काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले आइतबार अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई मानवता विरुद्धको कथित अपराधमा मुद्दा चलाउनका लागि भारतबाट फिर्ता ल्याउन इन्टरपोलको सहयोग खोज्ने बताएको छ।

हसिना र उनको पार्टीका नेताहरूमाथि कोटा प्रणालीविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाउन आदेश दिएको आरोप छ। यस वर्ष जुलाई-अगस्टमा प्रदर्शनका क्रममा धेरैको ज्यान गएको थियो।

यो आन्दोलन पछि ठूलो मात्रामा जन विद्रोहमा परिणत भयो, जसले शेख हसिनालाई ५ अगस्टमा गोप्य रूपमा भारत भाग्न बाध्य तुल्यायो। मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ७५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले यसलाई मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारको संज्ञा दिएको छ । अक्टोबरको मध्यसम्ममा हसिना र उनको पार्टीका नेताहरूविरुद्ध बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र नरसंहारका ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

अन्तरिम सरकारका कानुनी मामिला सल्लाहकार आसिफ नजरुलले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘छिट्टै इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी हुनेछ । यी फासिस्ट भगोडाहरू संसारको जुनसुकै कुनामा लुकेर बसेका भए पनि उनीहरूलाई फिर्ता ल्याएर अदालतमा जवाफदेही बनाइनेछ।’

अधिकारीहरूका अनुसार रेड कर्नर नोटिस अन्तर्राष्ट्रिय गिरफ्तारी वारेन्ट होइन, तर सुपुर्दगी, आत्मसमर्पण वा यस्तै कानूनी कारबाही विचाराधीन व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन र अस्थायी रूपमा पक्राउ गर्न कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई विश्वव्यापी अनुरोध हो। इन्टरपोल सदस्य देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानून अनुसार रेड कर्नर सूचनाहरू लागू गर्छन्।