जनआन्दोलन २०४६ पछि प्रथम पटक भएको आमनिर्वाचनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएपछि मुलुक मध्यावधि चुनावको प्रकृयामा अगाडि बढ्न थाल्यो।

आफ्नो दलको बहुमत भएको सरकारमा आफू प्रधानमन्त्री भएर बसिरहने वातावरण भएन भन्दैमा मध्यावधि निर्वाचन गराएर दुईतिहाई वहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठले गर्दा त्यसपछिको नेपालको राजनीतिले आजसम्मै समझदारी र आपसी सहयोग तथा त्यागी भावनालाई शिर उठाउन दिएको छैन भने चरम भ्रष्टाचार र अनियमितताले मुलुक चुर्लुम्मै डुब्न थालेको छ।

आफ्नै दलका शिर्षस्थ नेताहरूलाई चिढाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरोधमा गणेशमान सिंहले राष्ट्रिय जागरण अभियान शुरु गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला गुटको लोकप्रियता झनै खस्कन थाल्यो।

२०५१ साल कार्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो। यही आमनिर्वाचनदेखि यस लेखका लेखकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहमा आवद्ध भएर त्यसपछिका सबै आमनिर्वाचनहरूमा पर्यवेक्षण गर्ने मौका पाएको हो।

अन्य विकासशील राष्ट्रहरूको दाँजोमा नेपालमा आमनिर्वाचन निकै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुने गरेको छ। तर संसदलाई पूरा समय काम गर्न नै नदिई मध्यावधि चुनाव गर्दा मुलुकले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्न वाध्य हुनु परिरहन्छ।

सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याउनुको सट्टा योभन्दा पहिले ल्याएको ११० सिट पनि घट्न गएर ८३ सिटमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो र संसद्मा दोस्रो दल बन्न पुग्यो भने नेकपा एमालेले ८९ सिटमा विजयी भएर सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो।

त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्था धरासायी भएको ५ वर्षपछि नै राप्रपाले २० सिटमा विजय हासिल गर्न सक्यो। यस चुनावमा राप्रपाका नेता र पुर्वप्रधानमन्त्रीद्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि विजयी हुन सकेर केही समयमा नै बहुदलवादीहरूको झगडाको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम हुन पुगे।

आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदा पनि आफूले सरकार छोड्नु पर्ने अवस्था आउँदा कांग्रेसकी महिला नेतृ शैलजा आचार्यलाई वा अन्य वरिष्ठ नेतालाई सरकार सुम्पनुको साटो मध्यावधि निर्वाचन गराएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावपछि पनि शैलजालाई संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिनबाट रोकेर शेरबहादुर देउवालाई निर्विरोध संसदीय दलको नेता बन्ने बाटो बनाइदिए।

यति छिटो यस्तो पुनरावृत्तिको अवस्था विश्वमा नै विरलै देख्न पाइन्छ। हाम्रा अग्रजहरूले भन्ने गरेझैं ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’ जस्तै परिस्थिति बन्दै गयो। आजसम्म पनि नेपालको राजनीतिमा शंका, षड्यन्त्र र असमझदारी झन्झनै बढ्दै गइरहेकोले अबको लुट्ने गवाँर स्वदेशी मात्र नभई विदेशी शक्ति पनि हुन बेर छैन।

संसदमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउन नसके पनि उसले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पायो। नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टहरूको सरकार बनेको यो पहिलो चोटी थियो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी गरी १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो।

छोटो अवधिसम्म मात्र टिकेको भएपनि यो सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ तथा ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम’ जस्ता अति लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको शुरुवात गर्‍यो जुन आजसम्म पनि अझ परिष्कृत रूपमा चलिरहेका छन्।

कम्युनिष्ट सरकार भएपनि यो सरकारले विश्वमा र खासगरी भारतमा तथा नेपालसँग सरोकार राख्ने अन्य मित्रराष्ट्रहरूको सामु प्रजातन्त्रमा दृढ विश्वास राख्ने दलको रूपमा नै आफूलाई पेश गरेको थियो।

तर यसको लोकप्रियता तथा अन्य दलको सत्तामा पुग्ने लिप्सा र मौलाउँदा गलत नजिरहरूले गर्दा सरकार बनेको नौ महिना नबित्दै नेपाली कांग्रेसले यो सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने मनसायले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्‍यो।

यसो हुँदा नेकपा एमालेले पनि त्यागको राजनीति अपनाउन नसकेर अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न र सरकारबाट हट्नु भन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा नै जाने चाहना राख्यो। यो पनि यसभन्दा पहिलेको कांग्रेसको जस्तै एमालेको ठूलो भूल थियो।

तर योभन्दा पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्तावलाई जायज ठान्ने प्रधानन्यायधीशले यसपाली आफ्नै पुरानो निर्णयको नजिर विपरित मनमोहन अधिकारीको प्रस्तावलाई २०५२ भदौ १२ गते बदर गरिदिए।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर बचेका तथा अस्पताल भर्ना भएका मनमोहन अधिकारीलाई संसदमा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका पनि नदिइए पछि उनले अस्पतालको शैयाबाटै आफ्नो भनाइ राखे र एमालेको सरकार हट्न पुग्यो।

एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको भएपनि केही समय पछि यो पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूले विपक्षी दलहरूसँग वैरभाव गर्ने तथा बहुमत प्राप्त सरकारले झैं पेचिला समस्याहरूमा पनि अन्य दललाई पन्छाएर निर्णय लिन थालेकोले यसको पतन शुरु भएको थियो। सरकारमा अति समझदार र अनुभवी नेता मनमोहन अधिकारी पनि थिए भने ज्यादै महत्वाकांक्षी र आक्रामक नेता माधवकुमार नेपाल पनि थिए।

आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदा पनि आफूले सरकार छोड्नु पर्ने अवस्था आउँदा कांग्रेसकी महिला नेतृ शैलजा आचार्यलाई वा अन्य वरिष्ठ नेतालाई सरकार सुम्पनुको साटो मध्यावधि निर्वाचन गराएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावपछि पनि शैलजालाई संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिनबाट रोकेर शेरबहादुर देउवालाई निर्विरोध संसदीय दलको नेता बन्ने बाटो बनाइदिए।

अब शेरबहादुरले राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउने पहल गर्न थाले। कांग्रेस र एमालेको द्वन्द्वको अवस्थामा यी दुईमध्ये जुनसुकै दलले पनि राप्रपाको समर्थन नलिई सरकार बनाउन सक्दैनथे। सरकारै बनाउने लालचमा पूर्वपञ्चहरूसँग यति चाँडै गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन हतार गर्नु त्यतिबेला कांग्रेसको ठूलो भूल भएको थियो।

२०५२ भाद्रमा शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा राप्रपासहितको कांग्रेसको सरकार बन्न पुग्यो। कांग्रेसले राप्रपालाई चोख्याइ दिएपछि एमालेले पनि पूर्वपञ्चहरूलाई आफ्नो दलमा समाहित गर्ने र राप्रपासँग नजिक हुने काम गर्न थाल्यो। जनआन्दोलनका सहयात्रीहरू एकापसमा यसरी लड्न शुरु भएपछि यसको फाइदा पुराना पञ्चहरूको दल राप्रपाले मज्जाले लिन थाल्यो।

त्यस्तै पञ्चहरूसँग मिलोमतो हुन शुरु भएपछि दलहरूभित्र पनि विभिन्न गुटहरू बन्न शुरु भए। शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एमालेले अघि सारेको महाकाली सन्धि संसदमा दुईतिहाइले पारित भएको थियो। यो उनको निम्ति ठूलो सफलता हुन गयो।

२०४६ सालतिरदेखि नै नेपालको राजनीतिमा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको चासो बढ्दै गएको हो। यो होडमा चीनभन्दा पनि भारत अघि थियो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, धार्मिक, सांस्कृतिक समानता र खुला सिमाना र भारतमाथिको बढी निर्भरताले गर्दा पनि यसो हुनुमा कुनै आश्चर्यको कुरा भने थिएन।

शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा एक दिन पहिले भारतीय राजदूतावासमा भारतकी विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या रायको सम्मानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो र भारतीय राजदूत थिए के.भी. राजन।

भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको सो समारोहमा भोलिपल्ट नेपाल अधिराज्यको प्रधानमन्त्री हुन लागेका शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकताका साथ सरिक भएको र के.भी. राजनले ‘यिनी शेरबहादुर देउवा हुन्, भोलिबाट नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदैछन्’ भनेर ऐश्वर्यालाई चिनाउँदा निकै आश्चर्य लागेको थियो।

त्यतिबेला अमेरिकी राजदूत श्रीमती जुलिया चाङ ब्लोकको सकृयता पनि निकै बढेको थियो। पछि पछि काठमाडौंस्थित विभिन्न दूतावासहरूका कार्यक्रमहरूमा पनि उच्च नेताहरू सजिलैसँग जाने क्रम निकै बढ्न थाल्यो।

बर्षौंसम्म त्याग र बलिदानको राजनीति गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको यस्तो भाँडभैलोपूर्ण राजनीति चलिरहेको बेलामा २०५२ साल फागुन १ गते संयुक्त जनमोर्चाले नेकपा माओवादीको नामबाट सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गरेर यसका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू भूमिगत भए।

यसको प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई थिए। उनिहरूले विभिन्न मागका साथ सरकारसँग वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका भएपनि शुरुमा उनिहरूको शक्तिलाई कम आँकेर कुनै सरकारले पनि खासै महत्व दिएन।

२०५४ सालतिरदेखि माओवादीले मुलुकका विभिन्न भागका जिल्ला सदरमुकाम र अन्य महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा हमला गर्न शुरु गरिसकेका थिए। प्रहरीले मात्र समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भएपछि सेनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो।

तर राजा भने माओवादी पनि आफ्नै मुलुकका जनता भएकाले सेना लगाएर दमन नै गर्ने पक्षमा त्यति थिएनन्। उनको यो विचार माथि पनि राजनीतिक नेताहरूले निकै नकारात्मक तवरले शंका गरे।

अल्पमत र गठवन्धनको सरकार बन्ने र भत्कने क्रम तिव्रताका साथ अघि बढ्न थाल्यो। यस्तो अवस्थामा साना दलहरूको भूमिका पनि गौँड बन्न थाल्यो। समीकरण मिलाउन एक एक सांसदको ठूलो महत्व रहन थाल्यो।

यसो हुनाले त्यस्ता साना दल र सांसदहरूलाई प्रलोभनमा पारेर खुशी तुल्याउन र आफ्नो पक्षमा ल्याउन ठूला दल र सरकारमा रहेका दलले राज्यको ढुकुटीको अपचलन गर्न थाले। सांसदहरूलाई लुकाउने प्रयोजनको निम्ति बैंकक तथा अन्य ठाउँमा घुम्न पठाउने, भोट हाल्ने दिन संसदमा नआउने बनाउने तथा अन्य यस्तै प्रयोजनको निम्ति सरकारी रकम हिनामिना गर्ने चलन बढ्न थाल्यो।

यसो हुँदा हुँदै विभिन्न दलका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा डुब्न थाले। चुनाव जित्न मात्र नभइ टिकट पाउन समेत रकम बुझाउनु पर्ने भयो। पछि पछि त विभिन्न संबैधानिक र अन्य मालदार पदहरू पनि बिकाउमा राखिन थालियो। त्यतिबेला लाखौँमा बिक्ने पदहरू आज करोडौँमा बिक्ने गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ।

देउवाकै सरकार भएको बेलामा राप्रपा विभाजित हुन पुग्यो। सूर्यबहादुरको खेमा कांग्रेसको नजिक रह्यो भने लोकेन्द्रबहादुरको खेमा एमालेको नजिक। फलस्वरुप देउवाको सरकार २०५३ साल फागुनमा ढल्न पुग्यो। अब पालो आयो एमाले र राप्रपाको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनेर त्यसको प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुने।

सो सरकारमा एमालेका बामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए। यसपछि एकाएक बामदेव गौतम एमालेभित्रका सबैभन्दा धनवान नेता बन्न पुगेका थिए। यो सरकार ढले लगत्तै एकदिन उनको घरमा मेरा पिताजीसहित जाँदा उनको धनको रवाफ राम्रैसँग देखिएको थियो।

२०५३ साल भाद्र १० गते आफ्नी अर्धाङ्गीनी तथा वरिष्ठ महिला नेतृ मंगलादेवी सिंहको निधन भएपछि केही एक्लो महसुस गर्न थालेका लौहपुरूष गणेशमान सिंहको निधन २०५४ साल आश्विन २ गते ८२ वर्षको उमेरमा भयो।

विभिन्न रोगहरूसँग लडिरहेका उनलाई निधनभन्दा केही वर्षअघि चितवनमा राजनीतिक भेलामा जाँदा कुर्सीबाट लडेर निकै चोट लागेको थियो। भन्नेले त्यतिबेला गिरिजाबाबुलाई नै दोषी ठहर गरेर यो घटनालाई ‘कुर्सी काण्ड’ भन्न थालेका थिए। गणेशमान सिंहलाई संयुक्तराष्ट्र संघले

‘उ थान्ट शान्ति पुरस्कार’ तथा अमेरिकाले ‘पिस रन १९९०’ र ‘मानवअधिकार पुरस्कार १९९३’ बाट सम्मान गरेको थियो। खास गरी जनआन्दोलन पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किशुनजी, गणेशमान सिंह र आफ्नै भाञ्जी शैलजालाई पनि कहिल्यै राम्रो दृष्टिले हेरेनन्।

जनआन्दोलन पछिको प्रथम आमनिर्वाचनमा गिरिजा प्रधानमन्त्री भएर पछि छोड्नु पर्ने अवस्था आउँदा र त्यसपछि पनि नेपालले शैलजालाई प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउने प्रवल सम्भावना भएको बेलामा गिरिजाबाबुकै असहयोगले गर्दा उनी पछि परिन्।

त्यस्तै नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिका सहयात्री सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रजातन्त्रका पिता र सर्वमान्य नेता तथा लौहपुरुषको रूपमा परिचित गणेशमान सिंहलाई पनि पछिल्लो समयमा उनले राजनीतिक रूपमा निकै कष्ट दिएर उनीहरूलाई राजनीतिबाटै सन्यास लिने अवस्थामा पुर्‍याए।

तर ती सन्तनेता र सर्वमान्य नेताले प्रजातन्त्रमा पछिसम्म विश्वास राखेर र आफ्नो दलको हित चिताएकोले कसैलाई आरोप नलगाई सुटुक्क राजनीतिबाट टाढा भइ दिए। त्यसैले पनि यी दुवै महान् हस्तीहरू नेपालको इतिहासमा राजनेताको उपाधि पाउन सफल भए।

२०५४ साल असोजमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र एमालेको सरकार ढलेपछि राप्रपाका सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार बन्यो। यही बेलादेखि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पालै पालो सरकार बनाउने भन्ने अति घृणित सहमतिको नजिर बस्न थालेको हो। जनताले जेसुकै गरुन् तर सरकार भने पालै पालो बनाएर तर मार्ने सहमति।

सरकारमा पहिलो पटक पुगेपछिदेखि नै बेला बेलामा भित्र-भित्रै द्वन्द्व शुरु भएको नेकपा एमालेमा फुटको राजनीति हावी हुँदै गएर २०५४ साल फागुन २१ गते सहिद दिवसको दिन एमाले दुई चिरामा विभाजन हुन पुग्यो।

चोइटिएर ‘माले’ बनेको पार्टीका नायक बामदेव गौतम थिए भने उनको अगुवाईमा सहाना प्रधान, पद्मरत्न तुलाधर, सिद्धिलाल सिंह, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, हिरण्यलाल श्रेष्ठ आदि शिर्षस्त र असल नेताहरू पनि माउ पार्टी छोडेर मालेमा लागेका थिए।

एमालेको यो फूटमा आन्तरिक र वाह्य षड्यन्त्र हावी भएको र पार्टीभित्र महासचिव माधवकुमार नेपालको बलजफ्ती व्यवहार मुख्य कारक तत्व बनेको कुरा त्यतिबेला सुन्नमा आउने गरेको थियो। यिनै माधवकुमार नेपालको कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेर यस्तो ठूलो र राम्रो आयोजना निकै समयसम्म ओझेलमा पर्न गएको थियो।

थापाको सरकार पनि सात महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन। उनले मध्यावधि चुनावको सिफरिस गर्दा पनि राजाले सर्वोच्च अदालतको सुझाव लिन खोजे र सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्तावलाई बदर गरिदियो। तर पछि संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा सूर्यबहादुर थापाको सरकार हटाउने पक्षको हार भयो।

तर पनि उनले नेपाली कांग्रेससँगको सरकार बनेको आठ महिना पछि पूर्वसहमति मुताविक पदबाट राजिनामा दिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे। यसरी २०५४ साल चैत्र ३० गते गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भए।

सूर्यबहादुर थापाको सरकार छँदा सेना र प्रहरीको संयुक्त परिचालनबाट माओवादी विरुद्ध अघि बढ्ने सहमति भएकोमा कोइरालाको सरकारले प्रहरी मात्र परिचालन गर्ने नीति अघि सार्‍यो। उता भारतमा दर्जनौँ वामपन्थीहरूले साना साना जनयुद्ध छेडिरहेकोले भारतीय सरकारले तिनको विरुद्धमा अपरेशन जारी राखेको भए पनि नेपालका माओवादीहरू भारतमा सहजै आवत जावत गर्ने गर्दथे।

२०५६ वैशाख २० गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले आमनिर्वाचन गरायो। सो आमनिर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याउन नसक्ने देखेर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारिएको थियो।

आखिर २०४८ साल वैशाखमा जस्तै नेपाली कांग्रेसले १११ सिटमा विजयी भएर साधारण बहुमत ल्याउन सफल भयो। नेपाली कांग्रेसको विजय लगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफैं प्रधानमन्त्री हुने प्रयत्न गरेता पनि कांग्रेसको संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बनाइयो र उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। यसै समयमा नेपाल सद्भावना पार्टीको पनि उदय हुन थालेको हो।

सो निर्वाचनभन्दा केही दिन अघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ र ३ मा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी चुनाव प्रचारकै क्रममा वैशाख ५ गते गोठाटारमा आफ्नो सम्बोधन गर्दा गर्दै मञ्चमा नै बेहोस हुन पुगे।

उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तत्कालै पुर्‍याउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नआएपछि उनको २०५६ वैशाख १४ गते निधन भयो। उनी श्वास-प्रश्वासको विमारीबाट पीडित थिए र केही दशक अघि क्षयरोगको उपचार समेत गराएका थिए। मनमोहन अधिकारीको निधनले नेपालले एक निकै इमान्दार, निष्ठावान र प्रजातन्त्रको निम्ति निकै लडेका असल राजनेतालाई गुमाउनु पर्‍यो।

मनमोहन अधिकारीको निधन र पार्टी फुटेर गएपनि नेकपा एमालेले २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा ७१ सिट जित्न सफल भयो। राप्रपाले भने आपसी फुटले गर्दा यो पटक ११ सिटमा मात्र विजय हासिल गर्न सक्यो।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक वर्ष पनि टिक्न नदिएर राजीनामा गर्न दवाव दिएपछि सन्तनेता भट्टराईले २०५६ चैत्र ३ गते संसदमा बोल्दै त्यहीँ आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे। त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुने कुरामा कोइराला र देउवा बीच विवाद भएकोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विजय भएर उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा उनले माओवादीसँग वार्ता गरेर राजनीतिक समस्याको हल निकाल्ने कोशिश गरेका थिए। माओवादीहरूसँग वार्ताको निम्ति सम्पर्क पनि भइरहेको थियो।

भट्टराईले त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा ‘माओवादी समस्या समाधान आयोग’को समेत गठन गरेका थिए र माओवादीलाई वार्ताको निम्ति चिठी पनि पठाउन लगाएका थिए। तर उनको राजीनामा पश्चात् केही समयको निम्ति यो प्रकृया स्थगित हुन पुग्यो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड आदि धेरै विवादास्पद घटनाहरू घटे। यो सब काण्डमा उनकी सुपुत्री सुजाता कोइरालाको संलग्नता थियो। यस्तै विभिन्न मुद्दाहरूले गर्दा नेपाली कांग्रेजभित्र चरम विभाजन आउन थालेको थियो।

एमालेले यस्ता विभिन्न काण्डहरूलाई निहु बनाएर संसद लामो समयसम्म अवरुद्ध गरायो। सडक त्यसै गरी तात्यो भने शैक्षिक संस्थाहरूमा हड्ताल र बन्द पुनः सामान्य कुरा बन्न थाले र शिक्षण संस्थाका र शहरका कुनै पनि भित्ताहरू राजनीतिक पोस्टर र नारावाजी पोतिनबाट अछुतो रहन सकेनन्। भित्ता पोत्ने कुरामा पछि पछि माओवादी र एमालेको होडवाजी नै चलेको थियो।

सरकार र पार्टीहरूको अस्तव्यस्तताको दौरान माओवादीहरूले जनयुद्धमा निकै ठूलो फड्को मार्दै गएका थिए। यस युद्धमा दुवैतर्फ हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको थियो भने नेपाली सेनाको संख्या र हतियार वृद्धि गरिँदै गर्दा माओवादी लडाकुको संख्या पनि बढ्दै गएको थियो। सेना र प्रहरीका व्यारेकहरूमा हमला गरेर उनिहरूले अत्याधुनिक हतियारहरू पनि ठूलो मात्रामा लुटिसकेका थिए।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइरहेकै बेला २०५८ साल जेठ १९ गते राति नेपालमा कसैले कल्पनासम्म पनि गर्न नसकेको राजदरवार हत्याकाण्ड हुन गयो र राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका १० जनाको निर्मम हत्या भयो।

क्रमशः …

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।