँमा तत्काल बेलिब्रीज जडान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पुल नहुँदा आवतजावत बन्द भएको भन्दै उनले तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गरेका छन्।

उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा विभिन्न सुझावहरु पनि दिएका छन्।

यस्तो छ सांसद श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा चालिनुपर्ने कदमहरुका बारेमा प्रदेश सरकारलाई दिएको सुझावहरु :

तत्कालीन
१. अत्यधिक जोखिममा परेका रोगी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, अपांगता भएकाहरुलाई जोखिममुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने ।

२. खानपान, बसाईको समस्या भएका व्यक्ति/परिवारका लागि रेडक्रस सोसाइटीलगायत अन्य सहयोगी संघसंस्थाको सहयोगमा टोल/बस्तीमै खानपान

र बसोबासको अस्थायी प्रबन्ध मिलाउने ।

३. हाल चलिराखेको उद्धार, सुरक्षा, राहत र पुनर्स्थापनाको अभियानलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।

४. पहिरोको अत्यधिक जोखिम रहेका सडकहरु बन्द गरी वैकल्पिक मार्ग खुलाउने । जोखिमयुक्त मार्गहरू प्रयोग गर्नैपरे उच्च सावधानी र सतर्कताका साथ गर्नदिने ।

५. स्थानीय सरकार, प्रशासन, पूर्वाधार सम्बन्धित कार्यालयहरुका बिचको समन्वय र सहकार्यलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।

६. खानेपानी र सरसफाईका संरचना क्षतिग्रस्त भएका स्थानहरुमा शुद्ध पिउने पानी र शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।डुबानमा परेका वा विपदका कारण प्रदूषित भएका बस्ती, पानीका मुहान वा अन्य पानीका स्रोतहरुको सरसफाईका लागि तत्काल पहल गर्ने । विपदबाट अत्यधिक प्रभावित भएका बस्तीहरुमा स्वास्थ्य चेकजाँचका घुम्ती शिविरहरु चलाउने ।

७. विकास निर्माणका अन्य सबै कार्यहरु केही समयका लागि स्थगित गरी राज्य तथा निजी क्षेत्रसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति, उपकरणहरुको प्रयोग गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाहरु खुलाउनमा केन्द्रित हुने ।

८. क्षतिग्रस्त संरचना/सम्पत्तिहरुको लागत संकलन गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति वा पुनर्निर्माणको आंकलन/मूल्याङ्कन गर्ने ।

मध्यमकालीन :

९. क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरु सञ्चालनका लागि सडक डाइभर्सन, बेली ब्रिज, खानेपानी आपूर्तिको अस्थायी प्रबन्ध, सिंचाई मुहानहरुको अस्थायी प्रबन्ध, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी सरकारी भवनहरूको अस्थायी प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने ।

दीर्घकालीन :

१०. विद्यमान भूउपयोग नीति, नदी किनार मापदण्डहरु आवश्यक परे पुनरावलोकन र संशोधन गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने । खासगरी नदी उकास भएको जमिनमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने ।

११. पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्दा आयोजना अध्ययनदेखि डिजाइन र कार्यान्वयनसम्म विपद र जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता, वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका अवधारणाहरुलाई एकीकृत गरेर लग्ने कुरा नीति, कानुन, संहिताहरुबाट नै सम्बोधन गर्ने ।