काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिरको पहिलो हप्ता चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको भ्रमण गर्ने पुरानै परम्परा रहे पनि यसपटक ओलीलाई भारतले महत्व नदिएपछि उनी चीन जाने तयारीमा लागेका हुन्। यो भ्रमणमार्फत ओलीले केही निश्चित उद्देश्यहरु पूरा गर्ने तयारी गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट महत्व नपाएका ओलीको चीन भ्रमणको पहिलो उद्देश्य भारतलाई ‘देखाइदिने’ नै रहेको विश्लेषण गरिएको छ। भारतले महत्व नदिए पछि छिमेकमा रहेको भारतको प्रतिस्पर्धी राष्ट्रबाट आफूले महत्व पाएको देखाउन उनी चीन जान लागेका छन्।

यसबाहेक सरकार टिकाउन कठिन परिस्थिति बन्दै गएपछि उनी चीन भ्रमणमा जाने र आफू चीन गएकै कारण रिसाएको भारतले आफ्नो सरकार ढलाइदिएको चर्चा फैलाउने तयारीमा देएिका छन्।

ओलीलाई सरकार टिकाउन कठिन बन्दै गएको कुरा सतहमै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री आफू रहे पनि कांग्रेसले आफूलाई गोटीजस्तै चलाइरहेको ओलीले बुझेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने ओलीको चाहना थिएन।

तर, रविलाई जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्ने कांग्रेसको पुरानै माग थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदादेखि रविविरुद्ध अनुसन्धानको मुद्दा उठाएर पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेको कांग्रेसलाई आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनकै लागि पनि रविलाई पक्राउ गर्नैपर्ने थियो। यसका लागि कांग्रेसले ओलीलाई प्रयोग गरेको थियो।

रविलाई पक्राउ गरेवापत ओलीले कांग्रेससँग राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहयोग मागेका थिए। सुरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको विषयमा ओलीलाई आश्वस्त समेत पारेको बताइन्छ। तर, रविलाई हिरासतमा पठाइसकेपछि भने देउवाले अध्यादेशका विषयमा ओलीलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरे।

कांग्रेसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेपछि कुरा फेरेका कारण ओली बिच्किएका छन्। तर, बलपूर्वक अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसले आफ्नो सरकार ढलाइदिने कुरामा पनि ओली सशंकित छन्।

ओलीले यसपटकको चीन भ्रमणमा चीनसँग भारत चिढिने खालका सन्धि-सम्झैता गर्न सक्छन् र बाम एकताको लागि सहयोग पनि माग्न सक्छन्। यसले २०७४ को चुनाबअगाडिको माहोल बन्न सक्ने उनको बुझइ छ। त्यो माहोलले उनलाई २०८४ को चुनाबमा सघाउन सक्छ।

यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनिरहँदा कांग्रेसले आफूलाई यसैगरी प्रयोग गरिरहन सक्ने ओलीलाई डर छ। प्रधानमन्त्री पदमा रहेर कांग्रेसलाई फाइदा हुने काम गरिरहने तर आफू र आफ्नो पार्टी एमालेको हितमा काम गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने कुरा पनि ओलीलाई थाहा छ।

पदमा रहेर कांग्रेसको कोटी बनिरहनुभन्दा बरु प्रधानमन्त्री रहँदै आफ्ना केही उद्देश्यहरु पूरा गर्ने र अर्को चुनाबका लागि आफ्नो छवि र आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने मनसायमा ओली पुगेका छन्।

२०७४ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी देशकै ठूलो पार्टी बनेको र यसको पछाडि नाकाबन्दीको बेलामा बनेको आफ्नो राष्ट्रवादी छविले सहयोग गरेको कुरा ओलीलाई थाहा छ। भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए। यस क्रममा उनले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेका थिए।

त्यसको केही समयमै ओलीको सरकार ढलाइयो। सत्ता साझेदार दल माओवादीले धोका दिएपछि आफ्नो सरकार ढल्दा ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेका कारण भारतले आफ्नो सरकार ढलाइदिएको दावी गरेका थिए। ओलीको यो प्रचारले उनलाई राम्रै लाभ पनि भयो र २०७४ को निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।

त्यतिबेलाको निर्वाचनमा ओलीलाई मतदाताले विश्वास गर्नुको अर्को कारण ‘बाम एकता’को घोषणा पनि थियो। र, त्यतिबेला बाम एकताको पहल चीनले गरिदिएको थियो। ओली अहिलेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि चीनले बाम एकताका लागि सहयोग र पहल गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन्।

चीन पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक होउन् भन्ने चाहन्छ। ओलीले पनि यो कुरा बुझेका छन्। त्यही अनुसार ओलीले यसपटकको चीन भ्रमणमा चीनसँग भारत चिढिने खालका सन्धि-सम्झैता गर्न सक्छन् र बाम एकताको लागि सहयोग पनि माग्न सक्छन्। यसले २०७४ को चुनाबअगाडिको माहोल बन्न सक्ने उनको बुझइ छ। त्यो माहोलले उनलाई २०८४ को चुनाबमा सघाउन सक्छ।

सरकारमा रहेर आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सकिन्न भन्ने ओलीले बुझिसकेका छन्। माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउन र उपेन्द्र यादवसँग छुट्टिएका अशोक राईको पार्टीलाई वैधानिकता दिन उनी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहन्छन्।

तर, कांग्रेसले उनलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोकिरहेको छ। कांग्रेसबाट सहयोग नपाएपछि उनी तत्कालका लागि अध्यादेश ल्याएर यी दुई पार्टीको विभाजनलाई वैधानिकता दिइहाल्ने बरु प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपरे त्याग्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

आफूले अध्यादेश ल्याएमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने ओलीलाई थाहा छ तर अध्यादेश ल्याउनबाट उनलाई कांग्रेसले रोक्न भने सक्दैन। संविधानअनुसार अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदले हो र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष ओली स्वयं हुन्।

मन्त्रिहरुले नमान्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्नबाट रोक्न सम्ने कुनै स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छैन र यसअघिका अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिले रोकेका घटना भेटिँदैनन्। यस्तोमा अध्यादेश ल्याएर ओलीले केही दिनमै माधव नेपालको पार्टी फुटाउन र अशोक राईको पार्टीलाई वैधानिकता दिन सक्छन्।

अध्यादेशलाई रोक्न सक्ने निकाय संसद मात्रै हो। संसदको अधिवेशन अहिले अन्त्य भइसकेको छ। ओलीले अध्यादेश ल्याइहालेमा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न सक्छन्।

तर, त्यसरी विशेष अधिवेशन बोलाएर त्यो अधिवेशनले अध्यादेशलाई विफल बनाउँदासम्मको समयमा पार्टी विभाजनको काम पूरा गरिसक्ने ओलीको तयारी छ। यसो भएमा विभाजन भएका सांसदहरु एमालेमा आउन सक्छन्। त्यसो भएमा एमाले अहिलेकै प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्छ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टीहरु विभाजन गराउने र ती सांसदहरुलाई एमालेमा ल्याउने काम पूरा गर्दै गर्दा ओली चीन भ्रमणमा जानेछन्। यो समयमा जुनसुकै कारणले आफ्नो सरकार ढले पनि त्यसको दोष भारतलाई लगाउने ओलीको तयारी छ।

भारतलाई आरोप लगाउँदै चीन कार्ड खेल्दा आफ्नो पुरानो ‘राष्ट्रवादी’ छवि पुनस्र्थापित हुने र अन्य पार्टीका विभाजित सांसदसमेत गाभिँदा पार्टी पनि बलियो बन्ने उनको अपेक्षा छ। अहिले प्रधानमन्त्री पदमा बसिराखेर कांग्रेसको गोटी बनिरहनुभन्दा आफ्नो छवि र पार्टीलाई बलियो बनाउँदै बाहिरिएमा चुनाबमा फाइदा हुने निष्कर्षमा ओली पुगेका छन् र उनले यही विकल्प रोज्ने तयारी गरेका छन्।