काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई उल्लंघन गरेदेखि सरकार र प्राधिकरणको विवाद सतहमा आएको थियो ।

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्तासीन दलका नेताहरूले प्राधिकरणले काल्पनिक नाफा नदिएको र कुलमानले भ्रष्टाचार गरेको भनेर आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यहीक्रममा कुलमानकोे कामको मूल्यांकन, काल्पनिक नाफा देखाएको, गुणस्तरीय बिजुली नदिएको, ट्रान्सफरमर तथा बिजुलीका तारलगायतका खरिद टेन्डरलाई समेत उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोधिएको बताइएको छ ।

ट्रान्सफर्मर, पोल खरिद र टेन्डर आह्वान तयारीमा स्मार्ट मिटरलगायतका सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको बताइएको छ ।

गत आमनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तस्बिर प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचार गरेको भन्दै कुलमानलाई गत वैशाखमा पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, यसपटक भने मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरणलगायतका विवरण माग्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्काले १५ दिनभित्र १५ वटै बुँदामा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेगरी स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

बुधबार बिहान मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका थिए । कोरम नपुग्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । सामान्यतः प्राधिकरणले बोलाउनुपर्ने बैठकलाई मन्त्री आफैंले निमन्त्रणा पठाएका थिए ।

बैठक बस्न नसकेपछि उनले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको बताइएको छ ।

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवं आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू माग गरेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण पनि निर्णय मितिसहित माग गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारीपत्रहरूको विवरण पनि मन्त्री खड्काले कुलमानसँग मागेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको सेयर संरचना एवं ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूको विवरण पनि माग गरिएको छ । ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरण पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण पनि माग गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभाकुसन पूर्ण रूपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको आयोजनाहरूको विवरण पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी, हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरण’bout नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण–प्रतिवेदनहरू पनि मन्त्री खड्काले मागेका छन् ।

विगत चार आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण पनि माग गरिएको छ । ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरूको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै सो बोलपत्रमा विवाद पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्थाको विवरण पनि मागिएको छ ।

विगत ४ वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण र ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवं ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण पनि मागिएको छ ।

त्यस्तैगरी, डेडिकेटेड फिडर–ट्रंक लाइनसम्बन्धी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू पनि माग गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमर खरिदका लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवं हालको अवस्था माग गरिएको छ ।

हाल बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटरलगायतका वस्तु–सामग्रीहरूको विवरण एवं प्रतिस्थापन कार्ययोजना, परिमाण एवं अनुमानित लागत रकमसहित उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफंैले विभिन्न स्थानहरूमा सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरू स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरूको खरिद मूल्य एवं सोसम्बन्धी परिमाणहरूको गत चार आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण पनि मागिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि मागिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखका रूपमा गत ५ वर्षदेखि कोको कार्यरत रहेका छन् ? उनीहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण पनि माग गरिएको छ ।

कुलमानलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको छ र माओवादी केन्द्रले नै आफ्नो सरकार भएको समयमा उनलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट