पेरिस। दक्षिणपन्थी सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गर्न खोजिरहेको बेला फ्रान्सेली अधिकारीहरूले आगामी नयाँ वर्ष नयाँ आप्रवासन कानून अपनाउन खोजिरहेको एक प्रवक्ताले बताएका छन्।

“नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्नेछ”, सरकारी प्रवक्ता मौद ब्रेगेओनले आइतबार बिएफएमटिभी प्रसारणलाई भने।

आप्रवासन नीति र सीमा नियन्त्रण कडा पर्ने सरकारको योजना संसद्मा कुनै पनि पक्षको पूर्ण बहुमत नभएको अवस्था सिर्जना गरेको यस गृष्मको विधायकी निर्वाचनहरूपछि फ्रान्सेली राजनीतिमा आएको दक्षिणपन्थी परिवर्तनको प्रतीक हो।

मिसेल बार्नियरको सरकारले सन् २०२५ को सुरुमै संसद्मा विधेयक पेश गर्ने आशा गरेको छ। सेप्टेम्बरमा पेरिसका एक विद्यार्थीको बलात्कार र हत्याको घटनाले फ्रान्सेली आप्रवासन बहसलाई अझ बढी उत्तेजित बनाएको छ। उक्त घटनामा एक मोरक्केलीलाई संदिग्ध आक्रमणकारीका रूपमा नामकरण गरिएको थियो।

सरकारले निष्कासन आदेश राम्रोसँग लागू गर्न खतरनाक मानिएका कागजातनभएका आप्रवासीहरूको हिरासतको अवधि बढाउन खोजेको छ।

विचाराधीन विकल्पमध्ये एउटा अधिकतम हिरासत अवधिलाई ९० दिनबाट बढाएर दुई सय १० दिन पुर्याउने हो। यो अहिले आतंकवादी अपराधहरूका लागि मात्र सम्भव छ।

“हामी अन्य प्रावधान विचार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैनौं”, ब्रेगेओनले भने, “फ्रान्सेलीहरूको सुरक्षाको कुरा आउँदा कनै वर्जित विषय हुनुहुँदैन।”

गत डिसेम्बरमा फ्रान्सले पहिले नै एउटा आप्रवासन कानून पारित गरेको थियो। अति-दक्षिणपन्थी र दक्षिणपन्थी सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्न विधेयकलाई कडा बनाइएको थियो।

तर मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक अख्तियारले धेरैजसो नयाँ संशोधनहरूलाई अस्वीकार गर्यो। पछि राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै उक्त विधेयकलाई हटाइएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले अस्वीकार गरेका उपायहरूले नयाँ आप्रवासन विधेयकको आधारका रूपमा काम गर्ने सरकारी स्रोतले बताएको छ। “तिनीहरूमध्ये केही परिमार्जित हुनसक्छन् र केही थप हुनेछन्”, स्रोतले भन्यो।

सरकारको सबैभन्दा कट्टरपन्थी सदस्य गृहमन्त्री ब्रुनो रेटाइल्लोले आप्रवासनमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले पदमा आएको केही दिनमै ‘कानूनको शासन न अपरिवर्तनीय छ न त पवित्र नै’ भन्दै विवाद उत्पन्न गरेका छन्।