काठमाडौं। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले संगठित अपराधसहित सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न मंगलबार म्याद थप गरेको छ । म्याद थप भएसँगै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछानेसँग बयान लिने काम सुरु गरेको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । संसदीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन लामिछानेको भूमिका नदेखिए पनि सो रकम लामिछानेले आफूअनुकूल तजबिजीमा खर्च गरेकाले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धानको विषय हुनुपर्ने भनेको छ ।

तर, लामिछानेले सोही प्रतिवेदनले आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रहरीले भने त्यसरी घुमाउरो रूपमा गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम ल्याएर अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राई, छविलाल जोशी र लामिछानेसहितको नाममा पक्राउ पुर्जी लिएको थियो ।

पक्राउ पुर्जी लिएकामध्ये अध्यक्ष राई फरार छन् भने जोशी र लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालकले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याएर लगानी गरेको अवस्था छ । यस्तो कार्यलाई सामूहिक अपराधका रूपमा लिँदै प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सक्छ ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरलाई संगठित अपराध ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको छ । सो ऐनको दफा ३(२)मा कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई संगठित अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी थालेको छ । संगठित अपराधमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न करिब दुई महिना समय हुनेछ । प्रहरीले ६० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध अभियोगपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । सहकारीको रकम तह–तहनुसार हिनामिना भएको पाइएपछि प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न अदालतसँग अनुमति लिएर लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । यदि, संगठित अपराध प्रमाणित भएमा लामिछानेमाथि थप ५० प्रतिशत कैद जोडिनेछ ।

संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ ले मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप्ने भनेको छ । अर्थात्, सहकारी ठगी गर्दा लामिछानेले संगठित रूपले ठगी गरेको देखिए सहकारी ठगीमा हुने सजाय (६ देखि ८ वर्षसम्म) ५० प्रतिशतसम्म थपिन्छ । अदालतले संगठित अपराध भनी ठहर गरेमा लामिछानेलाई थप ४ वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा मात्रै होइन, यसअघि कास्की प्रहरीले प्राइम सहकारी र शिव शिखर सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा संगठित अपराधको दाबी गर्दै मुद्दा पेस गरेको छ । हाल ती सहकारीको मुद्दा विचाराधीन छ ।

कास्कीकै ठूलो बिगो दाबी भएको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरणमा ६६ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ५७ करोड १५ लाख ८ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सूर्यदर्शनको पहिलो मुद्दामा संगठित अपराधको दाबी गरिएको छैन भने यो दोस्रो अभियोगपत्रको तयारीस्वरूप लामिछाने र जोशी पक्राउ परेका हुन् ।

त्यस्तै, राप्रपा सांसद गीता बस्नेत जोडिएको पूर्वी नवलपरासीको छिपछिपे सहकारी प्रकरणमा पनि प्रहरीले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

२० जेठ २०८१ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले छिपछिपे सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रतिनिधिसभा सांसद् बस्नेतसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट