काठमाडौं । भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेको भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा असहयोग हुने देखिएको छ। कश्मीर मामिलालाई द्विपक्षी मान्ने र विशेषाधिकार खारेज आन्तरिक मामिला भएको दावी गर्ने भारतलाई सँयुक्त राष्ट्र संघले झट्का दिएको छ।

सँयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा कश्मीर मामिलाबारे छलफल हुने भएपछि यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नबाट रोक्ने भारतीय प्रयास विफल भएको छ भने पाकिस्तानले केही हदसम्म सफलता पाएको छ।

सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष जोआना रोकनेले बुधबार केही पत्रकारहरुसँग कश्मीर मामिलाबारे १६ अगस्टमा छलफल हुने जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। कश्मीर मामिलामा गएको अगस्ट ५ गते भारतले एकतर्फी कदम चाल्दै विशेषाधिकार खारेज गरिदिएको थियो । साथै जम्मू कश्मीरलाई विभाजन गरेर नयाँ प्रदेश लद्दाख बनाएको थियो। दुबै प्रदेश केन्द्र शासित हुने विधेयकसमेत भारतीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ।

यो मामिला द्विपक्षी भएको भन्दै पाकिस्तानले भारतको एकतर्फी कदम अस्वीर्य रहेको बताएको थियो। उसले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग पनि यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न अपील गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले गएको मंगलबार राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई पत्र लेखेर यो विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन माग गरेको जानकारी दिएका थिए।

उता चीनले पनि यो विषयमा छलफल गर्न सुरक्षा परिषदका् बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । चीनले पोल्याण्डलाई पत्र लेखेरै यस्तो माग गरेको हो। हाल सुरक्षा परिषदको नेतृत्व पोल्याण्डले गरेकाले चीनले पोल्याण्डसँग माग गरेको हो। पोल्याण्डले अनुमति दिएपछि बिहीबार राष्ट्र संघमा यो विषयमा छलफल हुने भएको हो। चीन सुरक्षा परिषदका विशेषाधिकार प्राप्त पाँच स्थायी सदस्य मध्ये एक सदस्य राष्ट्र हो । चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्दै आएको छ भने उसको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसैले पनि कश्मीर मामिला भारतले गरेको निर्णय अस्वीकार्य हुने चीनले बताइसकेको छ ।

सुरक्षा परिषदले के निर्णय लिन्छ त्यो त बाँकी नै छ । तर, राष्ट्र संघमा यो विषयमा छलफल हुनु पनि भारतका लागि टाउको दुःखाइको विषय हो । किनभने कश्मीरमा ४ अगस्टबाट लगातार कर्फ्यु जारी छ। राष्ट्र संघले कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको बताउँदै आएको छ । संसारको सबैभन्दा सैन्यकरण गरिएको भूभाग कश्मीर हो। त्यसैले पनि भारतलाई समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ ।