जलवायु सम्मेलनका नाममा वनका कर्मचारीको हालीमुहाली, स्टोरका कर्मचारी समेत विज्ञ !

डिसी नेपाल
२० कार्तिक २०८१ २१:२५

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप) २९मा विज्ञलाई छाडी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको जम्बो टोलीलाई अजरबैजानको बाकु उडाउन लागेको छ।

जलवायुसम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न अन्तराष्टिय संघ संस्थाको स्पोन्सर हुने उक्त भ्रमणमा मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीलाई मात्र छानेको हो। त्यसमा लेखादेखि स्टोर शाखा सम्मका कर्मचारी रहेका छन्।

कोप-२९ आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गते) सम्म बाकुमा हुँदैछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिव सिन्धु ढुंगानासहितको एक टोली मंगलबार बाकु पुगिसकेको छ। बाँकी टोली केही दिनमा उड्ने तयारीमा छन्।

मंगलबारसम्म २६ जना कर्मचारीको नाम रजिष्टेशन भएको छ। ती सबैलाई बाकु पठाउनका लागि सचिव दिपक खराल, सहसचिव बुद्धि पौडेलले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुलाई प्रायोजनका लागि दवाव दिएको स्रोतको दावी छ।

यो पटक मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा काम गर्ने समुदाय, नागरिक समाज, सिमान्तकृत वर्ग, मिडियालाई भने छुटाएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयका कर्मचारीको लामो सूची हुँदा समेत मौनता साँधेका छन्। मन्त्री ठकुरी र सचिव खरालको मिलेमतोमा ती नामहरु छनौट भएका हुन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटबाट आएका केही नाम समेत त्यसमा परेका छन्। ‘यति धेरै कर्मचारीलाई जलवायु सम्मेलनमा पठाउनुको कुनै अर्थ छैन। प्राय ती सबै घुम्न जान लागेका हुन्। यस्तो बद्मासी हुँदा समेत सबै मौन छन्, सम्मेलनका बहानामा घुम्न जानेको लामो लिष्टप्रति असन्तुष्ट एक कर्मचारीले भने।

बाकुमा घुम्न मन्त्री शाहीका छोरा राजेन्द्र शाही, सचिवालयका कर्मचारी समेत जाँदैछन्। यो बाहेक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको बेग्लै टोली समेत त्यसतर्फ जाँदैछ।

वनका कर्मचारीहरु महेश्वर ढकाल, राजु सापकोटा, शिव खनाल, सुमन सुवेदी, नारायण पोखरेल, हिमाल शिवाकोटी, दिपा वली, मेघनाथ काफ्ले, राजेन्द्र ढुंगाना, केशवराज जोशीसहित २६ जनाको सूची बाकुको लागि बनेको हो।

ती सबैलाई हवाइ टिकेट र खाने बस्ने सुविधाका लागि प्रत्येक संस्थालाई दवाव छ, स्रोतले भन्यो। सचिव खरालले मन्त्रालयले भनेका नाम बाहेक अरु कसैलाई पनि सहयोग नगर्न सबै संस्थाहरुलाई दवाव समेत दिएको पाइएको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *