काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीलाई पदबाट हटाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।

‘निवेदकलाई लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको तीन दिनको अवधिभित्रै अर्थात् यही कात्तिक ६ गते मन्त्रालयका सहसचिव विपक्षी जवीलाल भुसाललाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरेको देखियो’, आदेशका भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारी नियमावली, २०६४ को नियम ३२ मा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने अवस्थाअन्तर्गत निवेदकलाई पदमुक्तसमेत गरेको देखिएन, निवेदकको पदका अर्को व्यक्तिलाई कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गरेको प्रथम दृष्टिमा नै उचित र उपयुक्त मान्न मिलेन।’

बोर्डका निर्देशकको पदमा डा उप्रेतीलाई २०७९ भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रालयले यही कात्तिक ५ गते उप्रेतीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तीनदिने लिखित स्पष्टीकरणपछि सोधिएपछि मन्त्रालयले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्तविरुद्ध डा उप्रेतीले यही कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले उप्रेतीलाई हटाउने कार्य कानुनसम्मत नभएको अदालतको ठहर गरेको छ।