काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। ६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा मंगलबार आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले प्रहरी संगठनको वृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित र बर्षौ बर्ष देखिका हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास मैले राखेको छु।’

कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गर्नु भएका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्न हुने बताए।

‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वकाे बेलामा घाइते तथा अपांग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।’

सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नु पर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए। ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरुले परिश्रमका साथ आफ्नो कत्वर्य निर्वाह गरिरहेका छन्। कहिले कही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु ,’ उनले भने।

२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘आम नागरिकको सारथि र जीवनदेखी मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ। यो महत्वपूर्ण उपलब्धि र आम विश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु। यस अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारलाई हार्दिक बधाई छ,’ उनले भने।

राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सुत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतीका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने बिश्वास गृहमन्त्री लेखकले विश्वास दिलाए। मुलुक भर महिला तथा बाल–बालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुत लगायतका अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानूनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिए।