काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनी मार्फत शेयर कारोबार गर्ने विषयमा संसदीय समितिले फेरि चासो देखाएको छ।  बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्ड ,नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर चासो देखाएको हो।

अर्थ समितिले केही समय अगाडि धितोपत्र बजारमा देखिएको उतार चढाव र अनियन्त्रित कारोबारको विषयमा सरोकारवाला सबै निकायसँग विभिन्न चरण छलफल गरी सकेको छ। मंगलबारको बैठकमा समितिले पुँजी बजारका साथै समग्र मुद्रा बजार तथा वित्तीय क्षेत्र समेतको अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै उप समितिपनि गठन गरेको छ।

अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनिलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। समितिले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुचारु गर्ने अथवा रोक्ने सम्बन्धमा ठोस रुपमा केही नभने पनि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति उपसमिति गठन गरेको छ। ५ सदस्य उपसमितिमा सांसदहरु रामबाबु यादव, प्रमिला राई, कुमार राई र मेटमणी चौधरी रहेका छन््। समितिले २ महिना भित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ।

समितिले उपसमिति बनाई अध्ययन गर्ने भए पछि ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ । संसद्को समितिले कुनै विषयमा अध्ययन गर्ने भए पछि त्यस भित्र सरोकार राख्ने निकायले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया स्थगन गरि समितिलाई सघाउने र निर्णय पर्खने चलन छ।

अब धितो पत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ समितिले ठोस् रुपमा नभने पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने आँकलन गर्दै त्यसको अशर अध्ययन गर्न यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ।