काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग करार रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको मुद्दामाथि अदालतले नै कोषको पक्षमा फैसला गरेकाले कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको हो।

अदालतको फैसलापछि धर्मशाला संचालन व्यवस्थापनको नीति बनाई सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सहमति भएको कोषले जनाएको छ। धर्मशालाको व्यवस्थापन महानगर र सञ्चालन कोषले गर्ने कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले बताए।

पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नपाउने कोषले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले विधि, कानुन बमोजिम नै सञ्चालन हुने थापाले बताए।

उनले स्थानीय सरकार भएकाले धर्मशाला व्यस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सहकार्य गरेको जिकिर गरे। पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान अनुसार नै अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार रीत पुयाई अगाडि बढ्ने ब्यहोरा जानकारी उनको भनाइ छ।

गौशाला धर्मशालाको मोहीका सम्बन्धमा २०२१ सालको नापीमा गौशाला रहेको र २०४२ मा गाइगोड र धर्मशाला भनेर नापी भएको कोषले जनाएको छ। कोही कसैले कुनै व्यक्ति विशेष वा कुनै निकायलाई अन्यथा लेखिदिएकै भएपनि सोही आधारमा कानुनी हक प्राप्त गरेको मान्न नसकिने कोषले स्पष्ट पारेको छ। कोषले आफु मोही हो भने भूमिसुधारको पत्र ल्याउन पनि मारवाडी सेवा समितिलाई चूनौति दिएको छ।

२०५८ मा गौशाला धर्मशाला शव्द मिलाएर मिल्दोजुल्दोहुने गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामक संस्था दर्ता गरिएको देखिएको कोषले जिकिर गरेको छ।

कोषले विज्ञप्तिमा भनेको छ- ‘भगवान् श्री पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नदिई भगवानको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुने कुरामा दुई मत छैन, हुनु पनि हुँदैन। राज्य चलाउन आवश्यक पर्ने राजश्व भन्दा पनि उच्च स्वरूपमा भगवानको शिवस्व, देवस्व र ब्रह्मस्वले यस्तो नियत राख्ने जो कोहीलाई पनि पोल्ने छ भन्ने पनि हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान छ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मारबाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको कोषले जनाएको छ। मारबाडी सेवा समितिबाट वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत गरी उपलब्ध गराउने दुई पक्षको सहमति भएको थियो।

सम्झौता अनुसार रकम उपलब्ध नगराएको र भाडादर पुनरावलोकन हुने व्यवस्था भएपनि मारवाडी सेवा समिति लागि तयार नभएको कोषले जनाएको छ।