काठमाडौं। बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ७० हजार सात सयमा कारोबार भयो। सुनको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । बजारमा सुनको मूल्य आकाशिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको सुन मोह भने घटेको छैन।

उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण मात्रै हेर्दा पुग्छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटबाट सार्वजनिक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारका नौ जनासँग कम्तीमा ४४७ तोला सुन रहेको छ । जसको नेपाली बजारमा बुधबारको भाउअनुसार सात करोड ६३ लाख दुई हजार नौ सय मूल्य पर्दछ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग जम्मा ४५ तोला सुन रहेको छ। उनीसँग सात सय तोला चाँदी, दुईवटा हिरा सेट र एउटा मोती सेट रहेको छ । गण्डकी सरकारका सबैभन्दा धनाढ्य मानिएका मन्त्री विन्दुकुमार थापासँग कुल १६० तोला सुन रहेको छ । जसको बजार मूल्य दुई करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ पर्दछ । थापासँग ५७० तोला चाँदी र २० सेट हिरा पनि रहेको छ । अघिल्लोपटक कानूनमन्त्री हुँदा पनि थापाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसयता उहाँसँग ७० तोला सुन थप भएको विवरणमा देखिन्छ।

भौतिकमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीसँग ९५ तोला सुन छ । जसको बजार मूल्य कम्तीमा एक करोड ६२ लाख १६ हजार पाँच सय पर्दछ । उनीसँग डेढकिलो चाँदी र ६ सेट हीरा पनि छन् । वनमन्त्री भेषबहादुर पौडेलसँग ८० तोला सुन र ६० तोला चाँदी छ । प्रदेश सरकारमा रहनुभएकी एक मात्र महिला मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठसँग ३१ तोला सुन र २८५ तोला चाँदी रहेको छ । ऊर्जामन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले आफूसँग १० देखि १२ तोला सुन रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक मन्त्री डा.टकराज गुरुङसँग १० तोला सुन र १० तोला चाँदी रहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक र उद्योगमन्त्री मित्रलाल बस्याल दुवैजनाले आफूसँग आठ तोला सुन रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका सबैजसो मन्त्री धनाढ्य र सुनचाँदीमा विशेष रुचि भएका देखिन्छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित सबैसँग घर, जग्गा, गाडी र बैंक ब्यालेन्सका अत्तिरिक्त विभिन्न कम्पनीहरूमा सेयर लगानी रहेको सम्पत्ति विवरणबाट देखिन्छ । राजनीतिलाई विशुद्ध समाज सेवा भनिने गरे पनि पछिल्लो समय व्यापारिक व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू राजनीतिमा स्थापित हुने क्रम बढ्दो छ । सम्पत्ति सकेर राजनीतिमा होमिनेभन्दा सम्पत्ति थप्दै राजनीति गर्नेहरूले अवसर पाउने क्रमसमेत बढ्दा करोडपछि घटीका मन्त्री भेट्न संघदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर मुस्किल छ । गण्डकी सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने अझै सावर्जनिक भएको छैन ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट